महानगर र वीर अस्पतालबीच घरबहाखल करमा विवाद

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिन अघि मात्रै वीर अस्पतालले घरवहाल कर नबुझाएको भनेर नाम सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरले नाम सार्वजनिक गरेसँगै दुई पक्षबीच विवाद उब्जिएको छ । महानगरका अनुसार वीरको भवनमा भएका पसल तथा टहराहरूको भाडा उठाएबापतको बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहेको र उक्त कर तिर्न महानगरले वीर अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो ।

अर्कातिर वीरले आफूले घर बहालवापतको कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएको बताएको छ । वर्षौंदेखि नियममा रहेर कर बुझाइरहेकाले महानगरलाई आफूले कर तिर्न नपर्ने उसले बताएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा घरबहाल करलाई स्पस्ट रूपमा स्थानीय तहकै अधिकारमा राखिएको छ । यसले पालिकालाई आफ्नो मातहतका घरबहाल कर लिन पाउने अधिकार दिएको छ ।

संविधानकै अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार सूची छ जसमा संस्थागत आयकर समेत समावेश गरिएको छ। आयकर ऐन २०५८ ले भने ’भाडा’ भन्नाले घरबहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनुपर्छ भनेको छ । तर यस शब्दले प्राकृतिक श्रोतबापत भएको भुक्तानी वा एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहालवापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् व्यक्तिगत घरबहाल कर पाउने अधिकार सम्बन्धित पालिका (स्थानीय तह) कै हो।

कुनै संस्थाले आफ्ना घर–टहरा भाडामा लगाएवापत् हुने आम्दानीको करलाई आयकर अन्तर्गत राखेर अग्रिम करकट्टी गरी असुलउपर गरिन्छ। त्यसैले संस्थाहरूले घरबहाल करबापत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्छ। यस्तो भाडामा हुने संस्थाहरूको आम्दानीमा मासिक रूपमै अग्रिम करकट्टी गरिएको हुन्छ। अग्रिम करकट्टीको रूपमा दस प्रतिशत राजस्व तिर्नपर्ने व्यवस्था छ। यसरी पहिल्यै तिरेको राजस्व वर्ष अन्त्यमा पुनः रकम भुक्तानी गर्नु पर्दैन। यसबाहेक हुने अरू कर भने सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्छ।

अर्कातिर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिँदा सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाले बहाल कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।