ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ हटाइनुले के परिणाम दिन्छ ? बैंकर सुमन शर्माको लेख

बाणिज्य बैंकहरुले साउन महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । बैंकहरुले आ–आफ्नो अवस्था हेरेर अनुकुलतामा ब्याजदर तोकेका छन् । त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरु बुझ्न र अनेकौं पहेलीहरु कोट्याउन सकिन्छ ।

थोरै विगततर्फ फर्किने हो भने, करिव डेढ वर्षअघि बैंकहरुले भद्र सहमतिका आधारमा ब्याजदर तोक्न थालेका थिए । निक्षेपको माग र आपूर्तिमा आधारित रहेर सामूहिक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने त्यस्तो परिपाटीले बैंक व्यवस्थापनलाई निकै सहज भएको थियो ।

यदि त्यस्तो कुनै सम्झौता नहुने हो र ब्याजदर घटाउन वा बढाउनमा केन्द्रीय बैंकको पनि कुनै नियन्त्रण नरहने हो भने भविष्यमा यो नयाँ चुनौती बन्न सक्छ । किनकी, बजारको वास्तविक स्थिति मूल्यांकन गरेर उचित ब्याजदर निर्धारण गर्नु सजिलो काम होइन ।

भलै, एक पटकमा १० प्रतिशतभन्दा फराकिलो अन्तरले ब्याजदर परिमार्जन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अझै कायमै छ । साथै, महिनामा एक पल्टमात्रै ब्याजदर प्रकाशन गर्न पाइने व्यवस्था पनि छ ।

यी व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रुपमा सबै बैंकलाई एउटै (समान) ब्याजदर निर्धारण गर्नमा सहमत गराउन उत्प्रेरित गर्छन् । अन्यथा, भद्र समति तोड्दाको परिणाम त्यस बखत झनै जटिल बन्ने छ, जब पोहोर सालजस्तै वित्तीय प्रणालीमा तरलताको खँडेरी लाग्ने छ ।

नबुझिएको तथ्य

समान ब्याजदर निर्धारण गर्ने बैंकहरुबीचको भद्र सम्झौतालाई ठूलो समुदायले सही रुपमा बुझ्न सकेन । अनलाइन न्यू मिडियाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बैंकहरुमाथि मिलेमतो (कार्टेल) गरेको आरोप लगाइरहेका थिए । उनीहरुको दृष्टिकोण ब्यापारिक समुदायकै अनुरुप थियो । ती सबैको बुझाइ थियो, ‘बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् ।’

ब्यापारिक समुदायले कर्जाको उच्च ब्याजदरप्रति बाणिज्य बैंकहरुलाई निरन्तर दोषी ठहराइरहेका थिए । किनकी, निक्षेपको ब्याजदर बढेका कारण कर्जाको ब्याज पनि महँगो परेको थियो । नियामक निकाय पनि आयात बढाउन र देशको पूँजी बाहिरिनमा मद्दत गरेको भन्दै बैंकहरुप्रति नै आरोप लगाइरहेको थियो ।

जबकी, कुनै बेला सबै बैंकहरु मिलेर नै विदेशी मुद्राको क्षय गराउने कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र नखोल्ने निर्णय गरेका थिए । यो हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा भन्डारको क्षयिकरणलाई नियन्त्रित गर्ने कदम थियो, जुन एक प्रकारले वित्त नीति निर्माताहरुको भूमिका नै बाणिज्य बैंकहरुले निर्वाह गरिरहेको अवस्था हो ।

तर यसबाट आयातकर्ताहरु पनि बाणिज्य बैंकसँगै रुष्ट भए । उनीहरुले वस्तु आयात गर्न नदिएको भनेर बैंकहरुलाई नै दोषी ठहराए । कतिपयले त आफूहरुले विदेशी आपूर्तिकर्तालाई भविष्यमा आयात हुने वस्तुको मूल्य पहिले नै भुक्तानी गरिसकेका कारण जसरी पनि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने भनेर हल्ला पिटाउन समेत भ्याए ।

बलिको बोको

हाम्रो वित्तीय प्रणालीले अहिले भोगिरहेका परिणामहरुको लहरो अन्यत्र पनि फैलिएको छ । विगतमा वित्त नीति निर्माताहरुले ठूलो मात्रामा खेतियोग्य भूमिलाई घडेरिकरण गर्न अनुमति दिए । ताकी, त्यही घडेरीलाई आदर्श बनाएर भूमिको मूल्यमा ब्यापक सट्टेबाजी गर्न सकियोस् । यसरी भएको सट्टेबाजी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कुनै हस्तक्षेप गरेन । फलस्वरुप घरजग्गाको मूल्य आकासियो ।

त्यसैको परिणाम, समष्टिगत माग र खपतमा ब्यापक गिरावट आयो र पूँजी पलायन हुन थाल्यो । बैंकरहरुले ‘बलिको बोको’ बनेर आफूहरुमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोप–प्रत्यारोपको भारी बोकिदिए ।

अहिले बैंकहरुसँग निकै राम्रो स्तरमा तरलता उपलब्ध छ । तै पनि बैंहहरु यही साउनदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाइरहेका छन् । अब हाम्रा सरोकारवाला (खासगरी व्यापारिक समुदाय)ले विगतमा ‘भद्र सम्झौता’ नगरिएको थियो भने ब्याजदर कहाँ पुग्थ्यो भन्ने बुझे होला त ?

यदी केन्द्रिय बैंकले एक महिनामा अधिकतम १० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरले ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू नगरेको भए के हुन्थ्यो होला ? फेरि पनि उही प्रश्न आउँछ, ‘के सबै बाणिज्य बैंकले मिलेर गरेको ब्याजदर माथिको नियन्त्रण सबैका लागि लाभदायक थिएन त ?’ भलै यसको दर तुलनात्मक रुपमा बजारको तरलताको अवस्थाभन्दा केही माथि नै थियो ।

स्वचालित दर

यदी हामी सबैजना बजारमा आधारित वा स्वचालित ब्याजदरका लागि तयार छौं भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धि थुप्रै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरु हटाइदिनु पर्छ । यसमा ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने सीमा (१० प्रतिशत), ब्याजदर प्रकाशन गर्ने अवधि (महिनामा एक पटक)जस्ता थुप्रै व्यवस्थाहरु हटाइनु पर्छ ।

पूर्ण रुपमा बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा मात्रै ब्याजदर तय गर्न दिइनु पर्छ । ताकी, भविष्यमा कुनै पनि ब्यापारीले विगतमा जस्तो बैंकलाई दोष दिन नसकोस् । खासगरी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको गत निर्वाचन ताका भएजस्तो बैंकको विरोध अब कहिल्यै नदोहोरियोस् ।

अन्तमा,

ब्याजदरमाथि कुनै भद्र सम्झौता नभएको अवस्थामा निक्षेप घटेर सिर्जना हुने थुप्रै कठोर परिणामहरु भोग्न सबै सरोकारवाला तयार हुनुपर्छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो असर निजी व्यवसायहरुमा नै पर्ने छ । व्यावसायिक निरन्तरतामा पर्ने छ । बैंकहरुमा निष्कृय सम्पत्तीको बाढी आउने छ । व्यवसायमा कुनै पनि लगानी हुने छैन । अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना धूमिल हुने छ । आर्थिक बृद्धि र अरु पनि थुप्रै कुरामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।

के तपाइँहरु सबैजना निक्षेपको ब्याजदर सधैंभरी माग र आपूर्तिका आधारमा स्वचालित रुपले निर्धारण होस् भन्नेमा तयार हुनुहुन्छ ? हाम्रा सरोकारवाला, व्यवसायी र अनलाइन पत्रकारहरुलाई प्रश्न उही हो, ‘यदी भद्र सम्झौता नहुँदो थियो भने एक वर्षअघिको ब्याजदरका बारेमा तपाइँ कुनै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? जतिबेला सिंगो वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको खडेरी लागेको थियो ।’

ब्याजदरलाई स्वचालित छाडिएको थियो भने त्यसबखत हाम्रो उद्यमशीलता, लगानी, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व, आर्थिक बृद्धि, बैंकहरुको खराब कर्जा लगायतका थुप्रै पक्षहरुमा पर्नसक्ने भयावह नकारात्मक परिणामहरुको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? अतः हामीले ‘स्वचालित दर ठीक की, भद्र सम्झौता ?’ भनेर कुनै पनि निचोडमा पुग्नुअघि यस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ आफैंभित्र खोज्नु जरुरी छ ।

(साविक सनराइज बैंककाे सीईओ रहेका शर्माकाे विचार फेसबुकबाट सम्पादन गरिएकाे हाे ।)