नेपालका १९ परियोजनाका लागि करिव डेढ खर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान आउँदै, कहाँबाट कति ?
काठमाडौं । सरकारले १ खर्ब बढी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने भएको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र संकटमा परिरहेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न दातृ निकायसंग सो बराबरको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने गरि सम्झौता गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार सरकारले दातृ निकायसँग कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने गरि सम्झौता गरेको छ ।
नेपालका विभिन्न १९ परियोजना तथा कार्यक्रममा सो बराबरको ऋण तथा अनुदान लिने गरि विदेशी दातृ निकायसँग सम्झौता गरेको अर्थमन्त्रलायले जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता र २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने गरि सम्झौता गरिएकोे छ ।
पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकट, राजश्व परिचालनमा आएको संकुचन, तरलता अभाव लगायतका कारण नेपाल सरकारको बजेट घाटामा गएको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने बिषयमा पनि यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा यतिका ठुलो रकमको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सम्झौता हुनु सकरात्मक रुपमा लिइएको छ । तर, यो रकम नेपाल आइसकेको भने छैन, हाललाई यसका लागि सम्झौता मात्रै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कतिपय दातृ निकायको रकम भने आउन थालेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार विश्व बैंकसँग डिजीटल नेपाल एक्सेलेरेशन, हरित लचिलो र समावेशी विकास र नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टीभीटी परियोजनामा ६५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिने गरि सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डिजीटल नेपाल एक्सेलेरेशनमा १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, हरित लचिलो र समावेशी विकासमा १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र यातायात तथा व्यापार कनेक्टीभीटीमा ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने गरि विश्व बैंकसँगको सम्झौता जनाएको छ ।
यस्तै, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले नेपालको शहरी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारमा १४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण दिने गरि सम्झौता भएको छ । यसैगरि एसियाली विकास बैंकले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा नट तथा पलफूल योजना कार्यक्रमा ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने गरि सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, एडिबी र जाइकका सहित अन्य बिभिन्न देशका दातृ निकायसँग २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने गरि सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना तथा कार्यक्रम, मावन संसाधन विकास, स्थानीय पुर्वाधार, तराई सिँचाई प्रणाली लगायतका कार्यक्रममा सो बराबरको अनुदान लिने गरि सम्झौता भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण तथा अनुदान नेपाल भित्रिएको छ । त्योअनुसार यस सम्झौता अनुसारको रकम आइसकेको छैन । अब आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर उक्त रकम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कहाँबाट कति ऋण तथा अनुदान आउँदै ?
