नियामक निकायका प्रमुखहरुमाथि एक साथ किन हुँदै छ हमला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालमाथि अहिले एक साथ भिन्नभिन्न आरोपहरु लगाइएको छ । अधिकारी गभर्नर भएको साढे ३ वर्ष नाघिसकेपछि उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर अदालतमा मुद्दा हालिएको छ । हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

यी दुई घटनाहरु एक साथ आएका छन् । वित्तीय क्षेत्र खराब हालतबाट विस्तारै सहजतातर्फ लम्किरहेको छ । यस्तो बेला तुलनात्मक रुपले कठोर नीति अपनाएका दुई नियामक प्रमुखहरुमाथि यस प्रकारको कदम चालिनु संयोगमात्रै हो वा यी दुई घटनाबीच कुनै अन्तरसम्बन्ध छ भनेर स्पष्ट देखिएको छैन ।

गत विहीबार एक्कासी सर्वोच्च अदालतमा गभर्नरको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता भयो । उक्त रिटका सन्दर्भमा अदालतले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । तर निवेदकले मागेजस्ता गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

उता विहीबार नै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हमालको सम्पत्ती छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी ब्यापक रुपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकाले उहाँको सम्पत्ती शीघ्र छानबिन गर्न र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धि कार्य प्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्दछ ।’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यतिमा मात्रै समितिले चित्त बुझाएको छैन । ‘संसदीय समितिप्रतिको गैरजवाफदेहिता (को अर्थ) आम नागरिकप्रतिको गैरजवाफदेहिता र अपमान हो’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुनसक्ने कुराप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै निजको अनुपस्थितिप्रति समितिको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ ।’

यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, यही पुस २० मा कार्यकाल सकिन लागेका हमाल पुनः दोहोरिएर बोर्डको अध्यक्ष बन्नसक्ने संभावना कायमै छ । २०७६ पुस २१ मा सरकारले भीष्मराज ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका ढुंगानाले पुरा कार्यकाल नेतृत्व गर्न सकेनन् । २०७८ भदौ १६ मा मन्त्री परिषदले उनी बिरुद्ध अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परे ।

सर्वोत्तम सिमेण्टको १० हजार कित्ता सेयर लिएको आरोपमा ढुंगाना १९ असोज २०७८ मा बर्खास्त गरिए । यसरी रिक्त पदमा बाँकी अवधिका लागि हमाल २०७८ फागुन ५ मा बोर्डको नयाँ अध्यक्ष बनेका हुन् । उनले २३ महिनाको कार्यकालमा थुप्रै अदलबदल गरिदिए । १३ वर्षपछि सेयर बजारमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए । २७ वटा ब्रोकरले बाँडिचुँडी कारोबार गरिरहेको अवस्थामा २०६४ सालमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको विषय उठेको थियो । त्यसबेला ३ वर्ष लगाएर कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए र २०६७ फागुनदेखि २०६८ भदौसम्ममा अरु २३ ब्रोकर थपिएर ५० पुगेका थिए । त्यसपछि नयाँ ब्रोकरका लागि प्रवेश दिइएको थिएन । हमालले ३४ ब्रोकर थपिसकेका छन् ।

‘इनसाइडर’ कारोबारको आरोपमा पहिलो पल्ट ठूला सेयर कारोबारीहरु गिरफ्तार भएर मुद्दा चलाइएका छन् । ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले गर्दै आएको चलखेललाई नियन्त्रित गर्न कोसिस गरेका छन् । संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याएका छन् । उनका दुई महत्वपूर्ण योजना थाति छन् । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स जारी गर्ने र एसएमईज प्लेटफर्म तयार गर्ने ।

दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जमा आफूले लाइसेन्स पाइन्छ की पाइँदैन भन्ने एक खेमा छ भने अर्कातिर सरकारी स्वामित्वको नेप्सेबाटै लाभ पाइरहेको समूह छ । एसएमई प्लेटफर्म तयार हुने हो भने एकातिर नयाँ उद्यमीहरु बजारमा प्रवेश गर्ने संभावना बढ्छ भने अर्कातिर सानो पुँजीको कम्पनी खोलेर सेयर बजारमा ल्याउँदै ‘नियोजित मूल्यबृद्धि’ गराउने परिपाटी निरुत्साहित हुने छ ।

प्रपञ्चको शिकार ?

त्यस कारण रिक्त हुनै लागेको सेबोनको अध्यक्षमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याएर नियामक कब्जा (रेगुलेटरी क्याप्चर) गर्ने प्रपञ्चमा सबै खाले शक्तिहरु अहिले अग्रसर भएको कतिपय जानकार बताउँछन् । यही रणनीतिक दाउलाई राजनीतिक हतियारद्वारा साँध्ने कोसिसमा लेखा समिति प्रयोग भएको हुनसक्ने अनुमान पनि कतिपयको छ ।

केही जानकारहरुले गभर्नर अधिकारी र अध्यक्ष हमालमाथि भएको यस प्रहारलाई तिनै ‘रेगुलेटरी क्याप्चर’को प्रयत्नमा रहेका समूहरुबीच ‘परस्पर अन्तरसंघर्षको परिणाम’का रुपमा पनि बुझेका छन् । ‘यसको कुनै ठोस प्रमाण त छैन, तर हामीले आँकलन गर्नसक्ने आधारहरु चाहीँ पक्कै छन्’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् । उनले थपे, ‘गभर्नर विरुद्ध उजुरी लिएर अदालत जाने सबै अधिवक्ताहरु सुदुरपश्चिमका छन् । हमालको सम्पत्ती छानबिन गर्न निर्देशन दिने लेखा समिति एमालेको नेतृत्वमा छ ।’

गभर्नर अधिकारीलाई एमाले निकट रहेको मानिन्छ । उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको हो । त्यसबेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा थिए । करीब डेढ वर्षअघि नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा खोटाङ क्षेत्र नम्बर १ ठेगाना भएका एम अधिकारी नियुक्त भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

२०७९ असार २९ मा एमालेले एम अधिकारी भनिएको व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको भनेर लिखित रुपमै स्पष्टिकरण त दियो, तर धेरैले यसलाई ‘ओपन सेक्रेट’ मानेका छन् । यसअघि माओबादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उनैको जोडबलमा गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने प्रयास पनि भएको थियो ।

२०७८ चैत २५ मा अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न भन्दै सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि गभर्नर निलम्बनमा परेका थिए । तर २०७९ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत् मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि उनी वैशाख ७ मा राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए ।

अहिले एमाले संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । संसदको लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट चुनिने साधारण अभ्यास अनुसार अहिले नेकपा एमाले मोरङ २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ऋषिकेश पोखरेल यो समितिको सभापति छन् । उनकै जोडबलमा समितिको निर्णयमै ‘आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुनसक्ने कुराप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै’ भन्ने शब्दावली राखिएको एक सांसदले अर्थपथलाई बताए ।

कहाँ छ विबादको जरो ?

गभर्नर अधिकारीका निटकवर्ती स्रोतहरुको अनुमानमा उनी विरुद्ध योग्यताको प्रश्न अदालतमा उठाइनुमा ‘पावर ब्रोकर’ भनेर चिनिएका दीपक भट्ट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वार्थ मिलेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यस तर्कलाई बल दिन मुद्दा लिएर जाने अधिवक्ताहरुको भौगोलिक पृष्ठभूमिलाई नियालिएको बताएका छन् ।

भट्ट सुदुरपश्चिमका हुन् । अहिले उनी सहित केही व्यवसायिक घरानाहरुद्वारा सञ्चालित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर खरीद गर्न खोज्दा गभर्नरले रोकेर राखेका छन् । यसबारे उनले संसदीय समितिमा ‘आफूले सकुञ्जेल रोक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । अधिकारीले आफ्ना निकटवर्तीहरुलाई यसअघि आफूलाई हटाउन उनै दीपक भट्ट र तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मिलेमतो भएको जानकारी साझा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल पनि अहिले आफ्नो सक्रीय भूमिका रहँदै गभर्नर फेर्ने कोसिसमा देखिन्छन् । उनका विस्वास पात्रमध्येका एक जनार्दन शर्माले हटाउन सकभर प्रयत्न गरेका अधिकारी माओवादीका कतिपय नेताहरुसँग सतर्क छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले हुण्डीको कारोबारलाई खुकुलो पर्न र विदेशबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्र्याउने बाटो सहज गरिदिन गभर्नरलाई गरेको आग्रह गरेका थिए ।

तर गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका विषय देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई गम्भिरतासाथ नलिएको दाहालको बुझाइ हुनसक्ने अनुमान गभर्नर निकट स्रोतको छ । प्रधानमन्त्रीले व्यवसायी र बैंकरहरुलाई समेत लाभ पुग्ने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थिए । तर गभर्नरले ती विषयहरुमा पनि चासो नदिएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकारलाई असहयोग गरेको भनेर बुझिरहेको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ ।

गभर्नर ‘पञ्छाउने’ खेल सुरु भएको देखेपछि एमाले नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले भट्ट समूहको निकट रहेको ठानिएका अध्यक्ष हमाललाई दोहोरिएर अध्यक्ष बन्न रोक्ने बाटो खोजेको सम्बद्धहरुको अनुमान छ । हमाल अध्यक्षमा दोहोरिएमा भट्टसहितको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पाउनसक्ने अनुमान धेरैको छ ।

यो समूहले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको नाममा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स उनीहरुको हातमा पुगेमा अहिले सेयर बजारलाई आधार बनाएर कृत्रिम रुपले आम्दानी ह्वात्तै बढाएका कतिपय व्यावसायिक समूहको स्वार्थमा दख्खल पुग्ने छ ।

भर्खरै नेप्सेमा सूचीकृत भएको कम्पनी हाथवे इन्भेष्टमेण्ट नेपाल स्थापना गरेर १४ वर्षअघि नै दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानी गर्न थालेको आईएमई समूहले अहिले नेप्सेबाट अधिक लाभ लिइरहेको बुझाइ कतिपयको छ । सेयर बजारका तत्कालिन हस्तिहरु निर्मल प्रधान र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान तथा उनीहरुको अनौपचारिक समूहलाई पछि पार्दै चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आईएमई समूहले सेयर बजारबाट ठूलो आम्दानी गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

आईएमई समूहकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वाइकोले अहिले पनि नेप्सेको सम्पूर्ण कारोबार प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । यस क्रममा वाइकोले ‘निहित स्वार्थ’का निम्ति ‘म्यानुपुलेशन’ गर्ने गरेको आरोप हमालले लगाउँदै आएका छन् । अध्यक्ष हमालले आफ्नो छोटो कार्यकालमा वाइकोको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेप्से उसको भूमिका खुम्च्याउन पटक पटक निर्देशन दिइसकेका छन् ।

अहिले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रहेका ढकाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निकटतम व्यवसायी भनेर चिनिन्छन् । कतिसम्म भने, हालैमात्र मारबाडी समुदायले सञ्चालन गरेका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुअघि प्रधानमन्त्रीले महासंघ अध्यक्ष ढकालसँग सल्लाह लिएको भनेर कतिपय उद्योगपतिले बताइरहेका छन् ।

ठूला उद्योगको लाइन काट्दा महासंघ लामो समयसम्म मौन बसेको र अन्त्यमा गएर मध्येमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने बक्तव्य दिँदै पञ्छिएको घटनाले पनि अध्यक्ष ढकालप्रति उद्योगीहरुको नकारात्मक धारणा विकसित भएको देखिन्छ । यी सबै घटना क्रममा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका दुई समूहबीच देखिएको ‘मेगा कर्पोरेट वार’को प्रभाव देखिएको छ ।

कोभीडको समयपछि निजी क्षेत्र दुई खेमामा बाँडिएको छ । त्यसमा एउटा खेमाको नेतृत्व चन्द्र ढकाल र एनआईसी एसिया बैंकका मालिकहरु रहेको विशाल समूहले गरेको छ । अर्को खेमामा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट र शंकर समूहले नेतृत्व गरिरहेको छ । यही व्यावसायिक गुटबन्दीको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रका दुई सशक्त नियाकहरुको कुर्सि हल्लाउन पुगेको हुनसक्ने सम्बद्धहरुको अनुमान छ ।