‘अनुदान’ होइन, ‘सहायता’ लिने गरी बीआरआईमा ‘छाता–सम्झौता’
पश्चिमा मुलुकहरुले आफैँ वा विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष एवम् एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार मार्फत् नेपालजस्ता देशलाई नीतिगत परिवर्तन गर्न र आफूहरुले चाहेजस्तै ढाँचाको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विगतमा दबाब दिँदै आएका थिए । अब चीनले पनि बीआरआईको यही विस्तारित सम्झौताको जगमा भविष्यमा ‘चिनियाँ शैली’को अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपाललाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने संभावना छ ।
काठमाडौँ । सत्तारूढ दलहरुबीचको लामो माथापच्चिसी र चीनसँगको बारम्बारको पत्र आदानप्रदान पश्चात् अन्ततः दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने बारे ‘छाता–सम्झौता’ भएको छ । चीनले सन् २०२० मै यस प्रकारको विस्तारित सम्झौतामा गर्न मस्यौदा पठाएको थियो ।
त्यस बेलादेखि नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘अनुदान’ पाए लिने, तर ‘थप ऋण’ नलिने अडान राखेपछि यो सम्झौता हुन सकेको थिएन । पछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि दुई पल्टसम्म यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कोसिस त गरेका थिए, तर सफल भएका थिएनन् ।
यस पल्ट प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका दौरान उक्त विस्तारित छाता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि सत्ता घटक दलहरुबीच यसको सहमति जुटेको थिएन । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच अनुदान (ग्राण्ट) शब्द राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भन्दै मस्यौदा फिर्ता पठाएको थियो । तर चीनमा भएको लामो छलफल पछि ‘ग्राण्ट’ शब्दको सट्टा ‘एड’ अर्थात् सहायता भनेर हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।
यस शब्दले सामान्यतया अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई जनाउँछ । तर चीनले भविष्यमा व्यावसायिक दरको ऋणको हिस्सा समेत प्रस्ताव गर्नसक्ने संभावनालाई यस शब्दले नटार्ने जानकार बताउँछन् ।
नेपालमा बीआरआईको पक्षपोषण गरिरहेका एक जना इञ्जिनियर सूर्यराज आचार्यले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘आयोजना विशेषको प्रकृति अनुसार ऋण, लगानी, अनुदान तथा अन्य वित्तीय व्यवस्था हुन सक्ने गरी बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्न सफल भएको छ ।’
चीनले यसअघि प्रस्ताव गरेको ‘चीन र नेपाल सरकारबीच बीआरआई संयुक्त निर्माणको कार्यान्वयन योजना’ को साटो ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएको भनिएको छ । नेपालमा यो शब्दावली सर्वप्रथम नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग गरेका थिए ।
यसरी शब्द फेरेर भएको सम्झौतालाई कुनै बेला अमेरिकी अनुदानको कार्यक्रम मिलेयिम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को सम्झौतामा भएको ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’जस्तै मान्नेहरु पनि छन् । तर चीनले पठाएको सुरुआति दस्तावेज, त्यसपछि दुईपक्षीय छलफलमा भएका परिमार्जन र अहिले भएको सम्झौताको दस्तावेजहरु पूर्णतः गोप्य रहेका छन् ।
यही कारण उक्त सम्झौतामा के कस्ता विषय समावेश छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
यद्यपि, यस सम्झौताले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) साझेदारी सम्झौताको कार्यान्वयनमा बाटो खोलिदिएको छ ।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले फेसबूकमा १० वटा परियोजनाहरुको सूची सम्प्रेषित गर्दै उक्त फ्रेमवर्कमा यी आयोजनाहरु समेटिएको भनेका छन् । त्यसमा टोखा–छहरे सुरुङ मार्गदेखि सीमापार पूर्वाधार र सीटी हल, औद्योगिक पार्क, एथलेटिक्स कम्प्लेक्सहरुको सूची छ ।
अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको भेटका दौरान सम्झौता र समझदारी भएका ९ विषयमा उक्त सूचीको टोखा–छहरे सुरुङ मार्गमात्रै समावेश थियो ।
उक्त ‘कोअपरेशन फ्रेमवर्क’ले केबल पूर्वाधार आयोजनाहरुको विकासमा मात्रै ध्यान दिँदैन । चीनले बीआरआईलाई आफ्नो ‘सम्पूर्ण विदेश नीति’को साधनको रुपमा अघि बढाइरहेको छ । यसका मूलतः ५ पिलर (आधार स्तम्भ) छन् ।
नीतिगत समन्वय, पूर्वाधारको अन्तर आबद्धता, अवरोध–रहित ब्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनस्तरको सम्बन्धका भिन्न आयामहरु मार्फत् चीनले बीआरआईलाई विदेश नीति सञ्चालनको स्वरुप तयार पारेको छ । बुधबार हस्ताक्षेर भएको भनिएको उक्त ‘विस्तारित सम्झौता’मा केवल १० वटा पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा साझेदारीमात्रै छैनन् ।
तर चीनका यी पाँच आधार स्तम्भहरुलाई कसरी सम्झौतामा समेटिएको छ र त्यसले भविष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउन निर्देशित गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
पश्चिमा मुलुकहरुले आफैँ वा विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष एवम् एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार मार्फत् नेपालजस्ता देशलाई नीतिगत परिवर्तन गर्न र आफूहरुले चाहेजस्तै ढाँचाको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विगतमा दबाबा दिँदै आएका थिए ।
अब चीनले पनि बीआरआईको यही विस्तारित सम्झौताको जगमा भविष्यमा ‘चिनियाँ शैली’को अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपाललाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने संभावना छ ।
तर अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले यस बारे सार्वजनिक रुपमा धारणा राखेको पाइँदैन ।
बीआरआईको सन्दर्भमा भएको भनिएको यस ‘छाता–सम्झौता’ पनि सम्भवतः गोप्य नै रहने छ । तर त्यसै सम्झतौताका कारण सिर्जना हुने परिस्थिति एवम् चिनियाँ चासोहरु सम्बोधन गर्न नेपाल बाध्य हुनसक्ने जोखिम रहेको कतिपय विज्ञले औँल्याउँदै आएका छन् ।
यद्यपि, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भने यस अघि पनि साझेदारी ढाँचामा सम्झौता गरेपछि परियोजनामा आधारित भएर छलफल र अलग्गै सम्झौता गर्दै जाने बताएका थिए । अहिले इन्डोनेसियाले परियोजनामा आधारित भिन्दाभिन्दै वार्ता गरी अलग अलग सम्झौता गरेर बीआरआईको बहआयामिक जोखिमलाई घटाएको, तर यसबाट प्राप्त आर्थिक लाभ लिँदै गएको उदाहरण संसारभर दिइन्छ ।
नेपालले पनि त्यही शैलीमा बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्ने धारणा राख्नेहरु धेरै छन् । तर अब त्यो बाटोमा जान नेपालसँग कति छुट वा स्थान (स्पेस) छ भन्ने आज भएको सम्झौताका व्यवस्थाहरुले निर्धारण गर्ने छ ।
