किन लगाउने उर्जामा संकटकाल ?
काठमाडौं । प्रवर्द्धकहरुले जलविद्युत विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जलविद्युतको विकासमा बन, बातावरण, भुमि सम्बन्धी कानुनले बाधा पुर्याउदैं आएको छ । विशेषगरि जग्गा प्राप्ती, रुख कटानी लगायतका बिषयमा त्यस्ता कानुनले अवरोध गर्दै आएको छ । अब ऊर्जा सकंटकाल लगाएर उक्त कानुनमा भएका बुँदाहरु निलम्बन गर्नुपर्ने प्रवद्र्धकहरुको माग छ ।
त्यसबाट लागि संसदबाट उर्जा विकास दशक पारित गरि गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । साथै, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरि तत्काल विद्युत ऐन जारी जारी गर्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरुको माग छ । यसका अलावा विद्युत् विक्रीमा भ्याट लागाउन, उर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउन, उर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमती दिन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
साथै, सेयरको लकिंग पिरियड हटाउन, आयोजनाको अवधीपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने हो स्पष्ट पार्न, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पुरै र बाँकि १५ वर्ष ५० प्रतिशत करछुट दिन, बन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउन, पिपिएको लागि आवेदन गरेका १२ हजार मेवाका विद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
यसका अलावा विस्फोटक पदार्थको सहजिकरण र निजी क्षेत्रलाई विसफोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिन, विद्युत खपत बृद्धीको लागि गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ विद्युत वितरण प्रणाली विकास गर्न, विद्युत ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतीपत्रको समयावधी ५० वर्ष गरिदिन, सिमेन्ट उद्योग सरह उर्जा उद्योेगलाई पुर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिन, विद्युत आयोजनाहरुमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन पनि ऊर्जा व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
यस्तै, ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेवुल धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गरि एकद्धार प्रणाली लागु गर्न समेत माग गरिएको छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न, निर्माण अवधीमा सरकारलाई भ्याट वापत ४ खर्व ६५ अर्व र निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ अर्व र १६ वर्ष देखि वार्षिक १ खर्व २० अर्व रोयल्टी प्राप्त हुने बताइएको छ । साथै निर्माण क्रममा वार्षिक ९ लाख र निर्माण सम्पन्न भएपछि १ लाख ५० हजार दिर्घकालिन रोजगारी सिर्जना हुने वताइएको छ ।
तर, १० वर्षमा ३० हजार मेवा निर्माणको लागि ६० खर्व र उत्पादीत विद्युतको प्रभावहको प्रसराण लाईन निर्माणमा ७ खर्व ६२ अर्व र वितरण लाईन निर्माणको लागि ४ खर्व १२ अर्व गरि जम्मा ७१ खर्व ७८ अर्व रकम आवस्यक हुने समेत प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ ।
संसदको पुर्वाधार विकास समिति र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) बीच मंगलबार ऊर्जा विकासको संभावना र चुनौती बारे भएको छलफलमा ऊर्जा व्यवसयाीहरुले यस्तो बताएका हुन् । त्यस क्रमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरुले ऊर्जाक्षेत्र दु्रतको विकासका लागि सबै संसदमा राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले नेपालले विजुली बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भएपनि उद्योगले मागेजति बिजुली नपाइरहेको बताए । प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको भन्दै जलविद्युत विकासमा प्रसारण लाईन निर्माण महत्वपुर्ण रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको निर्माणको लागि वन मुख्य अवरोधक भएको उनले बताए । बनका कारण एउटा टावर गाड्नै ५ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको बताउँदै उनले यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको दुखेसो पोखे ।
विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माणमा सरोकारवालको यस्तै उदासिनता रहे विद्युत उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारणलाइन अभावका कारण विद्युत खेर जाने उनको भनाइ छ । न देश भित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्नसक्ने अवस्था आउँदा यसले निकट भविस्यमा धेरै ठूलो डिजास्टर ल्याउने समेत बताए ।
ईप्पानका उपमहासचिव दुलालले कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण दिँदै नेपालको उर्जा उत्पादनको क्षमता करिब २ लाख मेवा रहेको भएपनि अहिले करिब ३ हजार मेवा मात्रै उत्पादन रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणाधिन ४४५२ मेवा, निर्माण तयारीमा ९६३२.८ मेवाका आयोजना छन्।
उनका अनुसार विद्युत विकास विभाग तर्फ (निजी क्षेत्र) ६३७ आयोजना ३१३९१ मेवा, सरकार आफैले गरेका २२३ आयोजना १५२३४ मेवा, लगानी बोर्डमा ७ आयोजना ४७६२ मे।वा, जलासययुक्त बहुउदेश्य ठुला ३ आयोजना १९७८० मेवा गरि जम्मा ८८० आयोजना ७११६७ मेवाका आयोजनाहरु पहिचान भएर कुनै कुनै हिसाबले अगाडि बढीरहेका छन् ।
प्रस्तुतीकरणपछि बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि राजनितिक दलले असहयोगहुन नदिने प्रतिवद्धता गरेका थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमती नरहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक एक हिसाबले प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताए । नेकपमा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि केही ऐन नियमहरु निलम्बन गरेरै भएपनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं निवर्तमान ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक बहादुर सिंहले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेशीने जनशक्तीलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत भएकोले यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाएर जानुपर्ने धारणा राखे ।
जनमत पार्टीका सांसद सिके राउतले कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई कसरी अधिक लाभ दिन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिुनपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद दयालबहादुर शाहीले एउटा ठुलो आयोजना बनाउँदा केहिले गर्ने अवस्था आउने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद शुसिला श्रेष्ठले ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन । बैठकमा आमन्त्रीत विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले विद्युत क्षेत्रमा प्रशारण लाइनका कारण धेरै समस्या आएको स्वीकार्दै यसको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रसारणलाइन ग्रिड कोड निर्देशिका जारी गरिएको बताए ।
बैठकको अन्त्यमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जिडिपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत हुने बताए ।
खपत छैन भनेर उत्पादनमा नजाने हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन त्यसै खेर जाने भन्दै मन्त्री बस्नेतले २५ देखि ३० हजार मेगावाट क्षमताका कुन कुन आयोजना अघि बढाउने ? कहाँ कहाँ प्रसारणलाइन र सवस्टेशन बनाउने ? लगायतका कुराहरु ऊर्जा विकास दशकको रोडम्यापमा स्पष्ट पारिने पनि बताए । उनले आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना समेत बनाइरहेको पनि बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।
