ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने, राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्यो नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ। अब यस्ता सवारी खरिद गर्दा कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण लिन सकिने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन हुने यात्रुबाहक ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी) अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको हो।
यससँगै जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। आन्दोलनका कारण व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सवारी वा ढुवानीका साधन क्षति भई नयाँ सवारी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरूले त्यस्ता व्यवसायलाई पनि ८० प्रतिशतसम्म ऋण–मूल्य अनुपातका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले भने अन्य सबै प्रकारका सवारीसाधनको हकमा साविककै सीमा कायम राखेको छ। निजी वा अन्य प्रयोजनका सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ६० प्रतिशत ऋण–मूल्य अनुपातभित्र रहेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्युतीय यातायात विस्तार गर्न, वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोग बढाउन तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
