सीईओको नियुक्तिमा कम्पनी फुक्काफाल, बीमा प्राधिकरण किन भयो यति उदार ?

काठमाडौं । गत फागुन १८ मा प्रभू महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले सन्तोष प्रसाईँलाई नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्यो । तर यस पल्ट पहिलेजस्ता बीमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु परेन । यस अघि कुनै पनि कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नुपूर्व नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर नयाँ बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरणले यस्तो अभ्यासलाई पनि अन्त्य गरिदिएको छ । ‘नियामकले त काममा पो नियन्त्रण गर्ने हो त, कसलाई नियुक्त गर्छ भनेर किन खोज्नु’, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने ।

उनले कुनै विशिष्ट घटनामा कुनै उजुरी दर्ता भएको अवस्थामा भने त्यसमाथि विचार गर्न प्राधिकरण बाध्य हुने बताए ।

‘कम्पनीले सीईओ बनाउन हाम्रो सहमति र असहमतिको आवस्यकता जरुरी होइन’, उनले भने । कानूनले योग्यता तोकेको र सीईओ नियुक्त भइसकेपछि कम्पनीले जानकारी गराउँदा योग्यता पुग्यो की पुगेन भनेर हेरिने सिलवालले बताए ।

तर, यसअघि नयाँ सीईओ बनाउन खोजेको व्यक्तिमात्रै होइन, उसको तलबमा पनि नियामकको सहमति आवस्यक गरिएको थियो । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्थाः

सोही व्यवस्था बमोजिम हिमालयन लाइफ इस्योरेन्सले प्रस्ताव गरेको सीईओको तलबमा बीमा प्राधिकरणले घटाएर सहमति दिएको थियो । तर अब कुनै पनि सीईओको तलव सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिले तय गर्ने उनले बताए ।

यद्यपि, सिलवालले ‘बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तवल, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४’को मापदण्डलाई भने पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘उनीहरुको सम्पत्ती र कर्मचारी खर्चको अनुपातलाई मापदण्ड अनुसार पालना गरिएको छ भने हामीले त्यसमा कुनै प्रश्न उठाउँदैनौं’, उनले भने ।

उक्त मार्गदर्शनले विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतभन्दा बढी तलव सीईओलाई दिन नपाइने भनेको छ । सोही मार्गदर्शनले उक्त कम्पनीको पछिल्ला ३ वर्षको औसत कूल सम्पत्तिमा जीवन बीमा कम्पनीले ०.१ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ०.५ प्रतिशतसम्म सीईओलाई तलब भत्ता दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सोही व्यक्तिले त्यसअघि नै उक्त मापदण्डभन्दा ज्यादा तलब खाइरहेको अवस्थामा नियामकको स्वीकृति लिएर पहिलेकै बराबर तलब दिन पाइने पनि भनेको छ । नयाँ कम्पनीको हकमा उस्तै प्रकारका कम्पनीहरुको सीईओको तलबको औसत (इन्डस्ट्री एभरेज) तलब दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तवल, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४’को मापदण्डः

योभन्दा अझ ठूलो सुविधा चाहीँ सीईओहरुले पुनःनियुक्तिमा प्राप्त गरेका छन् । यसअघि बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले २०६९ भदौ १ गते कुनै कम्पनीको सीईओ रहेका वा त्यसपछि नियुक्त भएका व्यक्तिहरु दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै संस्थामा कार्यरत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर नयाँ बीमा ऐनले यसमा ‘उलटफेर’ ल्याइदिएको छ । अब नयाँ बीमा ऐन, २०७९ जारी भएको मिति अर्थात् २०७९ असोज २३ मा सीईओ कायम रहेवा वा त्यसभन्दा पछि सीईओ नियुक्त भएका व्यक्तिले पुनः अर्को एक कार्यकाल सोही कम्पनीमा जागिर खान पाउने भएका छन् ।

यो व्यवस्थाले अहिले २ कार्यकाल पुग्नै लागेका सीईओहरुलाई फेरि अर्को एक कार्यकाल सीईओ बन्न बाटो खुलेको छ । यस व्यवस्थाले २०७२ साल चैत वा त्यसयता निरन्तर एउटै कम्पनीमा सीईओ रहेका व्यक्तिलाई पुनः अर्को एक कार्यकाल त्यही कम्पनीको नेतृत्व गर्न छुट मिलेको हो ।

बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाः

प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालले नयाँ ऐनले स्पष्ट रुपमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गरेका कारण केही सीईओहरुले लगातार १२ वर्ष कम्पनीमा नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था आएको बताए । ‘ऐनको ब्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो, भोलि अदालतले अन्यथा व्याख्या गर्यो भने त्यसै आनुसार होला’, उनले अर्थपथसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले बुझेको त्यही हो ।’

उक्त नयाँ व्यवस्था अन्तरगत हालैमात्र प्रभू इन्स्योरेन्सले सञ्चित वज्राचार्यलाई तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गरिसकेको छ । उक्त नियुक्तिका बारेमा बीमा प्राधिकरणमा उजुरी समेत परेको थियो । प्राधिकरणले नयाँ बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार उनको नियुक्तिलाई ‘सदर’ गरिदिएको थियो ।

यसबाहेक शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेको पनि दुई कार्यकाल पुग्दै छ । नयाँ ऐनको व्यवस्थाले उनलाई पनि पुनः नियुक्तिको ढोका खोलिदिएको छ ।