१ वर्षको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न दिन सिबिफिनको माग
काठमाडौं । बैंक तथा बित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले तरलता अभाव सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तरलता अभाव सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको हो ।
क ख र ग बर्गका बैंक तथा बित्तीय संस्था मात्रै यस प्रतिबेदनमा समाबेश गरिएको सिबिफिनले बताएको छ । नेपाल रास्ट्र बैंकले नीति नियम सार्वजनिक गर्दा समस्या उत्पन्न भएको सिबिफिन बताउँछ ।
निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलनले गर्दा तरलता अभावमा प्रभाव पारेको बताएको छ । अध्ययन अनुसार २०७८ मा ४७ प्रतिशत रहेका मति निक्षेपका अश २०७८ मार्ग मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट ३१।५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
निक्षेपमा चल्ती र बचतको अश घटदै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अश भने एक्कासी बढ्न गई तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ । मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ वर्ष भन्दा कम अवधिको निक्षेपका अंश करिव ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष वा त्यो भन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दवावले तरलता तथा व्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी संस्थाहरुमा रहेको मद्दती निक्षेपहरु न्यनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेमा समस्या समाधान हुने सिबिफिन बताउँछ । त्यस्तै, मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा धेरे अन्तर हुदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ ।
त्यसैले १ वर्ष भन्दा मुनिको मुद्दति निक्षेपमा बचत खाताको व्याजदर भन्दा १ प्रतिशत मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र मुद्दती निक्षेप ३ बर्षसम्म लिइएको छ भने ३ वर्ष भन्दा बढीको मुद्दतिमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सिबिफिनले सुझाव दिएको छ ।
