जरिवाना छुटको नाममा भ्रष्टाचार हुनसक्ने आशंका, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जरिवाना छुट दिने फाइल मन्त्रीपरिषद लगिँदै

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई जरिवाना छुट दिने तयारी गरेको छ । अहिले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बेरुजु र जरिवाना गरी सरकारलाई १२ अर्बभन्दा धेरै तिर्न बक्यौता छ । यति ठूलो रकममा केही अंश छुट दिएर हिसाब मिलाउने तयारीमा सरकार जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधी मन्त्रालयले जरिवाना छुटसम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी थालेको छ । अब बस्ने मन्त्रि परिषद बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव पेश हुन लागेको स्रोतको दाबी छ । यसले नीतिगत निर्णयमार्फत् आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने आँकलन स्रोतको छ ।

ठूलो बेरुजु रकम फस्र्योट गरिदिने र जरिवाना छुट दिने हो भने यसको बदलामा मन्त्रिहरु र प्रशासकले मोटो रकम लिनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न तवरले राजस्व नतिरेको भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाको २०७७ को प्रतिवेदनले १ अर्ब २९ करोड ९ लाख र २०७८ को प्रतिवेदनले १ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो । मर्मतसम्भार शुल्कको रुपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुल्क लगाइरहेको छ भने त्यसैलाई आधार मानेर महालेखाले बेरुजु देखाइरहेको छ ।

तर निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु भने गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री भएका बेला एक सम्झौता गरेर मर्मत सम्भारमा शुल्क नलाग्ने भनिएको विषय उठाउँदै यस्तो राजस्व तिर्नु नपर्ने भन्दै आएका छन् । त्यसो त, मर्मतसम्भार करकै बेरुजुको विषयलाई लिएर वल्डलिंक कम्युनिकेशनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । सर्वोच्चले २०७७ असारमा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि लामो समय यो मुद्दा तामेलीमा बस्यो ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ सालको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मर्मतसम्भारबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा कर नलगाउन भनेको थियो । तर सञ्चार मन्त्रालय यस्तो कर लगाउनु पर्नेमा टसमस भएको थिएन ।भर्खरै मुख्यसचिव नियुक्त भएका वैकुण्ठ अर्याल यसअघि सञ्चार सचिव थिए । प्रविधी पत्रकारहरुले गत साल आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनै अर्यालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बेरुजु रकम तिर्न आग्रह गर्दा उल्टै सरकारलाई नै दोषि देखाउन थालेको भनेर गुनासो गरेका थिए ।

गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव ताका इन्टरनेट सेवा प्रदायले उक्त बेरुजुको समस्या हल नगरे इन्टरनेट हड्ताल गर्ने भन्दै धम्कि दिएका थिए । त्यसबेला पनि सरकारले चुनावपछि जरिवाना र बेरुजुको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै समस्या टारेको थियो ।

लामो समयदेखि चलिरहेको यस्तो विबादको समाधार खोज्नु उचित भए पनि त्यस कार्यमा हुनसक्ने संभावित आर्थिक अनियमितताबारे भने सजग हुनुपर्ने कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु नै पनि बताउँछन् । ‘हामीले नियमित कर तिरिरहँदा अरु कम्पनीले बक्यौता राख्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले बक्यौता र जरिवाना तिर्नु नपर्ने हो भने त हामीमाथि अन्याय हुन्छ’ एक सेवा प्रदायकले भने ।

केही सञ् चारमाध्यममा ‘अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जरिवाना छुटका नाममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग मोटो रकम असुल्न लागेको’ सन्देहास्पद खबरहरु प्रकाशित भएका छन् । उक्त समाचारमा कुन जरिवानामा कति रकम छुट दिन खोजिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन ।

उक्त समाचारमा ‘अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शेर्माले जरिवाना छुटको नाममा आफ्नो असुली धन्दा चलाउन लागेको’ आरोप लगाइएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग निजी तवरले रकम उठाएर राजस्व मिनाहा दिइएमा राज्यको ढुकुटी कमजोर हुन्छ । यसै पनि यो वर्ष सरकारले लक्ष्यको ६३ प्रतिशतभन्दा पनि कममात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । जबकी, सरकारी भुक्तानीमा यो आर्थिक वर्षको खाता आजैबाट बन्द हुँदै छ ।

यस्तो बेला राज्यको ढुकुटीलाई क्षति पुग्ने गरी निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमितताको संभावनाबारे प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुने ती इन्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन् । कम्पनीहरुलाई सञ्चार मन्त्रालय र मूलतः दूरसञ्चार प्राधिकरणले समय समयमा अरु पनि जरिवाना लगाइरहेको हुन्छ । केही समय अघिमात्रै विभिन्न ८ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क स्वीकृत नै नगराई प्याकेज बेचेको भन्दै हरेक कम्पनीलाई १–१ लाखका दरले जरिवाना गरेको थियो ।

नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरुको नाफा अत्यधिक छ । तर त्यसमा सीमित व्यक्ति र नियमन निकायका पदाधिकारीभन्दा बाहेक धेरैको ध्यान पुगेको छैन । त्यसैले कतिपय अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि आफूसामु सरकारलाई घुँडा टेकाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । अहिलेको नयाँ फण्डामा को कति ‘पानी माथि’ छ भनेर हेर्न बाँकी छ । यदी मन्त्रीपरिषदले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई वित्तीय राहत दिने निर्णय गर्यो भने त्यो अवस्य नै प्रश्नको घेरामा आउने जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले इन्टरनेट कम्पनीबाट लाइसेन्स शुल्कबापत ३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका सबै सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क तिर्नुपर्छ । यस बाहेक मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि कर लगाउने विषयले मूलभूत रुपमा बक्यौताको विबाद खडा गर्दै आएको छ ।