कम्पनी रजिष्ट्रारबाट ३६ हजार बढी कम्पनीले जरिवाना छुट पाए, तीन बर्ष यताकै उच्च राजस्व संकलन

मानमति पन्त

काठमाडौं । विवरण, शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएका ३६ हजार बढी कम्पनीले जरिवाना छुट पाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत तोकिएको समयमा नवीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई ९५ प्रतिशत जरिवाना छुट दिने घोषणा गरे अनुसार ३६ हजार २४९ कम्पनीले पुस ३० गतेसम्म जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा पाएका हुन् ।

जरिवाना निर्धारण गर्न पाँउ भनी निवेदन पेश र पक्रिया पुर्याएर सम्पर्क आउने कम्पनीले पुस मसान्तसम्म सो सुविधा लिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदिप राज अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘जरिवाना निर्धारण भएर निर्धारण भएको जरिवाना छुट भएको कटाएर तिर्यो भने सो व्यवस्था लागु हुने नतिरेर सुविधा लिन चाहेमा भने लागु नभएको हो ।’

जरिवाना छुट पाउँदा पनि सुविधा नलिई बस्नेहरु पनि धेरै रहेको हुन सक्ने उनले बताए । कम्पनी खोल्ने व्यक्तिमा चेतनाको कमीले पनि सो सुविधा लिन नआएको हुन सक्ने उनले अनुमान गरेका छन् । कोही कम्पनी समुहमा पनि खोलेका हुन्छन्, तिनीहरुको कुरा नमिलेर पनि छुटको सुविधा नलिएको हुनसक्ने रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा आएर छुट पाउनु पर्यो कुन पक्रियाले पाउँछ भनेर सोधपुछ गर्नेहरुले छुटको सुविधा लिएको उनले जानकारी दिए । पुष महिनासम्म दैनिक २ सय भन्दा बढी कम्पनीले सुविधा लिएका थिए ।

इतिहासको पहिलो चोटी कम्पनी नविकरणमा छुटको अवसर आएको हो । यो छुट भनेको केही सिकुन भनेर गरेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । विशेष गरी कोभिडको कारण आफ्नो व्यावसायबाट विस्थापित नहुन र ती क्षेत्रलाई सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले अवगत समेत गराए । यो छुटको अवसरले नै भन्नु पर्छ ५० बर्ष पुराना कम्पनी पनि सम्पर्कमा आएर अपडेट गरेका छन् ।

कम्पनीहरु अपडेट नगरे पनी हुदो रैछ भन्ने रहेछ । तर कानुनमा २०६३ साल देखि अपडेटको प्रक्रियामा कडा गरेको थियो । उनले थप्दै भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले कम्पनी संचालन गरे नगरेको भन्दा पनि विवरण बुझाएकि बुझाएन् भन्ने हो तर उजुरी पर्यो भने नियम उल्लंघन र्हेनु पर्ने हुन्छ ।

नियम अनुसार काम गर्ने, व्यापार व्यावसाय गर्ने कम्पनीको दायित्व हो । कर तिर्ने कर चुक्ताको १ बर्ष अघिसम्मको कर चुक्ताको विवरण वार्षिक विवरण र अडिट विवरण हालेपछी अपडेट हुने गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म कम्पनीको कुनै काम पर्दा खेरी जरिवाना निर्धारण गर्ने चलन छ । ऐन नियममा नै यस्तो व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

यस्तो छ जरिवाना नलाग्ने व्यहोरा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन २०६३ तथा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलय अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सम्मको बार्षिक विवरण नबुझाएका वा बिलम्व गरी विवरण बुझाएका वा जरिवना निर्धारण भएका वा नभएका वा निर्धारण भएको जरिवाना नबुझाएको जुनसुकै अवस्था भए पनि २०७८ पुस मसान्त भित्र आवश्यक विवरण बुझाई कम्पनी अद्यावधिक गराई ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना नलाग्ने व्यहोरा आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को दफा ३३ को प्रयोजनको बमोजिम छुट उपलब्ध गराईएको थियो ।

जरिवाना कति लाग्छ ?

कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधि अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

पौने ३ लाख कम्पनी, अद्यावधिक गराउने २० प्रतिशत मात्रै 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हालसम्म २ लाख ७८ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएकामध्ये करिब २० प्रतिशत कम्पनीले मात्रै नियमित अद्यावधिक गराउने गरेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । त्यसमध्ये १७१७ पब्लिक कम्पनी लिमिटेडमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी सबै प्राली नै हुन् । बजेटले दिएको घोषणाअनुसार कम्पनी अद्यावधिक गराउन पनि ३६ हजार २४९ कम्पनी कार्यालयमा आएका थिए ।

तीन बर्ष यताकै उच्च राजस्व संकलन

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले ६ महिनामा तीन बर्ष यताकै सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । जुन एक आर्थिक बर्षको तुलनामा चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा ९५ करोड १९ लाख बढी राजस्व संकलन गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने आव २०७७/७८ मा ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । यो राजस्व संकलनको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले नविकरणमा सहुलियत दिदाँ पनि राजस्व संकलनमा ६ महिनामा नै एक आर्थिक बर्षमा संकलन गर्ने राजस्व भन्दा बढि नै असुली भएको अधिकारीको दाबी रहेको छ ।