किन हुन सकेन १४ सरकारी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए ?
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका झण्डै ३ हजार मेगावाट क्षमता १४ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेको देखिएको छ । सरकारले तोकेको कोटा प्रणालीका कारण सरकारी आयोजनाकै पिपिए हुन नसकेको हो ।
नेपालमा विद्युत आयोजनासँग पिपीए गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मात्रै छ । तर, प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएका २ हजार ९९४ मेगावाट क्षमता भएका १४ आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन ।
अहिले पिपिए गर्न १५ हजार मेगाावटको कोटा छ । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपातमा हिस्सा छ । त्यसमा आरओआर र पिआरओआरको कोटा सकिएको छ । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रका १२ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुको पीपीए हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुले कोटा प्रणालीको विषयमा विरोध गर्दै आएका छन् । तर, यस नीतिबाट सरकारी आयोजनाकै पिपिए हुन नसकेको हो ।
७.१ मेगावाटको नलगाड आयोजना, ४५० मेगावाटको किमानाङ्का अरुण जलविद्युत, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ४४२ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत, ६९.४७७ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, ८१ मेगावाटको बुढीगण्डी आयोजनाको पिपिए नभएको हो ।
यस्तै, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ४५ मेगावाटको चुमचेट, ३० मेगावाटको इखुवा, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २०.६६ मेगावाटको रोलवालिङ, ८६.२१ मेगावाटको सेती नदी–३, र १२६ मेगावाटको तल्लो सेती (तनहुँ) र १८.२ मेगावाटको मोदी जलविद्यूत आयोजनको पिपिए हुन नसकेको हो ।
पिपीए सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले सरकारलाई पिपिएको कोटा ३५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको छ । त्यसमा सरकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । त्योअनुसार सरकारी आयोजनाको पिपिए हुने सम्भावना बढेको छ ।
सिफारिस अनुसार पिपिएको कोटा बढाएमा आरओआर र पिआरओआर तर्फ झण्डै ४ हजार मेगावाट कोटा थपिने छ । त्यसमा ३ हजार मेगावाट कोटा सरकारी आयोजनाले नै पाउने आधार बनाइएको छ । त्योअनुसार पिपिए गर्ने मामलामा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु अझै बञ्चित हुनुपर्ने देखिएको पनि छ ।
