अचम्म ! प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट बोले « Artha Path
५ मंसिर २०७६, बिहीबार

अचम्म ! प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट बोले



पुरुषोत्तम लम्साल

एउटा दन्त्यकथा छ । चिसो मौसममा एकजना राजा ऊनी, सुती र मलमलमा बेरिएर सयरमा निस्के । साँझ फर्कंदै गर्दा उनले दरबारको ढोकामा पहरा दिइरहेको सैनिकको बर्दी ज्यादै पातलो देखे । राजाले सोधे, ‘बाहिर यस्तो चिसो छ तिमीलाई जाडो भएको छैन ?’


सिपाहीले भन्यो, ‘बिलकुल महाराज । तर, मसँग न्यानो कपडा छैन, त्यसैले सहनुपरेको छ ।’ राजाले आश्वासन दिए, ‘म दरबारमा गएर तिम्रो लागि न्यानो कपडा व्यवस्था गर्छु ।’
सैनिकले जोसका साथ राजालाई सलाम ठोक्यो । राजा जसै दरबार प्रवेश गरे उनले सैनिकलाई दिएको आश्वासन बिर्सिए ।


भोलिपल्ट दरबारको ढोकामा ती सैनिक मृत भेटिए । सबैतिर हल्ला भयो । मर्नुअगाडि सैनिकले लेखेका थिए्, ‘महाराज मैले पातलो कपडामै वर्षौं चिसो सहेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेँ । तर, हिजो साँझको तपाईंको आश्वासनले मैले चिसो सहने सामथ्र्य गुमाएँ ।’


आफ्नो सामथ्र्यमा, बलमा भरोसा गरेर कठोर चिसो थेगिरहेको सैनिक राजाको झुटो आश्वासनको सिकार भयो । न्यानो कपडाको मोहमा चिसो सहने आत्मबल गुमायो । भय र साहसबीच त्यसैले आत्मविश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ । आश्वासनले आत्मविश्वासको घाँटी कसरी थिच्छ भन्ने सन्देश यो कथाले दिन्छ ।


प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वास
भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग गाभियो । नेपालमा पुनः शुरु भयो सीमा बहस । बहस क्रमशः राष्ट्रियताको मुद्दा बन्यो । निर्विवाद नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले विवाद र व्यवधान खडा गरेको निष्कर्षमा देश एकमतमा पुग्यो । देशको भूभागमा विदेशीको अतिक्रमण र हस्तक्षेप राष्ट्रिय र राष्ट्रियता दुवै मुद्दाभित्र पर्नु स्वाभाविक छ । सरकारले सरकारी निकायमार्फत आफ्नो धारणा त सार्वजनिक गरेको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले नै औपचारिक रूपमा के भन्छन् भन्ने चासो सबैमा थियो । शनिबार प्रधानमन्त्रीले त्यो चासोको सङ्क्षिप्तमा तर स्पष्ट उत्तर दिए । प्रधानमन्त्रीले नक्सा र भूमि फरकफरक विषय रहेको भन्दै देशको एक इन्च पनि सीमा कसैलाई मिच्न नदिन आफू र सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अड्ने र लड्ने भन्दै सीमामा तैनाथ गरिएको विदेशी फौजलाई पनि सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने वाचा बाँधे । जनताले खोजेको पनि त्यत्ति त हो ।


कसैलाई लागेको थिएन, प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सीधा र स्पष्ट बोल्लान् । प्रकाश सपुतको दोहोरीमा ‘ढिलो आयो कडा आयो’ भने जसरी सङ्क्षिप्तमा कडक बोले । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अतिरञ्जना गर्न भारतीय सञ्चारमाध्यमले सक्दो प्रयास गरिरहेकै छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीको विचार भारतीय सत्तापक्षको कानसम्म पुग्यो पनि होला ।


राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकता देखिएपछि स्पष्टसँग बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो बनाइदिएको थियो । देशभित्रको एकता सरकारको पनि बल हो । वाक्यमा यदि, यद्यपि, किन्तु, परन्तु प्रयोग गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने घर्षणको अनुमान अरूलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई छ । अर्थात्, राष्ट्रको सीमाको विषयमा सार्वजनिक भएका प्रमाणहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जिब्रो चपाउने वा ल्याङल्याङ गर्ने छुट दिँदैन । पछाडि फर्कने बाटो नभएपछि हेर्ने अगाडि नै हो । यही अगाडिको बाटोमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने र नेपाली भूमिमा तैनाथ विदेशी सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउने वाचा बाँधेका होलान् भन्ने अपेक्षा गरौँ ।


सीमा मामिलामा सरकार भन्छ– कूटनीतिक संवाद जारी छ । पहिले मन्त्रीस्तरीय संवाद र त्यसपछि हेड टु हेड संवादको रटानमा छ सरकार । देशभित्रै दबाबको पारो बढिरहेको छ । प्रदर्शन उत्तेजक बनाउन हुन सक्ने झेल र खेल उस्तै छन् । भारतविरोधी स्थायी मनोविज्ञान अझ बढी स्थायी बन्दै जाँदा त्यहीँ चीनविरोधी आवाज पनि सुनिन थालेका छन् । प्रदर्शनहरू राष्ट्रियताको मुद्दाबाट भड्कने सम्भावना टारेर तत्काल दुईदेशीय संवादको बाटो खोज्न सरकारले जति विलम्ब गर्छ उति प्रधानमन्त्रीको परीक्षाको समय पनि सकिँदै जान्छ ।


विचारलाई स्वतन्त्रता दिन आत्मविश्वास महत्वपूर्ण साधन हो । यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा देखिएको आत्मविश्वास देशभित्रको दबाबका कारण मात्र होइन भनेर ठम्याउन सहज हुन्छ । अर्थात् सरकारले महत्वपूर्ण तयारी गरेर नै आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको ठानौँ । आत्मविश्वासले व्यक्तिको क्षमता पनि इङ्गित गर्दछ । यो मानेमा प्रधानमन्त्री भारतसँग संवाद गर्न, अडान लिन र उसबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता लिन नेपाल सरकार सक्षम छ भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको आत्मविश्वासले शङ्का र सन्देह दुवै नगर्न आग्रह गरेको छ । ठीकै छ, तत्कालका लागि नगरौँला ।


तर, माथिको दन्त्यकथामा झैँ आश्वासन र प्रलोभनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्मबल र आत्मविश्वास क्षय हुन्छ कि हुँदैन ?! प्रक्रियागत ढिलाइ वा सुस्तताले सन्देह त पैदा गरी नै रहन्छ । किनकि, जनता बोल्न नसक्ने गर्न नसक्ने धेरै प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखेर इरिटेट भइसकेका छन् ।


प्रमाणपत्र जनताले बनाउँछन्
प्रधानमन्त्रीले दोहो¥याएर भने, ‘अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो ।’ सरकारका धेरै काम र कुराप्रति बिमति राखेर प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पनि सर्तसहित स्वीकार गरौँ । तर, जनताको आवाज प्रधानमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? त्यो सीमा विवादको विषयमा देखिने नै छ । ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा भारतीय सरकारसँग बलियोसँग उभिन सके प्रधानमन्त्री उत्तीर्ण हुने हो । उभिनु मात्रले उपलब्धि दिँदैन, परिणाम जनताले परीक्षण गर्ने हो । किनकि, जनता निरीक्षक र परीक्षक दुवै हुन् । ‘हामीले सकेको दाबी ग¥यौँ, तर उनीहरूको दाबी बलियो देखियो’ भन्ने छुट न सरकारलाई छ न प्रधानमन्त्रीलाई । सम्भवतः कात्तिक २३ गतेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री र सरकारले यही रूपमा लिएको हुनुपर्छ ।
सरकारी निशाना छापमै त्रुटि रहेको भन्ने विज्ञहरूको निष्कर्षलाई सच्याए प्राप्ताङ्क प्राप्त हुने हो । नापी विभागले तयार गरेको, तर पूर्ववर्ती सरकारहरूले गुपचुप राखेको नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेर अघि बढे अलि बढी प्राप्ताङ्क आउने हो । सीमाको पिलो दशकौँदेखि उस्तै छ । सुस्तादेखि सन्दकपुरसम्म चह¥याइरहेको छ । सीमास्तम्भ हराउने र सीमा क्षेत्रका नेपालीले सास्ती खेप्नुपरिरहेका समाचार दैनिकजसो आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले थप ‘ग्रेड’ प्राप्त गर्नयता पनि ध्यान नदिई सुख्खै छैन ।


नेपालका पूर्वसत्ताधारी र शासक वर्गले कुन–कुन स्वार्थका कारण सीमा मामिलामा भारतसँग सम्झौता गरे भनेर नयाँनयाँ तथ्य र लिखतहरू आउन थालेका छन् । तिनै तथ्यका आडमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलबाड गर्नेहरूलाई जनताको अदालतमा उभ्याउनैपर्दैन, प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, कालापनीको खिल निकालिदिए मात्र प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणीको प्राप्ताङ्क हासिल गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका लागि विवाद पनि ऐतिहासिक, चुनौती पनि ऐतिहासिक र अवसर पनि ऐतिहासिक छन् । जनता त निरीक्षक मात्र हुन्, परीक्षा त प्रधानमन्त्री र सरकारकै हो ।


मौसम चिसो छ । यो चिसोमा दुई देशको सम्बन्ध चिसिन नदिनु पनि छ । चार वर्षअघिको नाकाबन्दीको भूत अझै तर्साइरहेको छ । तर, दुष्ट र मूर्खको ओखती हुँदैन । र, छिमेकी त्यही हैसियतमा ओर्लन सधैँ तयार भएको बेला प्रधानमन्त्रीले दिन लागेको परीक्षा सहज छैन ।
धेरैमा अहिले ग्रेटर नेपालको भूत सवार छ । चीन भ्रमणको क्रममा बीपीले माओसँग भनेजस्तै राष्ट्रियता भावनासँग जोडिन्छ । हामी चाँडै भावुक हुन्छौँ, त्यो हाम्रो चरित्र नै हो ।

त्यसैले सन् १९५० को सन्धिले नेपाल र इष्टइन्डिया कम्पनीसँग गरेका सबैखाले सन्धि खारेज गरिसकेकाले टिष्टा–काँगडासम्म हक दाबी गर्नुपर्छ, तुरुन्त हेगमा मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने अराजक विचारधारा पनि छन् । हामीलाई सन् १८१५ पूर्वको ग्रेटर नेपाल होइन, वर्तमान नेपालकै लुटिएको अंश चाहिएको हो भन्दा अराष्ट्रवादी भइँदैन । प्रधामन्त्रीज्यू ! हामीले नालापानी उहिल्यै दिइसकेका छौँ, तर लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रफल हाम्रो हो, फिर्ता लिइदिए मात्र पुग्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्