देउवा सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा, संचय कोषको प्रशासक गौतमलाई बर्खास्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । पुर्वप्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका नियुक्तीलाई थमाधम हटाउँदै आएको वर्तमान देउवा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झड्का दिएको छ ।
सर्वोचच अदालतले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमलाई सरकमारले गरेको वर्खास्ती रोक्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । गौतमलाई अर्थमन्त्रालयले १ साताअघि बर्खास्त गरि जितेन्द्र धिताललाई कामु प्रशासक तोकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेशसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशले गौतम पुर्ववत अवस्थामा फर्कन सक्नेछन् ।
प्रशासक गौतम हिमालयन बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका थिए । उनको वर्खास्तीले सर्वाधिक चासोको रुपमा हेरिएको हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रभावित बनेको थियो । प्रशासक गौतमले हिमालयन बैंकका संचालक तथा कांग्रेस महामन्त्री सुनिलबहादुर थापामार्फत प्रधानमन्त्रीमार्फत सहयोगको याचना गरेका थिए ।
प्रशासक गौतमलाई ४० महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ५ वर्षकाे लागी नियुक्त गरेको थियो । उनकाे कार्यकाल सकिन अझै २० महिना बाँकी रहेकाे छ । गाैतमले राम्राे काम गर्दागर्दै पुर्वाग्रह राखेर बर्खास्त गरेकाे बताएका छन् ।
