डेढ बर्ष भित्र नै डिजीटल करेन्सीको पाइलट टेस्ट गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, के हो डिजीटल मुद्रा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजीटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई परिक्षण (पाइलट टेस्टीङ) मा ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अबको १ बर्षदेखि डेढ बर्षभित्र सेन्ट्रल बैंक डिजीटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई परिक्षण (पाइलट टेस्टीङ) मा ल्याउने गरि तयारी अघि बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर २०७९ असोजमै डिजीटल करेन्सी ल्याउने उपायबारे अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यो अध्ययनको दिएको सुझावको आधारमा आवश्यक संरचना तथा पुर्वाधार तयार गरि डिजीटल मुद्रालाई परिक्षणमा ल्याउने तयारी अघि बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले हालै भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तरगत महाशाखा नै स्थापना गरिसकेको छ । अब त्यसमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर थप तयारी अगाडि बढाउने तयारी छ । राष्ट्र बैंकमै कार्यरत कर्मचारीलाई त्यो महाशाखाको जिम्मेवारी दिइनेछ ।

अब त्यसमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र पुर्वाधार तयार भएपछि यसको परिक्षण सुरु हुने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ । सम्भवत ब्लकचेन सिस्टममा आधारित डिजिटल करेन्सी ल्याइने छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले डिजीटल करेन्सी निष्काशन गर्न छुट्टै टिम नै आवश्यक हुने देखाएको थियो । त्यसपछि यस सम्बन्धी छुट्टै डेडीकेटेड महाशाखा स्थापना गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा डिजीटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बिशेषगरि निजीक्षेत्रबाट आएको गैर कानुनी डिजीटल मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सिबिडिसी क्रिप्टोकरेन्सी जस्तो नभएर केन्द्रीय बैंकले नै नियमन गर्ने डिजीटल मुद्रा हो ।

दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतले गत नोभेम्बर १ तारिखबाट डिजीटल करेन्सीको परिक्षण सुरु गरिसकेको छ । उत्तर छिमेकी मुलुकले पनि यसलाई प्रचलनमा ल्याइसकेको छ । बढ्दो प्रविधिसँगै अहिले ८४ भन्दा बढी देश आफ्नै डिजीटल करेन्सी निकाष्शन गर्ने तयारीमा छन् । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आफ्नै डिजीटल करेन्सी निष्काशन गर्ने गरि अघि बढेको छ ।

के हो डिजीटल मुद्रा (सीबीडीसी) ?

सीबीडीसी अहिले प्रचलनमा रहेको कागजी मुद्राको डिजीटल स्वरुप हो । अर्थात्, भौतिक स्वरुप नभएको डिजीटल मुद्रा हो ।

अहिले विश्व बजारमा चर्चा भएको क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि डिजीटल मुद्रा भनिन्छ । तर, त्यो पुर्णत गैर कानुनी डिजीटल मुद्रा हो, किनकी क्रिप्टोकरेन्सी निजी क्षेत्रबाट निष्काशन भएको हो । जसमा कुनै पनि सुरक्षण तथा कानुनी व्याकअप हुदैन । कागजी तथा डिजीटल मुद्रा निष्काशन गर्ने अधिकार विश्वभर केन्द्रीय बैंकलाई मात्र हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले निष्काशन गरेको मुद्रामा सुरक्षण तथा कानुनी मान्यता समेत हुन्छ ।

यसले कसरी काम गर्छ ?

डिजिटल मुद्रा अर्थात् सीबीडीसी ब्लकचेन प्रणालीमार्फत तोकिएका सरर्भर, मोवाइल एप्स जस्ता प्रविधिमा राख्न सकिन्छ । अहिले जसरी मोवाइल बैंकिङ, वालेटमा पैसा जम्मा गरिन्छ । आंशिक रुपमा त्यस्तै प्रविधिमा यो डिजीटल मुद्रा राख्न सकिन्छ ।

बिशेषगरि हाइब्रिड, रिटेल र होलसेल गरेर ३ प्रकारको मोडलमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गरिन्छ । रिटेल र होलसेल मोडलमा निष्कासन हुने डिजिटल करेन्सी सीधैं पब्लिक खातासँग जोडिन्छ । तर, हाइब्रिडमा रिटेल र होलसेल दुवै मोडेलको विशेषता जोडिएका छन । साथै, हाइब्रिड मोडलमा पब्लिकको खाता बैंकको सिस्टम हुँदै केन्द्रीय बैंकको प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ ।

नेपालमा सोहीअनुसार नै डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने योजना छ । यसका लागि छुट्टै मोबाइल र वेबवेस एप बनाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ । सर्वसाधारणले खोल्ने डिजिटल करेन्सी खाता सोही एपसँग अन्तरआबद्ध हुन्छ ।

सर्वसाधारणले खोल्ने डिजिटल मुद्राको खाता कमर्शियल बैंकसँग लिंक हुनेछ । कमर्शियल बैंकहरूले सम्बद्ध ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी जानकारी राख्नेछन् । त्यसपछि बैंकहरूले यस सम्बन्धमा छुट्टै खाता राष्ट्र बैंकमा पनि खोल्नेछ । यसमा ग्राहकको सम्पूर्ण जानकारी बैंकहरूले राख्नेछन् । राष्ट्र बैंकले भने ग्राहकको जानकारी बैंकहरूमार्फत एकीकृत रूपमा लिनेछ । साथै, डिजिटल करेन्सी खाताको प्रणालीलाई केन्द्रीय बैंक, बैंक र ग्राहक एकअर्कामा अन्तरआबद्ध गराउने योजना बताइएको छ ।

अहिले नेपालमा १०००, ५००, १००, ५०, २०, १०, ५ रुपैयाँको कागजी नोट निष्कासन हुने गरेको छ । १, २ र ५ रुपैयाँको सिक्का पनि निष्कासन हुने गरेको छ । तर, डिजिटल मुद्रा निश्चित रकमको हुँदैन । सम्बद्ध ग्राहकको डिजिटल करेन्सी खातामा आवश्यक रकम जम्मा हुनेछ, जसरी अहिले बैंक खाता, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटमा रकम देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा त्यस्तो खाताबाट दैनिक, मासिक तथा वार्षिक केकतिमा मात्रामा कारोबार गर्न दिने भनेर सीमा पनि तोकिने बताइएको छ । त्यस्तो खाताबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

मुद्रा छपाईको खर्च कम हुने

डिजीटल मुद्रा सञ्चालनमा आएपछि कागजी मुद्रा छपाईमा हुने खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशमा मुद्रा छाप्दै आएको छ । तर, त्यस बापत वर्षेनी करोडौं, अर्बाै रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।त्यो अवस्थामा डिजीटल मुद्रालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा मुद्रा छपाई खर्च समेत घट्दै जाने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । किनकी, डिजीटल मुद्रा सफल रुपमा प्रचलनमा आएमा, कागजी मुद्राको प्रयोग र छपाई स्वत घट्ने छ । यद्यपि, सुरुवाती चरणमा यसको लगानीमा ठुलो रकम खर्च हुन सक्नेमा राष्ट्र बैंक कन्भीन्स छ ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको कन्सेप्ट रिपोर्ट