सेयर बजारमा गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्नु र द्रुत गतिमा काम गर्नु मेरो गल्ती हो ?

रमेशकुमार हमाल, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड

‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ र भ्रष्टाचारको आरोप खेपेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट बर्खास्त भएका भीष्मराज ढुंगानाको बाँकी कार्यकालका निम्ति रमेश कुमार हमाल करीब डेढ वर्षअघि सेबोनको नेतृत्वमा आएका थिए । मुख्यत: व्यवसायीको छबि बनाएका उनी धितोपत्र बजारको नियमन गर्न आउँदा धेरैले अचम्म मानेका थिए । उनले छोटो समयमा बजारलाई निकै प्रभावित पार्ने कदमहरू चालिरहेका छन् । यसबाट कतै प्रशंशा भएको छ, कतै आलोचना । उनलाई निश्चित व्यापासयिक घरानालाई पक्षपोषण गरेको आरोप पनि लागेको छ । तथापि, हमालले सधैं आफ्नो स्वच्छता र पादर्शितामाथि प्रतिप्रश्न गर्दै आएका छन् । बोर्डका कतिपय गतिविधी र बोर्डमाथि उठेका कयौं प्रश्नमा उनी आफूलाई टाढै राख्न खोज्छन् । संस्थागत उत्तरदायित्व लिन कतिपय अवस्थामा इन्कार गर्ने भए पनि उनी व्यक्तिगत रुपमा सफाइ दिइरहेका छन् । लामो समयदेखि यथास्थितिमा चलिरहेको धितोपत्र बजारलाई अनेकौं कोणबाट गतिशील बनाउन सफल भएका हमालसँग अर्थपथले गरेको कुराकारनीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

तपाई आएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो, यसबीच तपाईको कार्यकालको खास उपलब्धि के–के भए ?

पहिलो कुरा त चेतना जगाउने कुरामा, सरकारी संस्थालाई समय सीमामा बाध्ने कुरामा र सुशासन एवम् जवाफदेहीताको सवालमा धेरै राम्रा काम भएका छन् । यस्ता कुरा लागू गरेर देखायौं । मर्जर तथा एक्विजिशन, ओपन इन्ट्रि;ओपन एक्जिक्ट, ब्रोकर शाखा विस्तारदेखि आईपीओ प्रणालीमा पनि थुप्रै सुधार भएका छन् ।

योग्यताका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने आईपीओ प्रणाली अगाडि बढाउन सफल भएका छौं । यसमा अहिले तीव्र गतिमा काम भईरहेको छ । आईपीओ निष्काशन गर्न कम्पनीहरूले दिएको निवेदन पहिले जस्तो महिनौं वा वर्षौंसम्म थन्किएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कारवाहीको सवालमा पनि सेबोनको गति असाध्यै चलायमान रहेको छ । ३० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक इन्साईडर ट्रेडिङ्ग (आन्तरिक सूचनामा आधारित कारोबार) मा दुई वटा फाइलको अनुसन्धान सकिएको छ । ती घटनामा सरकारी वकिल मार्फत बीगो र जरिवाना सहित मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । स–साना कमजोरीहरूको पनि अनुसन्धानमा गलत सावित भए तुरुन्तै कारवाही गर्यौं । सेबोनको संचालक समितिले त्यो हैसियत बनायो । यस्ता थुप्रै प्रगति सेबोनले हासिल गरेको छ । प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलको डोमेन लगायतका सवालमा विचार नै नयाँ नयाँ ल्याएका छौं । इकोसिस्टम तयार गर्ने, बिना धितो लगानीको लागि बजारको माध्यम सृजना गर्ने लगायतका नयाँ कुराहरूको थालनी गरेका छौं ।
परम्परागत बैंकिङ्ग र धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ चरणमा विकास गर्न संभव नै छैन । त्यसको लागि त विना धितोको लगानीको माध्यम चाहियो । साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई त्यो भविष्यतर्फ अग्रसर हुने बाटो खोल्नु आवस्यक छ । भविष्यको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र रोजगारी तथा इनोभेसन बढाउन अहिले हाम्रा छिमेकी देशहरूमा यस प्रकारका प्रयास भईरहेका छन् । तर, हामीले त्यो किसिमको अवसर सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौं ।

भारतमा प्राइभेट इक्वीटी भेन्चर क्यापिटलले वर्षको २३ अर्ब डलर हाराहारी स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, हामी कहाँ छैन नि त । हो, त्यही चिज हामीले निर्माण गर्न चाहेको हो । सेवा र उतपादनमा इनोभेसन होस्, स–साना कम्पनीहरू पनि निर्माण हुन् र ५–७ वर्षमै ती ठूला कम्पनीमा रुपान्तरित हुन सकुन् । जसरी अमेरिकामा एप्पल र गुगलजस्ता कम्पनी खडा भए । ‘इकोस्टिम’ नभएको भए त्यो बन्दैन्थ्यो । त्यसैका लागि हामी नयाँ कुराको थालनी गरिरहेका छौं, त्यो मेरो नेतृत्वमा भएको हो । मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिकेका र देखेका कुराहरू पनि यहाँ प्रयोग गर्न पाएको छु । जसले सेबोनको संस्थागत क्षमता विस्तार र नेपाली धितोपत्र बजारको विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छौं । ‘एसमईज सिस्टम’ लागू गर्ने भएपछि ‘इकोसिस्टम’को पुरा चक्र पूर्ण हुन्छ । यो लागू हुन ढिलाई भईरहेको छ । त्यो नियमावली मन्त्रीपरिषदमा पेश हुँदैछ । पारित भएपछि यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटो तर्फ डोराउने छ ।

बोर्डले अहिले धमाधम ब्रोकर लाइसेन्स दिईरहेको छ, त्यसमा कागजात र प्रक्रिया पनि नपुगेका कम्पनीलाई समेत लाइसेन्स दिईयो भन्ने आरोप छ । यो कत्तिको जायज हो ?

संचालक समितिमा निवेदन आएपछि हामीले हालसम्म जति पनि आशयपत्र (एलओआई) दिएका छौं, ती सबैको प्रभावकारी अनुगमन भएका छन् । पूर्वाधार पुगेको छ कि छैन, सबै प्रक्रिया पुगेको छ कि छैन, भनेर अनुगमन गर्नका लागि हाम्रो कानुन समिति र नियमन विभाग छ । त्यसले काम गर्छ । बोर्डमा आउँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेर आउँछ । हामीले सोही अनुसार नै लाइसेन्स दिएका छौं । बजारमा टिकाटिप्पणी हुन्छन् । एउटा व्यक्तिले गर्ने निर्णय होइन, संचालक समितिले गर्ने निर्णय हो ।

सूचीकृत कम्पनीहरूको संचालक भएका, मर्चेन्ट बैंकरमा संस्थापक/संचालक भएका व्यक्रिलाई पनि लाइसेन्स दिनु उचित हो र ?

हाम्रो नीति र नियमावलीमा जे छ, त्यही अनुसार नै गरिएको छ । यो त विभागीय प्रश्न भयो । विभागका प्रमुखलाई नै गर्दा राम्रो हुन्छ । हामीसमक्ष आईपुग्दा सम्पूर्ण नियम र नीति अनुसार नै आएका हुन्छन् । त्यसमा कुनै अन्यथा भएको छैन ।

दुई वर्षदेखि नयाँ ब्यापार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) संचालन गर्ने भनेर तयारी भएको छ, तर अहिलेसम्म किन चलाउन दिइएन ?

यो नेपाल स्टक एक्सेञ्ज (नेप्से) को कमजोरी हो । यो हामीले मान्नै पर्छ । त्यही भएर नै हामीले विनियमावलीमा धेरै कसरत गर्यौं । विनियमावली पास भएको छ । हामीले चाहेको पनि नेप्सेमा असाध्यै पारदर्शी, निष्पक्ष र शक्तिशाली ब्रोकर म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो । जो स्वतन्त्र पनि होस् भनेर नै त्यो विनियमावली बनाएका हौं । म बोर्डमा आउनसाथ सुधार गर्न खोजेको नेप्सेमै हो । पुर्णतया लागू भईसकेको छैन, हामीलाई पनि गुनासोहरू आईरहेका छन् । त्यसमा भेन्डर कम्पनीहरूसंगको समन्वय नमिलेर ढिलासुस्ती भएको गुनासो हामीकहाँ आउँछन् । यो विषयमा नेप्सेका उच्च पदस्थलाई बोलाएर निर्देशन दिएका छौं । कमीकमजोरी हुन भएन, भएको खण्डमा बोर्डले कारवाहीको प्रक्रिया थाल्नै पर्नेछ । यो डेडिकेटेड टिएमएस प्रणाली अरु पनि कम्पनीले दिन पाउने गरी व्यवस्था लागू हुनुपर्यो भनेर निर्देशन दिईसकेका छौं । आशा छ छिट्टै नै लागू हुनेछ ।

अहिले चलिरहेको टिएमएसमा लगानीकर्ताको डेटा (विवरण)हरू हुआवे कम्पनीले दुरुपयोग गरेको भन्ने चर्चा पनि छ, बोर्डले रोक्नुपर्ने होइन ?

हुआवे कम्पनीलाई बोर्डले नियमन गर्दैन । त्यो नेप्सेले दिएको एक सम्झौता हो । हामीले नियमन गर्ने भनेको नेप्सेलाई हो । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रोमा बुझाईको पनि कमी भयो । अब एउटा सरकारी संस्था नेप्सेलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छौं ? त्यही भएर कर्पोरेट एक्सचेञ्जको आवश्यकता भनेकै त्यही ठाउँमा नै खड्किने हो । यो प्रश्न नेप्सेलाई नै गर्दा राम्रो हुन्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज नआउने नै भयो होइन त ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउने नआउने भन्ने त सरकारको कुरा हो । सरकारले यो प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अर्थतन्त्रका नयाँ आयमहरू थपिन्छन्, बढीभन्दा बढी कम्पनीहरू पूँजी बजारमा आवद्ध हुन्छन्, त्यसबाट राजस्व पनि बढ्छ, सुशासन बढ्छ भन्ने मान्यता राखेर अघि बढ्यो भने राम्रै हुन्छ । तर, यो चाहिँदैन भन्यो भने अघि बढ्दैन ।

ब्रोकर कम्पनी र डीपीको लाइसेन्स वितरण गर्दा कर्मचारीहरूले पैसा मागेको चर्चा छ नि, त्यता चाहीँ अनुसन्धान हुँदैन ?

मलाई त्यो गुनासो आएको छैन । अर्को कुरा मैले अहिलेसम्म कसैसंग चिया पनि आएको छैन । म सधै भन्ने गरेको छु– एउटा मान्छे देखाईदिनुहोस्, जसले मैले रमेश हमालसंग चिया कफि खाएँ भन्न सक्छ । अरु त परको कुरा हो । ‘मैले उहाँलाई अफिसको बाहिर बोलाएको थिए, चिया र कपिसम्म खुवाएँ’ भन्ने मान्छे भेट्नु भो भने म अहिले नै राजिनामा गर्न तयार छु । टिकाटिप्पणी गर्ने जमात मात्रै छ, जसले नेपालको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

यदि कसैले गरेको छ भने त्यो गलत हो । हामीले प्रमाण भेटायौं भने तुरुन्त कारवाही हुन्छ । कारवाही गर्ने निकायहरू पनि छन् । भ्रष्टचार विरुद्ध त म आफंै पनि निजी क्षेत्रमा रहँदा समेत लडेको व्यक्ति हूँ, म सधैँ सुशासनको कुरा गर्ने मान्छे हूँ । सुशासन र जावफदेहीता बिना नेपाल समृद्ध हुँदैन । हरेक सरकारी निकायहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । हाम्रो नेपालमा नेशनल आईडी कार्ड लिनलाई एक वर्ष लाग्छ । यहाँ राम्रो कामको तारिफ हुँदैन, हाम्रो समाज यतिधेरै विकृत भएको छ । मैले सधैं भन्ने गर्छु– कुनै पनि कामको प्रक्रियामा गल्ति हुनसक्छ, तर नियत सफा हुनुपर्छ । अनि परिणाम राम्रो हुनुपर्यो । ल्याएको नीतिले सबैलाई समेट्छ, सबैलाई खुशी पर्छ भन्ने त सम्भव नै छैन । हामीले एकाधिकार तोड्दा यत्रो विरोध हुनु, हिलो छयाप्नु यो त स्वभाविक हो । हामी धमाधम कारावही गरिरहेका छौं । हो, मैले कारवाही नगर्दिएको भए, एकाधिकार कायम राखिदिएको भए, यति धेरै विरोध र हिलो छ्याप्ने काम हुँदैनथ्यो होला । अब के गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्नु र यो गतिमा काम गर्नु मेरो गल्ती हो ?

तपाईको कार्यकाल त अब धेरै बाँकी छैन । योबीचमा गर्न सकिने सुधारहरू के-के हुन् ?

अब बाँकी अवधिमा सुधार गर्नुपर्ने केही कामहरू छन् । एसएमईज प्लेटफम लागू हुनुपर्छ, यो भयो भने म आफू पनि सन्तुष्ट हुने छु । मैले जुन, विचार र नयाँ आइडीया अगाडि ल्याएको थिएँ, त्यो लागू हुने क्रममा छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा म गएपछि पनि ठूलो प्रभाव पार्छ । प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल अर्को राम्रो उपकरण हो । त्यसबाहेक ऋणपत्रको सशक्त बजार विकास गर्न सक्छु कि, मेरो पालामा, भन्ने लागेको छ । त्यसको अधिकांश प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्यो भने नेपालको पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई पैसा जुटाउने नयाँ र भरपर्दो प्रणाली बन्छ । यसबाट हाम्रो लगानीको लागत पनि घट्छ । जुन पुर्वाधार आज सम्भव छैनन्, भोलिका दिनमा सम्भवन हुन्छन् । त्यसको लागि पनि हामीले अथक प्रयास गरिरहेका छौं । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय संस्थासंग सहकार्य पनि गरिरहेका छौं । यही नै मेरो चाहाना छ । मैले बोर्डमा बसेर अलि ठूलै दृष्टिकोण अघि सारेको छु ।

सेबोनका गतिविधिलाई चलायमान र गतिशिल बनाउने, सुशासन र जवाफदेहीता ल्याउने बाहेक लगानीकर्ता संरक्षणका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ । उदाहरणका लागि हामीले जलविद्युत् कम्पनीहरूबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका छौं । त्यसले उपयुक्त नीति बनाएर बजारलाई राम्रो लयमा ल्याउने छ । दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश दिएर धितोपत्र बजारको तरलता बढाउने नीतिमा काम भइरहेको छ ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउने हो । हामी सधै स्वदेशी लगानीमा मात्रै भर पर्दा तरलताका कारण पनि हाम्रा लगानीहरू बेला बेला मारमा परेका छन् । अहिले हामीसंग नभएको वित्तीय तरलतालाई पनि प्रवेश गराउने भनेर नै समिति बनाएर काम भईरहेको छ । प्रतिवेदन पनि आईसकेको छ । अब त्यसलाई लागू गराउने समिति बनाउँदै छौं । यस्ता थुप्रै कामहरू भईरहेका छन् । मैले अघि बढाएका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्छौं । अब छोटो कार्यकाल भएकाले २–४ वटा कामहरू छुट्न सक्छन् । तर, मेरा आधारभूत मुद्दाहरू लागू हुन्छन् ।

पहिलो पटक सेबोनले भित्री कारोबार गर्ने माथिको कारवाही अघि बढाएको थियो, अहिले के भईरहेको छ ?

अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, अब अदालतको प्रक्रियामा हाम्रो हस्तक्षेप हुन सक्दैन ।

भनेपछि भित्रि कारोबारबाट करोडौं कमाउने, अनि ५० हजार जरिवाना तिरेर उम्किने भए होइन त ?

यसका लागि त ऐन सुधार गर्नुपर्छ । यो प्रश्न प्रतिनिधि सभा, अर्थमन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्यो । धेरै वर्षदेखि ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि त्यहाँ छ । तर, संशोधन भएको छैन । नियमभन्दा बढी त के आधारमा कारवाही गर्ने ? भन्न सजिलो छ, हामीले त नियमको दायरमा बसेर काम गर्ने हो । भित्रिकारोबारमा परेपछि ५० हजार जरिवाना मात्रै छैन, त्यसमा बिगो पनि छ ।