हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट, नबिल र बङ्गलादेश बैंकबीच बिग मर्जरको प्रारम्भिक चरणमा नै खटपट
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले ‘बिग मर्जर’मा कर छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । ‘बिग मर्जर’मा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक अध्यादेशमा ठूला संस्थाले साना वित्तीय संस्थालाई गाभेर पाउदै आएको छुट रकमलाई हटाएर उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु मर्ज भएमा मात्र पूँजीगत लाभकर तथा लाभांश करमा छुट दिने उल्लेख गरेको थिए । उक्त व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक मर्जर भएमा, विकास बैंक र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी र फाइनान्स कम्पनी मर्ज भएमा मात्र छुट पाउनेछन् ।
सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले पनि बिग मर्जरका लागि विभिन्न पहल चालिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरका लागि सहजता कायम गरिरहेको छ । हाल दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि तयारीमा जुटेका छन् । जसमध्ये बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच हुने भनिएको बिग मर्जरले बैंकिङ क्षेत्र चर्चामा छ । तर यी चार बैंकबीच हुने मर्जरले बिग मर्जरमा ठूलो चुनौति दिईरहेको छ ।
यी पुराना र बलिया बैंक आपसमा गाभिए भने ठूला बैंकहरुको गठबन्धनले कस्तो नतिजा निकाल्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो । त्यही कारण यसअघि दर्जनौं संस्थाहरु आपसमा गाभिसकेको भए पनि यी दुई बैंकको मर्जरलाई सिंगो बजारले चासोपूर्ण रुपमा नियालि रहेको छ । यी बैंकहरु अन्तिम अवस्थामा पुगेर मर्जरबाट भाँडिए भने चाहीँ राष्ट्र बैंकले चालेको ‘बीग मर्जर’को उत्प्रेरणात्मक कदम नै कमजोर हुन सक्छ ।
एचबिएल र एनआईबिएल बैंकबीच प्रारम्कि सम्झौता भएको ९ महिना बढी भईसकेको छ । यसबीचमा धेरै पटक राष्ट्र बैंकमा समय माग्दै निवेदन दिए । तर हालसम्म पनि एकीकृत कारोबार हुन सकिरहेको छैन् । यसबीचमा दुबै बैंकबीच हुने भनिएको मर्जर प्रक्रियामा भएका विवाद सतहमा देनि थालेका छन् ।
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच गत बैशाखमा गाभिने (मर्जर) सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम थिए । तर अहिले हिमालयन बैंकका अध्यक्ष फेरिएका छन् । मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गरी गत वैशाख ३० गते नै राष्ट्र बैंक पुगेका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेठ २० गते नै सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएका थिए । पछिल्लो समय हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष परिवर्तन भएपछि मर्जर अन्योलमा छ ।
मर्जरको पुर्व तयारीका लगभग सबै कुरा मिलिसकेको भए पनि मर्जर प्रक्रिया बीचैमा रोकिएको छ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाम, लोगो, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कोर बैंकिङ प्रणालीदेखि कर्मचारी मिलानका शर्तसम्म सबै सहमति भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष परिवर्तन भएपछि सिधा असर सरकार परिवर्तनसँग जोडिएको छ । हिमालयन बैंकको एक प्रमुख शेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा कोषको प्रशासकीय प्रमुख रहेका तुलसीप्रसाद गौतम हिमालयन बैंकको अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै कोषको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषका तत्कालिन प्रशासकीय प्रमुख तुलसिप्रसाद गौतमलाई हटाइदिए । त्यसपछि हिमालयन बैंकमा कोषले नयाँ सञ्चालक पठायो । गौतमको अध्यक्ष पद स्वभाविक रुपमा खालि भएपछि हिमालय बैंकको बोर्डले प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई बैंकको अध्यक्ष बनायो ।
हिमालयनका अन्य मुख्य लगानी कर्ता हिमालयशम्शेर जबरा र पीपी खेतान लगायतमात्र होइन, दुबै बैंकमा ठूलो लगानी गरेर बसेका चीनि तथा होटेल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल पनि दुई बैंकको मर्ज गराउने पक्षमा थिए । सुरुमा मनोजबहादुर श्रेष्ठ यसको विरुद्ध देखिए र उनले आफ्ना नजिकका कर्मचारीलाई उचालेर मर्जरको विरोध गर्न लगाए । यो देखेका अरु प्रबद्र्धकहरु मनोजकै भाइ प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन राजि भए ।
मनोजबहादुरले हिमालयन छाडेर नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक किन्न हिँडेका पृथ्वीबहादुर पाँडेको शेयर पनि किनेका थिए । त्यसैले उनी हिमालयनमा ठूलो हिस्सेदारी लिएका लगानीकर्ता हुन् । यसअघि करिव २० वर्ष उनी बैंकको अध्यक्ष पनि थिए । हिमालयनमा लामो समयदेखि राणा र श्रेष्ठको दुई गुट बनिरहेको छ र यिनीहरुबीच टकराव भइरहन्छ । त्यसैले वर्षाैसम्म वार्षिक साधारण सभा समेत गर्न नसकेको हिमालयनले गत वर्षमात्रै साधारण सभा गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्टसँग गाभिएपछि श्रेष्ठको परिवार अल्पमतमा पर्छ । मर्जरपछि इन्भेष्टमेण्टका हालका अध्यक्ष पाँडे नै अध्यक्ष बन्ने र हिमालयनका सीईओ अशोक राणा नयाँ मर्जरपछि सीईओ बन्ने तय भएको छ । तर, यी दुई जना नाताले साला–भिना हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेरका छोरा अशोक हुन् भने पाँडे उनका ज्वाइँ । यसरी राणा र पाँडेको परिवारले बैंक चलाउने भएपछि आफ्नो अस्तित्व सकिन्छ भन्ने त्रासमा मनोजबहादुर अहिले जसरी पनि मर्जर भाँड्ने योजनामा छन् । माओवादी पार्टीसँग मनोजबहादुरको निकै राम्रो सम्बन्ध छ । यस्तै मनोजबाट माओवादीले थुप्रै आर्थिक लाभ लिइरहेको उनका निकटवर्ती स्रोत बताउँछन् । त्यही गुन तिर्न अहिले प्रचण्ड र उनको विश्वसपात्र रहेका अर्थमन्त्री शर्माले यी दुई बैंकको मर्जर भाँड्न सघाइरहेको एक सञ्चालक बताउँछन् ।
इन्भेष्टमेण्ट बैंक पक्ष भने कुनै पनि बेला एकीकृत कारोबार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँछ । यो मर्जरबाट इन्भेष्टमेण्टलाई केही लाभ पनि छ । सहमति भएअनुसार इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अधिकांश कर्मचारीको तलव आगामी ४ वर्षसम्म निरन्तर बढ्ने छ । यो बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षले नै मर्जरपछि अध्यक्षता गर्ने छन् । बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे मर्जरपछि अशोक राणाको डेपुटी सीईओ रहने छन् । हिमालयनमा भने श्रेष्ठ दाजुभाइले यही कुरालाई देखाएर अरु पक्ष र कर्मचारी भड्काइरहेका छन् ।
सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनमा इन्भेष्टमेण्टभन्दा हिमालयन केही बलियो देखिएको छ । इन्भेष्टमेण्टको पूँजी बढी भएकाले प्रतिशेयर नेटवर्थ हिमालयनको तुलनामा ५ रुपैयाँसम्म कम हुनसक्ने स्रोतको आँकलन छ । यी दुई बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया थाल्नु अघि नै १० रुपैयाँसम्म जसको नेटवर्थ बढी भए पनि समान हैसियत (१ः१ अनुपातको स्वाप रेसियो) मा मर्जरमा जाने समझदारी भएको थियो । त्यसका बाबजुत अपेक्षा गरेभन्दा विपरित हिमालयनको नेटवर्थ बलियो देखेपछि श्रेष्ठलाई आगोमा घ्यू हाल्न सजिलो भएको छ ।
मनोजबहादुर र प्रचण्डबहादुरले आफ्नोभन्दा कम नेटवर्थ भएको बैंकसँगम मर्जरमा जानुपर्ने र सबै फाइदा चाहीँ इन्भेष्टमेण्ट पक्षले पाउने भन्दै शेयरधनी र कर्मचारीलाई उचालिरहेको स्रोत बताउँछ । यही कारण कहिले लाभ र हानीको हिसाब देखाउने, कहिले अर्को बैंक पनि एकसाथ मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने त कहिले कर्मचारीको बखेडा झिकेर मर्जर भाँड्ने प्रयास भइरहेको हिमालयन बैंककै स्रोतले बताएको छ ।
यता नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक मर्जर हुने चर्चा चलेको छ । तर सम्झौता गर्नु अघि नै दुबै बैंकबीच ठूलो लफडा बाहिर आएको छ । नेपाल बङ्गलादेश (एनबि) बैंकमा रहेको आईएफआईसी बैंकको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएपछि दुबै बैंकबीच हुने भनिएको मर्जर प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ । नबिल बैंक र एनबी बैंकको संयुक्त मर्जर समितिले सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) टुंगो लगाईसकेको स्रोतले बताउँछ । स्रोतका अनुसार नबिलको १०० रुपैयाँ बराबर नेपाल बंगलादेश बैंकको ४२ रुपैयाँ पुँजी कायम हुने छ। नेपाल बंगलादेश बैंकका सेयरधनीले १०० कित्ता बराबर नबिलको ४२ कित्ता सेयर पाउने छन् ।
नबिलले उदयकृष्ण उपाध्याय र एनबि बैंकले इन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा मर्जर समिति बनाएको छ । समितिमा दुवै बैंकका अन्य दुई–दुई जना सञ्चालक र व्यवस्थापनका केही कर्मचारीहरु पनि छन् । नबिलले एनबी बैंकलाई गाभ्ने अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ ।
तर सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पौष २७ गते आदेश दिँदै ‘सेयर बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु’ भनिएको छ । अदालतले ७ दिनभित्रमा विपक्षी नेपाल बंगलादेश बैंकलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले दिएको उक्त आदेश दुगड समूहले राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराई सकेको छ ।
‘नेपाल बंगलादेश बैंकको ३ करोड ६८ लाख २७ हजार ४२६ कित्ता शेयर १५७ रुपैयाँका दरले खरीद गर्न ३१ मार्च २०२१ मा राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरी विपक्षीबाट २ अप्रिल २०२१ मा स्वीकृत गरी करार कार्य अगाडि बढिसकेको भन्ने उजुरी साथ पेश गरेको पत्रबाट देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले नेपाल बंगलादेश बैंक, आइएफआइसी र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ पाटन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर र राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा उजुरी दिएका थिए ।
बङ्गलादेश बैङ्कको रणनीतिक साझेदार आईएफआईसि बैङ्कले आफ्नो स्वामित्वको ४२ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दैछ । उक्त शेयर उद्योगपति विनोद चौधरीले किन्ने सहमति भइसकेको छ । तर आईएफआइसी बैंकले ९ महिनाअघि दुगड समूहलाई बिक्री गर्ने सम्झौत गरेको थियो । शुरुमा आफूलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको तर अहिले आएर अर्कै समूहलाई बेच्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै दुगड समूहले मुद्धा हालेको हो । दुगड समहूले उक्त सम्झौता गैरकानुनी भएको दाबी गरेको छ । आईएफआईसीले एनबी बैंकमा रहेको आफ्नो प्रमोटर शेयर प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँमा विक्री गर्न सहमत गरेको थियो । आईएफआईसीले एनबी बैंकमा रहेको प्रमोटर शेयर विक्री गरेर ६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यसले गर्दा पनि बिग मर्जरमा ठूलो धक्का पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको लागि ल्याएको योजना सफल नहुने देखिएको छ । बिग मर्जरका लागि अग्रसर भएका बैंकहरु विभिन्न विवाद आउन थालेपछि मर्जरपश्चात बनेको बैंकमा ठूलो खाडल देखिने जस्तै छ । सरकारले सकारात्मक रुपमा ल्याएको मर्जर नीतिलाई केही ब्यक्ति र समहूको स्वार्थले गर्दा सफल हुन सकिरहेको छैन् ।
