काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले नागरिकको खाद्य अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षासम्बन्धी हक लगायतका अवस्थाबारे जानकारी दिन