सञ्चालक समितिबाट अन्योलमै पारित भयो मौद्रिक नीति समीक्षा

डेढ खर्ब कर्जा विस्तार गर्ने बाटो खोलिएको राष्ट्र बैंकको दाबी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब १ खर्ब ५० अर्ब थप कर्जा विस्तार गर्ने बाटो खोलिएको भन्दै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

धेरैको अपेक्षा विपरित केन्द्रिय बैंकले उल्लेख्य रुपमा सहज नीतिहरु नलिए पनि कर्जा विस्तारको ‘डेडलक’ खोल्ने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थाका निम्ति केवल चार हरफ खर्चेको राष्ट्र बैंकले ‘कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय’मा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल’मा गणना गर्न पाइने सुविधा दिने भनेको छ ।

‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५’ ले १ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई मात्रै यस प्रकारको वर्गमा राख्ने व्यवस्था गरेको मा राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधाको सीमा दोब्बर बनाइदिएको हो । ‘रेगुलेटरी रिटेल’मा जम्मा ७५ प्रतिशत जोखिम भार रहने व्यवस्था फ्रेमवर्कले गरेको छ ।

यो सीमा दोब्बर पार्दा १५० अर्ब थप कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता वित्तीय प्रणालीमा विकास हुने भनेर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सञ्चालक समितिमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।

यसको विस्तृत आँकडा प्रस्तुत नगरेकाले सञ्चालक समितिमा ‘व्यवस्थापनको ब्रिफिङ’लाई जाँच्ने मौका नै मिलेन । अर्धवार्षिक समीक्षामा धेरै नीतिगत बदलाव गर्नुपर्ने आवस्यकता नरहेको अभिव्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएपछि सञ्चालक समितिले सजिलै मौद्रिक नीति समीक्षाको सदर गरेको थियो ।

अहिले अघिकांश बैंकहरु थप कर्जा विस्तार गर्न पूँजी पर्याप्तताको अभावसँग जुधिरहेका छन् । यस्तो बेला सोही गाँठो फुकाउनेमात्रै प्रयास भएको बैंकरले बताएका छन् । बैंकरहरुले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर आक्रामक रुपमा कर्जा विस्तार गर्ने र अहिलेको आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कने माग अघि सार्दै आएका थिए ।

तर केन्द्रिय बैंकले आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने नभइ निश्चित क्षेत्रमा मात्रै कर्जा प्रवाह बढाउन दबाब दिने बाटो लिएको छ ।

यसका साथै बैंकहरुमा थुप्रिएको निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले किनिदिने सुविधा थप सक्रीय पार्न स्थायी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई पनि बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अव मुद्दति खातामा व्यक्तिगत निक्षेपमा दिने ब्याजभन्दा १ प्रतिशत विन्दु कम गरेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन पाइने छ । यसअघि व्यक्तिगत खातामा भन्दा २ प्रतिशत विन्दु घटाएरमात्रै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन पाइने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाको लाभ कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरु र नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरुजस्ता ठूला निक्षेपकर्ताले पाउने छन् । साथै बढी मात्रामा संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्ने बैंकहरुलाई भने यसले हानी पुग्ने छ ।