मानव अधिकार आयोगको कालोसूचीमा सेनादेखि प्रहरीसम्मका पूर्वप्रमुखलाई के हुन्छ कारबाही ?

काठमाडौं । ६ वर्षदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिरहेको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अवकाश पाउनु २ दिनअघि मात्र आयोग यो काममा सफल भएको हो। काम हो-गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूको सूची सार्वजनिक गर्नू।

कात्तिक २ गते अवकाश पाउन तयार भएका अध्यक्ष शर्माले यो सूची बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोग स्थापना भएदेखि कार्यान्वयन नभएका सिफारिसलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा आयोगले नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कालोसूचीमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुको नाम नभएपछि घटनामा संलग्नहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको हो।

आयोगले तत्कालीन माओवादीका गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न कार्यकतादेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती सेवाका केही नामहरु रहेका छन्। पदीय जिम्मेवारीमा रहेको तर उक्त पदको आडमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भनी आयोगले कारबाहीको सिफारिस कुनै समयमा गरेको थियो। तर सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बढुवा गर्ने र पदमा र्पुयाउने गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका ९८ जना, नेपाली सेनाका ८५ जना, तत्कालीन नेकपा माओवादीका ६५ जना, निजामती कर्मचारी १६ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका ८ जना आयोगले सार्वजनिक गरेको कालोसूचीमा समावेश भएका छन्। त्यस्तै, शिक्षक चार जना, चिकित्सक दुई जना, मानवअधिकारकर्मी १ जना छन्। त्यस्तै सुराकी, प्रतिकार समूह आवास गृह सञ्चालक, कारागारका कैदी (चौकीदार) र भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) गरी थप सात जनालाई पनि आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ।

यी हुन् कालोसूचीका ‘भिआइपी’

आयोगले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना र पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेको छ।

पूर्व प्रधानसेनापति थापालाई भैरवनाथ गणबाट कम्तीमा ४३ जना बन्दी बेपत्ता बनाइएको घटनामा जिम्मेवार भनी औंल्याइएको छ । सूचीको ८३ नम्बरमा ‘तत्कालीन प्रधानसेनापति’ भनिए पनि थापाको नाम भने किटिएको छैन। भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारेको आरोपमा ३० जनामाथि कारबाही सिफारिस थियो।

तत्कालीन गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण दोषी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष छ।

धनुषामा एसपी हुँदा नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूको हत्याको घटनामा रानालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखिएको हो। उनीसहित एसएसपी चुडाबहादुर श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले पनि कालोसूचीमा परेका छन्।

आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कैयौं सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कारबाहीमा नपरी उल्टै पदोन्नतिमा परेका व्यक्तिहरू हुन्। रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका दुर्जकुमार राई शसस्त्र प्रहरीको प्रमुख बनेका थिए, यद्यपि आयोगको सूचीमा उनको नाम छैन। कुवेरसिंह रानामाथि पनि आयोगले कारबाहीकै सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए। हाल अवकाश पाएका पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो गत माघमा ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद मैनाली, एसपी अरुणकुमार सिंह कैदीमाथि गोली प्रहारको घटनामा दोषी देखिएका थिए। जनआन्दोलन दमन गरेका सशस्त्रका एसएसपी माधवबहादुर थापा पनि कालोसूचीमा परेका छन्। जनकपुरमा चार जनालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा एसएसपी श्रेष्ठ अनि एसपी राना सहित मेजर अनुप अधिकारी र निरञ्जन बस्नेत अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतिरमण काफ्ले पनि कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए।

गैरकानूनी थुनामा राखेको आरोपमा ललितपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा चुडामणि शर्मा कारबाहीको सूचीमा परेका छन्। त्यो सूचीमा तत्कालीन एसएसपी भोगबहादुर थापा लगायत थिए। वरिष्ठ सहसचिवमध्येका शर्मा त्यसपछि दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण हाल निलम्बित छन्।

आयोगले बिरामीको उपचारमा संवेदनशील नभएको आरोपमा डा. नवलकिशोर झालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङमा हुँदा संवेदनहीन काम गरेको आरोप थियो। थरुहट आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठलगायत पनि सूचीमा परेका छन्।नेपाल लाइभबाट साभार गरिएको हो ।