बजेट घाटाको असरः कात्तिकयता सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानी ठप्पै

काठमाडौं । सरकारको बजेट घाटामा गएसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पाउने सहुलितपुर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बापतको भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।

गत कात्तिक यता नै सहुलितय पुर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको भुक्तानी रोकिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सहुलितपूर्ण कर्जा सम्बन्धी पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ, त्यो तथ्यांकअनुसार कात्तिक यता यस्तो अनुदानको भुक्तानी भएको छैन ।

तथ्यांकअनुसार सरकारले असोज मसान्तसम्म ब्याज अनुदानबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुल १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसयता यस बापत थप रकम भुक्तानी भएको छैन । तथ्यांकअनुसार चालु आवको असोजमसान्तमा यस बापत २ अर्ब ८४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

सरकारले पहिला हरेक महिनाजसो यस बापतको भुक्तानी गर्दै आएको थियो । तर, चालु आवको कात्तिक, मंसिर र पुसमा यसबापत कत्ति पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । पुस यताको तथ्यांकले भने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन ।

लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्दा सरकारको बजेट घाटा (आम्दानी भन्दा खर्च) भइरहेको छ । शनिबारसम्म सरकारको बजेट १ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यसरी बजेट घाटामा हुदाँ पछिल्लो समय सरकारलाई चालु खर्च धान्न समेत धौंधौं भइरहेको छ । त्यसपछि सरकारले अनुदान बापत दिइने रकम निकासी गर्न सकेको छैन, फलस्वरुप सहुलियत पुर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान समेत भुक्तानी हुन नसकेको जानकारहरु बताउछन् ।

यस्तै, ब्याज अनुदान बापत थप रकम दिने पैसा नभएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले नयाँ सुहलियत पुर्ण कर्जाको प्रवाह पनि अघोषित रुपमा स्थगित गरेका छन् । सरकारले यो आवका लागि यस्तो अनुदान रकम दिन १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ, जुन रकम हालसम्म प्रवाहित कर्जाकै व्याज अनुदान दिन भुक्तानी गर्न ठिक्क हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म यसमा २ खर्ब ६१ अर्ब २५ करोड भुक्तानी भएको छ, सरकारले छुट्टाएको उक्त रकम यही कर्जाका व्याज भुक्तानी गर्न ठिक्कै हुन्छ । साथै, अहिले सरकारबाट यसका लागि थप रकम निकासी गर्ने अवस्था छैन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै तत्काललाई यस्तो कर्जा प्रवाह स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

बाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले बिभिन्न १० शिर्षकमा सहुलितयपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर भने आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थपेर निर्धारण गरिदैं आइएको छ । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत विन्दु र अन्य शिर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुको दरले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । बाँकी ब्याज भने ऋणी आफैले भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

सरकारले २०७२ देखि व्याज अनुदानमा आधारीत सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । यसमा शिर्षक अनुसार न्युनतम २ लाख रुपैयाँ देखि ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिन्थ्यो ।