गृह मन्त्रालय चलाउन बजेट नपुगेकाे सुधन गुरुङको गुनासो
काठमाडौँ । गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएको दोस्रो दिन नै सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयमा बजेटको गम्भीर अभाव भएको गुनासो गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गृह मन्त्रालयको बजेटमा भारी कटौती गर्दै १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को (२ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड) तुलनामा झन्डै आधा कम हो।
गृहमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रण जस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गरे। बजेटको सिलिङभन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले धेरै मेहनत गरेको भए पनि त्यो अझै पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने भन्दै उनले ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे। विगतका विपद्का घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब प्रतिबन्धात्मक विधि अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना समेत उनले सुनाए।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि हालसम्म अपनाइएका शैलीहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङले नयाँ सुधार योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विशेषगरी सीमा नाकाहरूबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) सँगको समन्वयमा ‘संयुक्त अपरेसन’ सञ्चालन गरी स्रोत नै बन्द गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।
यसैगरी, विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधबारे जानकारी दिँदा बालबालिकामा उल्टै कौतुहलता जाग्न सक्ने खतरा रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै उनले यस विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। राज्य सञ्चालनमा पक्ष र विपक्ष नभई सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
