भारतको जलस्रोत सम्बन्धि संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा किन समेटिएन नेपाल ?
नेपालको जलस्रोते मामिलामा सधैं भारतलाई लिएर ठूलो विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । तर भारतीय संसदीय समितिले नेपाललाई छाडेर चीन, पाकिस्तान र भुटानसँगको जलाधार क्षेत्रका विषयमा विशेष प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
ओमर अहमद
अगस्ट ३ मा प्रकाशित गरिएको जलस्रोत सम्बन्धी भारतीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नदीको जलाधार क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको दृष्टिकोणबाट पानीको समस्यालाई हेरेको देखिन्छ। समितिले मुख्य रूपमा आफ्नो ध्यान बाढीमा केन्द्रित गरेको थियो।
हालै मध्य अक्टोबरमा केरलामा आएको बाढीमा परेर दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएकाले बाढी देशको महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न पुगेको थियो । तैपनि, समितिले राजनीतिक सिमानाभन्दा बाहिर गएर दुईवटा नदी जलाधार क्षेत्रहरूलाई फराकिलो दृष्टिकोण राखेर हेरेको थियो। यो सम्भवत: पहिलो पटक भएको काम हो।
प्रतिवेदनले तल्लो सदन (लोकसभा) र माथिल्लो सदन (राज्यसभा)मा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूको दिमागमा पानीका मुद्दालाई लिएर के चलिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा दुर्लभ अन्तर्दृष्टि दिएको छ। साथै, उनीहरूले छुटाएका विषयमा समेत प्रकाश पारेको छ।
कुन जलाधार क्षेत्र परे, कुन छुटे?
बाढीमा केन्द्रित यो विशेष समिति २०१९/२० मा स्थापित भएको थियो, तर यसले निर्धारित अवधिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन। जब समिति २०२०/२१ का लागि पुनर्गठित भयो, यसले ‘चीन, पाकिस्तान र भुटानसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको सन्दर्भमा जलस्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धि’ लाई आफ्नो अध्ययन क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्यो। समितिले यसो किन गर्यो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ, तर रिपोर्टको दृष्टिकोण फराकिलो छ।
यसले बाढीलाई एउटा स्थानीय समस्याका रूपमा मात्र होइन, नदी जलाधार क्षेत्रको स्थितिसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिएको देखिन्छ। यो एक सकारात्मक सङ्केत हो; यसले बाढीलाई स्थानीय समस्याका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा अन्तर्देशीय नदी व्यवस्थापनको बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको सङ्केत गर्छ।
तर, आशाका किरणहरू कति कम छन् भनेर ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिवेदनमा बाङ्लादेशको उल्लेख पनि गरिएको छैन। जबकि भारतका धेरै नदीहरू बाङ्लादेशका पनि साझा हुन्। भारतबाट छिमेकी बाङ्लादेशतर्फ ५४ नदीहरू बहने गर्छन्।
पाकिस्तानसँगको सिन्धु नदी सन्धि (१९६०) पछिको भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जल सन्धि बाङ्लादेशसँगको गङ्गा नदी सन्धि (१९९६) हो। सिन्धु नदी सन्धि र सन् २०२६ मा यसको आयु सकिन लाग्दा त्यसमा सम्झौता रद्द गर्ने कुनै प्रावधान नभएको विषयमा विस्तारमा छलफल भएको छ। सबै ५४ नदीहरू भारतबाट बाङ्लादेशतर्फ बग्छन्, सम्भवतः यसै कारण यिनको चर्चा हुँदैन। तल्लो तटको देशमा आउने बाढीले भारतीय मतदातालाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन।
प्रतिवेदनमा नेपाललाई नसमेट्नु अझ ठूलो आश्चर्यको कुरा हो। संसदीय समितिको बैठकका निर्णयमा नेपालबारे छलफल भएको देखिए पनि प्रतिवेदनमा नेपालसँग सम्बन्धित विषयहरू नपरेको कुरा साँच्चिकै आश्चर्यजनक छ। १७ नोभेम्बर २०२० को बैठकमा ‘नेपाल, चीन, पाकिस्तान र भुटानसँग भएका सन्धि सम्झौताको सन्दर्भमा जलस्रोत व्यवस्थापन/बाढी नियन्त्रणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सन्धिहरू लगायत देशमा बाढी व्यवस्थापन’ भन्ने विषयमा छलफल भएको देखिन्छ।
हरेक वर्ष विहारमा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्छ। नेपालबाट पानी बगेर भारतमा आउने र नेपालसित दशकौंदेखि बाढी नियन्त्रणमा सहकार्य हुने गरेको सन्दर्भमा नेपाललाई पनि समावेश गर्नु स्वाभाविक हो। तर, अन्तिम प्रतिवेदनको शीर्षकबाट नेपाललाई किन हटाइयो भन्ने कुरा अस्पष्ट छ।
तटबन्धहरूको कालो इतिहास
नेपाललाई किन प्रतिवेदनमा समेटिएन भन्ने कुरा बुझ्न बाढी र यसको समाधानबारे जलशक्ति मन्त्रालयको धारणा बुझ्न जरुरी छ।
मन्त्रालयले बाढी आउनुका आठ कारणहरूको पहिचान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, केही कारकहरू जलवायु परिवर्तनका कारण पहिलेभन्दा धेरै शक्तिशाली भएका छन्।
१) छोटो समयमा अधिक वर्षा।
२) पानीको उचित निकासको अभाव।
३) नदीहरूमा बालुवाको मात्रा बढ्नु।
४) नदी वरपरका क्षेत्रमा अतिक्रमण।
५) वनजङ्गल फडानी/जलाधार क्षेत्रमा भूस्खलन।
६) सिमसार क्षेत्रहरूको विनाश।
७) योजना विना तयार पारिएका जलाशय सम्बन्धी नियमहरू।
८) हिउँ पग्लिनु र हिमतालहरू फुट्नु।
मन्त्रालयले सांसदलाई मुख्य चार सिफारिश गरेको छ। जसमा बाढी आउने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक, बाँध र जलाशयहरूको निर्माण; तटबन्धहरूको निर्माण र नदी लिङ्क गर्ने समेतका कार्यहरूमा राज्यहरूबीच सहकार्य रहेका छन्।
विशेष गरी बिहार लगायतका राज्य सरकार बाढी आउने क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउन असफल भएकाेमा अधिकारीहरू स्पष्ट रूपमा निराश देखिन्छन्। यसलाई जलशक्ति मन्त्रालयका एक सदस्यले संसदीय स्थायी समितिमा गरेको टिप्पणीबाट सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ‘बाढी आउने समथर भूभागमा पूर्वाधारको विकास नगर्नु बाढी व्यवस्थापनको केन्द्रीय सिद्धान्त हो।
यसो गरिनाले बाढी आउँदा त्यसबाट बच्न नसकिएला, तर क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो दृष्टिकोणलाई सामान्यतया सबैले सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरे पनि वास्तविक व्यवहारमा यसलाई थोरै ध्यान दिइन्छ, जसले बाढीको क्षतिलाई बढाउँछ।’
मन्त्रालय आफ्ना अन्य तीन सिफारिशमा केन्द्रित छ। दशकौंदेखि बनिरहेका तटबन्धहरूले मानिसलाई बचाउन नसकेको कुरालाई यसले बेवास्ता गर्छ। बिहारमा ३,८०० किलोमिटर लामा तटबन्ध छन्, र त्यहीं नै बाढीले व्यापक क्षति गर्छ। कोशीको मामिलामा नेपालसित भएको सहकार्यको इतिहास विफलताले भरिएको छ। सीमाका दुवैतिर असन्तुष्टि छ र जनताका दु:ख जस्ताको तस्तै छन्।
हामीले मान्नैपर्ने कुरा के हो भने, संसदीय समितिमा रहेका सांसदले बाढीसँग लड्नका लागि दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। यसका लागि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ भन्ने समितिको विचार छ। यो दृष्टिकोण अन्तर्गत एउटा यस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ, जसले प्राकृतिक वनस्पति र माटोलाई पुनर्जीवित गरोस् र भूक्षय नियन्त्रण गरोस्। यसो गर्नका लागि बाढीको सदुपयोग गर्ने कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ भने सुकेका पानीका स्रोतलाई पुनर्भरण पनि गरिनुपर्छ। त्यस्तै, आकाशे पानी जमीनभित्र छिरोस् भन्ने पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
समितिले न कुनै स्वतन्त्र पर्यावरणविद् न त पर्यावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयको नै राय मागेको थियो भन्ने कुरा यहाँ राख्न जरुरी देखिन्छ। समितिले केवल जलशक्ति मन्त्रालय (जलस्रोत विभाग, नदी विकास र गङ्गा पुनःस्थापना विभाग), विदेश मन्त्रालय र असम तथा केरला राज्य सरकारका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलका क्रममा सरकारी अधिकारीले सांसदलाई केरलाले बाढीको सामना गर्नुपरेको मुख्य कारण वातावरण मन्त्रालयले बाँध परियोजनाका लागि ढिलो स्वीकृति दिनु भएको बताएका थिए।
त्यहाँ पनि उनीहरूले वातावरण मन्त्रालयबाट कसैलाई बोलाएनन्। तर, राजनीतिज्ञहरू विस्थापन र वातावरणीय विनाश विरुद्ध हुने विरोधबारे स्पष्ट रूपमा सचेत छन्। जब अधिकारीहरूले अरुणाचल प्रदेशमा बाढी व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने दाबी गर्दै पानीको बहावमा आधारित जलविद्युत् बाँध सहित जलाशयहरू सिर्जना गर्न तर्क गरेका थिए, समितिले वातावरणीय मूल्याङ्कनको आवश्यकतालाई जोड दिंदै सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको थियो।
पर्यावरणीय मूल्याङ्कनमा सायद सबैभन्दा धेरै बेवास्ता गरिएको विषय हो, कमजोर हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा बाँधहरूले पार्ने असरको मूल्याङ्कन। प्रतिवेदनमा ‘फ्ल्यास फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेसियल आउटबर्स्ट एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स’ खण्ड समावेश गरिएको छ। यसले फेब्रुअरी २०२१ काे चमोली प्रकोपको उल्लेख गरेको छ।
चमोलीमा एउटा विशाल चट्टान र बरफ खसेका कारण बाढी आएको थियो। अधिकांश हताहती र क्षति अधुरा जलविद्युत् आयोजनामा भएको थियो । यस्ता आयोजनाले प्रकोपको क्षतिको मात्रा बढाउने गरेको देखिएकाले तिनलाई समाधानका रूपमा प्रस्ताव गर्नु तर्कसङ्गत देखिंदैन।
प्रतिवेदनमा जलस्रोत विभागका एक प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘आज जलविद्युत् उत्पादन गर्दा जसरी मानिसलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ, र जसरी यस्ता परियोजनाको लागत बढेको छ, यदि हामी ८-१० रुपैयाँमा ऊर्जा उत्पादन गर्छौं भने प्राविधिक सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता रहँदैन।’
यो कुरा ठूलो चिन्ताको विषय हुँदाहुँदै पनि संसदीय समितिले यसबारे छलफल गरेन। जलविद्युत् बाँधहरू आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छैनन् भने किन बनाइन्छन्? र, यदि तिनलाई ‘समाधान’ का रूपमा अघि सार्दा लागत बढ्छ (जलाशय निर्माण गरिंदा) र पानीको चाहिए जति प्रयोग गर्न पाइँदैन भने ती किन निर्माण गरिन्छन्? तिनलाई खर्च कसले जुटाउने? भारतीय बजेटमा दीर्घकालीन घाटा बढाउने संस्थानहरू खडा नगरीकन बाढीको सामना गर्ने कम महँगा तरीकाहरू छैनन्?
दुई नदी सन्धि
सन् १९६०मा विश्व ब्याङ्क जमानी बसेर भारत र पाकिस्तानले हस्ताक्षर गरेका सिन्धु जल सन्धिलाई विश्वको सबैभन्दा सफल अन्तर्देशीय नदी सन्धिमध्येको एक मानिन्छ। यसले दुई देशहरूले कसरी आफ्ना क्षेत्रबाट बग्ने सिन्धु नदी जलाधार क्षेत्रका नदीहरूको प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा निर्धारण गरेको छ।
सन् १९९६मा भारत र बङ्गलादेशबीच हस्ताक्षर गरिएको गङ्गा नदी सन्धिले हरेक वर्ष फेब्रुअरी १ देखि १५ सम्म गङ्गामा भारतबाट बङ्गलादेशमा बहने पानीको न्यूनतम मात्रालाई नियन्त्रण गर्दछ,। यो अवधिमा नदीमा पानीको स्तर सामान्यतया वर्षकै सबैभन्दा कम हुने गर्दछ ।
अन्तर्देशीय सहकार्यमा समितिको धारणा
पाकिस्तान र चीनका विषयमा स्थायी समितिको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ। पाकिस्तान तल्लो तटमा पर्छ भने चीन माथिल्लो। त्यस्तै, पाकिस्तानसित भारतको नदी बाँडफाँड सन्धि छ भने चीनसित सूचना बाँडफाँड गर्ने सहमति पत्रमा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ। समितिको एउटा सिफारिशमा भारतले जलवायु परिवर्तन र नदी जलाधार व्यवस्थापनका मुद्दाहरू समावेश गरेर पाकिस्तानसँग सिन्धु जल सन्धिबारे वार्ता शुरू गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यसले सन्धिको इतिहासलाई बेवास्ता गर्छ। यो सन्धि खासमा समग्र जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनको अवधारणामा आधारित थियो। राजनीतिक वैमनस्यका कारण यसको अवधारणा दुई देशलाई तीन नदीको पानी बाँडफाँड गर्नेतर्फ परिवर्तन गरिएको छ। विश्व ब्यांकले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा गरेपछि मात्र यो सम्झौता सम्भव भएको थियो। दुई देशहरू कठिन वार्तामा बस्न इच्छुक हुनेछन् भनेर कल्पना गर्न सकिन्न। यस्तो खालको वार्तामा ठूलो लेनदेन हुने गर्छ र यसका कारण आन्तरिक राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
सन्धिबारे समितिमा भएको छलफलले नै यसबारे दुई देशबीच छलफल हुन गाह्रो हुनेछ भनेर देखाउँछ। धेरैजसो बहस भारतको प्रयोगका लागि छुट्याइएका नदीको पानीलाई किन ‘पाकिस्तानमा बग्ने अनुमति’ दिइएको र त्यसको चाहिनेभन्दा कम प्रयोग गरिएको भन्ने विषमा केन्द्रित हुने गरेको छ। यसो गर्नु समग्र नदीको जलाधार क्षेत्रको स्वास्थ्य हेर्ने दृष्टिकोणसँग असङ्गत छ।
अर्कोतर्फ, चीनसित सम्बन्धित मुद्दाहरू अस्थायी ढङ्गले सम्बोधन गरिएका छन्। चीनले ब्रह्मपुत्र र सतलज नदीको सन्दर्भमा पानी सम्बन्धी सूचना, भुक्तानीका आधारमा भए पनि भारतलाई दिने गरेको छ। सन् २०१७ मा भने चीनले कुनै सूचना दिएको थिएन। समितिले भारत सरकारद्वारा अनुरोध गरिएको सूचना उपयोगी थियो कि थिएन भन्ने चाहिं सोधेन।
‘विनाशकारी’ नदी जोड्ने योजना पुनर्जीवित
नदी संरक्षणका लागि समग्र जलाधार क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने दृष्टिकोण र नदीलाई खाली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बहने पानी भनेर बुझ्ने दृष्टिकोणबीचको विरोधाभास छर्लङ्ग पार्ने अवधारणा भारतका नदीहरू जोड्ने योजना हो। यो विषयले समितिको प्रतिवेदनमा धैरै स्थान ओगटेको छ।
प्रतिवेदनमा नदी जोड्ने योजना अन्तर्गत नदीलाई त्यसमा बहने पानीका रूपमा मात्रै हेरिएको छ। नदीका कारण त्यस वरपरको पारिस्थितिक प्रणाली बनेको हुन्छ र त्यसमा विभिन्न प्रजातिहरू निर्भर हुन्छन्। त्यस्तै नदीले विभिन्न क्षेत्रहरू सिञ्चित गरेको पनि हुन्छ।
संसदीय समितिमा महिलालाई बेवास्ता
प्रतिवेदन बाढीकै बारे हुँदा पनि समिति महिलाका मुद्दाप्रति मौन छ। देशमा महिलाको सामाजिक रूपमा प्रतिबन्धित भूमिकाका कारण, तिनीहरू प्रायः घरको हेरचाह गर्छन्। बाढीका कारण उनीहरू सबैभन्दा प्रभावित हुने गर्छन् र उनीहरू नै विस्थापनको जोखिममा हुने गर्छन्। बाढीका कारण मानिस खुला क्षेत्रमा शौच गर्न बाध्य हुन्छन् र उनीहरूको सरसफाइ सुविधाहरूमा पहुँच कम हुन जान्छ।
यी समस्याका कारण महिला नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि, लगभग ४० प्रतिशत भारतीय महिला आफ्नो जीवनकालमा एक पटक मूत्र सङ्क्रमणबाट ग्रस्त हुने गर्छन्। पुरुषमा यो अनुपात १२ प्रतिशत देखिएको छ।
समितिमा उपस्थित २६ सदस्यमध्ये एक चिकित्सक (हिना विजयकुमार गावित) सहित तीन महिला थिए। तर, यस्ता प्रश्नलाई बेवास्ता गरिए जस्तो देखिन्छ। सांसदसँग छलफल गर्ने कर्मचारीमध्ये कोही महिला थिए कि भनेर जान्नु राम्रो हुन्थ्यो। तर, दक्षिणएशियामा जल व्यवस्थापन विभागमा महिलाको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएकाले यो सम्भव देखिएन।
(लेखक विश्लेषक तथा पत्रकार हुन्। उनले भुटानको राजनीतिक इतिहास र अन्य केही उपन्यास लेखेका छन्। यो लेखक द थर्ड पोल मा ‘भारतका सांसदहरूको नदी बुझ्ने प्रयास’ शीर्षकमा प्रकाशित छ।)
