‘ब्याजदर घट्यो, बाह्य क्षेत्रको दबाब पनि घट्दैछ, अब आर्थिक गतिविधि सकरात्मक रुपमा अघि बढ्छ’: गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुको ब्याजदर घटदा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको बताए ।

राष्ट्र बैंकको ६८औं वाषिकोत्सवको अवसरमा आयोजित मुल समारोहलाई सम्वोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।बैंकले ब्याजदर घटाउँदा आन्तरिक गतिविधि बढेको र विस्तारै अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब पनि घट्दै जाने गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

उनले नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्र सुदृढ बन्दै गएकाले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापन पनि सहज हुँदै गएकाले आन्तरिक गतिविधि बढ्ने उनले बताए । यसका साथै शोधानान्तर र विदेशी विनिमय पनि सुध्रिदै गएको उनको भनाई छ ।

उनले भने,–‘बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाए, पछिल्लो समय बैंकिङ्ग तरलतामा पनि सुधार हुँदैछ । आयातमा गरिएको कडाईले नै गत असोजदेखि शोधान्तर स्थितिमा बचत छ । अब आन्तरिक गतिविधि पनि सकरात्क बन्दै जानेछन् ।’

शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । उनले भने,–‘ब्याजदरमा परेको दबाब कम हुन थालेको छ ।

तरलता व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपश्चात् अन्तर बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटेर सात प्रतिशतमा आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् ।’

तर, सरकारी विकास खर्च र कर्जा लगानी सुस्ताउँदा भने आर्थिक गतिविधि शिथिल बनेको गभर्नर अधिकारीको भनाई थियो । आयातमा गरिएको कडाईका कारण राजश्वमा केही संकुचन आएको उनले बताए । उनले भने,–‘सरकारी विकास खर्च कम छ, आयातमा गरिएको कडाईले राजश्वमा पनि गिरावट आएको छ । तर, पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रको सुधारआएसंगै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जानेछ ।’

सोही अवसरमा राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत सुधारका प्रयासहर गरिहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले विद्यमान बैंकिङ कानुनहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने प्रयास भएको छ भने केही नयाँ कानुनहरू मस्यौदा गरिएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ संशोधनको मस्यौदा तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन मस्यौदा तयार भएको अधिकारीले जानकारी गराए । उनका अनुसार नयाँ कानुनमा लिज फाइनान्ससम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराए ।