अर्थतन्त्रः नयाँ अर्थमन्त्रीलाई ढुकुटी धान्ने चूनौति

काठमाडौं । राजनीतिक उथलपुथलले अब फेरी मुलुकको ढुकुटीको चाबी समात्न को आउँछ भन्ने अन्योल भएको छ । विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयबाट दुई महिनामै विदा भएपछि अव कांग्रेस वा एमालेबाट अर्थ मन्त्री बन्ने संभावना बढेको छ । तर नयाँ आउने मन्त्री जुन दलको भए पनि उसलाई सरकारको घट्दो आम्दानी र बढ्दो खर्चबीच तालमेल मिलाउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

हाम्रो देशले ५५ वर्षपछि अघिल्लो वर्षको जति पनि राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था भोग्नु परेको छ । गएको साउनदेखि पुससम्म सरकारले जति राजस्व उठायो, त्यो पोहोरको यही ६ महिनाको तुलनामा १५ प्रतिशत कम हो । राजस्वमात्रै होइन, विदेशी ऋण र अनुदान पनि सरकारको अपेक्षाभन्दा निकै कममात्र प्राप्त भएको छ ।

यही कारण सरकारी ढुकुटी इतिहासकै उच्च घाटामा छ । बुधबारसम्म संघीय सञ्चित कोष १ खर्ब ५१ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । राजस्व संकलनमा पछिल्ला महिना केही सुधार देखिए पनि साढे ७ महिना बित्दासम्म लक्ष्यको ३९ प्रतिशत भेट्टाउन सकेको छैन ।

विदेशी ऋणलाई छाड्ने हो भने सरकारको सबै खाले आम्दानीले चालु खर्चका लागि पनि पर्याप्त छैनन् । भएभरको पैसा अर्थात् कर्मचारी र पदाधिकारीको तलव भत्ता, रासन–पानी, घरभाडा, यातायात र अनुदानजस्ता काममा खर्च गर्नै नपुग्ने भएपछि विकास आयोजनाहरु छायाँमा पर्ने नै भए । अहिले पुर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा खर्चनुपर्ने पैसा कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने ठूलो संकट परेको छ ।

राजस्व र खर्चको यस्तो बढ्दो खाडल पुर्न अर्थ मन्त्रालय अहिले खर्च कटौति गर्ने बाटोमा लागेको छ । विष्णु पौडेलले केही चालु र केही पूँजीगत खर्च कटौति गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका थिए । अघिल्लो सरकारको पालामा माओबादी नेता जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटलाई आंसिक संशोधन गर्न खर्च कटौति गर्ने कोसिस गरेका पौडेल दुई महिनामै सरकारबाट बाहिरिए । अब आउने अर्थ मन्त्री को हुन्छ र उसले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने निश्चय छैन ।

यसै पनि खर्च कटौतिको अहिलेको मुद्दालाई लिएर धेरै अर्थशास्त्रीले विरोध गरिरहेका छन् । मुलुक अहिले आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेको छ । बंैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा छैन । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । नागरिकको गोजि रित्तिँदै गएको छ । चाँडो उत्थानका योजना अघि नसारीए अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने चेतावनी आउन थालेको छ । यस्तो बेला खर्च गर्ने अधिकार पाएको सरकारले खर्च कटौति गर्नुलाई ‘उल्टो बाटो’ भनेर अर्थशास्त्रीहरु विरोधमा छन् ।

सरकारले खर्च घटाउने हो भने वित्तीय प्रणालीमात्रै होइन, समग्र बजार र अर्थव्यवस्थामा पनि पूँजीको प्रवाह र आर्थिक गतिविधी घट्ने पक्का छ । यसले अहिलेको बढ्दो ब्याजदरको गतिलाई रोक्न सक्दैन र मानिसहरु पुरानो ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्यबाट झनै टाढा पुग्छन् । यसले वित्तीय र सिंगो आर्थिक प्रणाली नै खतरामा पर्नसक्ने धेरैले औंल्याएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्ले यिनैमध्येका एक हुन् । उनले केही गत माघ मसान्तमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सँगै राखेर ‘सरकारले उल्टो बाटो समातेको’ भनेका थिए ।

तथापि, अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौति गर्न भनेर चरणबद्ध नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ । विगतमा विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिन थालेपछि आत्तिएर विलासी भनिने कतिपय वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरेको सरकारले हालैमात्र ती प्रतिबन्धहरु हटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे पनि अहिले मन्त्रालयले सीमा नामाका चेक जाँच र गस्ति गर्नेदेखि बजार अनुगमन गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेको बताउँछन् ।

यसका अलवा विदेशी दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरु निर्माण भएर पनि शोधभर्ना हुन बाँकी रकम भित्र्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए । विदेशी सहायतामा सञ्चालित पुर्वाधार परियोजनाहरुमा नेपाल सरकारले ठेक्का लगाएर काम गराउँछ र त्यसको भुक्तानी पनि सरकारले आफ्नै कोषबाट दिन्छ । त्यसपछि उक्त भुक्तानीको शोधभर्ना गर्न विदेशी दातृ निकायलाई पत्र लेख्छ ।

यस्तो क्रममा विभिन्न प्रमाण नपुगेर, सरकारले गर्ने भनेका नीतिगत सुधार गर्न नसकेर, दाताका शर्त पुरा नभएर वा अन्य कतिपय कारणले यसरी शोधभर्ना हुनु पर्ने रकम भित्रिन सकिरहेको छैन । माघ महिनामा मात्रै २२ अर्ब हाराहारी शोधभर्ना प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसबाहेक पनि धेरै रकम शोधभर्ना लिन बाँकी छ । यसरी एकातिर शोधभर्ना र अन्य आम्दानीका स्रोतलाई कसिकसाउ गर्दै पैसा उठाउने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ ।

यसका साथै राजस्व बढाउने, खर्च घटाउने र विदेशी अनुदान तथा ऋण पनि बढाउँदै लागे रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालय लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर यी काम फत्ते गर्न अहिले योजना बनाएजस्तो सजिलो भने छैन । विगतमा भएको आयात प्रतिबन्धका कारण भन्सार राजस्वमा देखिएको खाडल पुर्न गाह्रो छ । धेरै विकसित मुलुकहरुले नेपाललाई दिने अनुदान घटाइरहेकाले धेर्रै पैसा आइहाल्ने संभावना छैन ।

परियोजनामा आधारित ऋण पनि हासिल हुने छाँटकाँट छैन । एकातिर सकरारको ढुकुटी उच्च घाटामा गएको र अर्कातिर ठूला पुर्वाधार आयोजनाहरुमा अनेकौं अवरोध रहेका कारण निर्माण क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरु बैंकबाट ऋण नपाएको भनेर ‘बरु जरिवाना तिर्ने, तर काम अघि नबढाउने’ अवस्थामा जान थालेको छन् ।

यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय भने नीतिगत सहायताको नाममा दाताका कठोर शर्तहरु मञ्जुर गरेर ऋण उठाउन थालेको छ । सरकारलाई मनमौजि खर्च गर्न मिल्नेगरी विदेशी ऋण लिन उनीहरुका अनेक नीतिगत शर्तमाथि कबुल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा सरकारले अहिलेसम्म केकस्ता कबुल गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । गत मंगलबारमात्रै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग थप नीतिगत ऋण लिने समझदारी टुंगिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।