युनियन र गुराँस लाइफको होल्डमा हिमालयन रि, यसरी पायो लाइसेन्स, अध्यक्ष बन्ने तयारीमा गोल्छा

काठमाडौं । पुनरबीमा कम्पनीमा बीमा कम्पनीहकाे क्रस हाेल्डिङ हुन नदिने भन्दै बीमा सिमितिकाे नयाँ नेतृत्वले एक पटक अघि बढिसकेकाे प्रकृया बीचैमा बन्द गरेकाे थियाे । तर यसरी प्रकृया नै राेकेर अर्काे संस्थाकाे हातमा लाइसेन्स दिँदा पनि क्रस हाेल्डिङ छल्न भने नसकेकाे देखिएकाे छ । नयाँ पुनरबीमा कम्पनीमा युनियन लाइफ र गुराँस लाइस इन्स्याेरेन्सका लगानीकर्ताकै स्वामित्व रहेकाे खुलेकाे छ ।

पहिलेकै प्रकृयामा निवेदन दिएका ४ ओटा पुनरबीमा कम्पनीलाई पछिपार्दै दाेस्राे प्रकृयामा सहभागि भएकाे हिमालया रिले एकाएक पुर्नाबीमा कम्पनी खोल्न सैद्धान्तिक सहमती पाएको छ । अब याे कम्पनीले आगामी ६ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कारोवार शुरू गर्नुपर्ने छ ।अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आइसकेपछि बीमा बजारका लगानीकर्ताले होल्ड भएका केही समुहले नयाँ पुर्नबीमा खोल्न पहल शुरू गरेका थिए । त्यस अघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रहुन्जेल कुनै व्यापारीले लाइसेन्स माग्ने आँट गरेका थिएनन् ।

पुर्व अर्थमन्त्री डा खतिवडा नयाँ पुर्नबीमा खोल्ने पक्षमा पनि थिएनन् । त्यसाे त, उनले आफ्नो कार्यकालमा बीमा समितिलाई कानूनसम्मत स्वायत्त बन्नै नदिएकाे र आफ्नै पकडमा राखेर हरेक निर्णय गराउँदै आएकाे भन्दै खतिवडाकाे विराेध हुने गरेकाे थियाे । खतिवडाकाे बहिर्गमनपछि ठूला व्यवसायिक घरानाका साथसाथै केही व्यवसायिक बैंकर, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी र बिमा विज्ञले पनि नयाँ पुनरबीमा कम्पनीकाे लाइसेन्सका लागि पहल थाले ।

संसद विघटनकाे राजनीतिक चलखेल सुरू हुन थालेपछि बीमा बजारका ‘खेलाडी’ लगानीकर्ता नयाँ लाइसेन्सको लागी अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउन थाले । फलस्वरुप बीमा समितिले एउटा पुनरबीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्दै अध्यायन समिति बनायो । कर्मकाण्डी अध्ययन समितिले बजारको अनुसन्धान नै नगरी सरकारकै इच्छानुकुल एउटा नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी थप्नुपर्ने प्रतिवेद तयार पार्याे ।

शुरूमा अघि बढिसकेकाे लाइसेन्स प्रकृया राेकेर बीमा समितिले राेजेकाे नयाँ कम्पनीमा दुगड ग्रुपका विवादीत व्यापारी तथा गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष रहेका विवेक दुगडदेखी युनियन लाइफका अध्यक्ष रहेका शुलभ अग्रवालसम्म छन् । यसमा गुराँस लाइफका पुर्व अध्यक्ष तथा सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड र उनकाे परिवारको प्रमुख हिस्सेदारी रहेकाे बीमा समिति सम्बध्द स्राेत बताउँछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेकाे नेपाल पुनरबीमा कम्पनीमा सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अहिले बीमा समितिले पूर्ण रूपमा निजी लगानीमा नयाँ पुनरबीमा कम्पनी खाेल्ने इजाजत दिएको हाे । पुरानाे प्रकृया खारेज गरेर नयाँ प्रकृया थाल्ने बेला मुलुकमा कोरोना महामारी शुरू भइसकेको थियो । बीमा समितिले निषेधाज्ञा सुरु हुनु २ दिन अघिमात्रै २१ दिनको म्याद दिएर पुरानाे प्रकृया खारेज गर्याे । मुलुक संकटकाे घडीमा परेकाे भनेर याे प्रकृया राेकिएकाे थिएन । एक पटक सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निवेदन दिइसकेका कम्पनीकाे निवेदन खारेज गरेर नयाँ प्रकृयामा आउन समितिले आग्रह गर्यो ।

२१ दिनभित्र नयाँ पुनरबीमा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी आवेदन दिनभन्दै १३ बैशाखमा बीमा समितले सूचना निकाल्यो । जवकी १६ गतेबाट निषेधाज्ञा लगाउने जानकारी आइसकेको थियो । त्यसपछि पहिलेका चार कम्पनीले पुनः निवेदन दिए । तर अन्तिम घडीमा बीमा समितिमा अर्काे एउटा निवेदन प्राप्त भयाे,- हिमालयन रिइन्स्याेरेन्स ।

नयाँ लाइसेन्समा यतिधेरै माथापच्चिसी गरेकाे बीमा समितिले त्याे नयाँ कम्पनीलाई भने हतारहतार सेवा सञ्चालनकाे अनुमति दिने निर्णय गर्याे । के आधारमा यस्ताे निर्णय भयाे भन्ने स्पस्ट कारण बीमा समितिले खुलाउन सकेकाे छैन । समितिका अधिकारीहरू कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हिमालय रिले लाइसेन्सको लागी एलओआई पाएको जिकिर गर्छन् । तर त्याे मूल्यांकन भनेकाे के हाे ? प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू कसरी मूल्यांकनमा पछाडी परे भन्ने पारदर्शिता देखाउन नियामक निकाय तयार भएकाे छैन ।

व्यवसायीहरू सिधै सिंहदरबारकाे निर्देशनमा याे कम्पनीले पुनरबीमाकाे लाइसेन्स पाएकाे बताउँछन् ।

जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छादेखी महासंघकै पुर्वअध्यक्षहरू र केही विवादस्पद व्यापारीकाे लगानी रहेका छ । गत सोमबार बीमा समितिले हिमालया रिलाई एलओआई दिएको छ भने अन्य ४ ओटा कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । मूल्यांकनकाे नतिजा हेरेर अनुमति दिने काम नियामक निकायकाे भए पनि यस्ता व्यवसायिक अनुमतिबारे निर्णयकाे पारदर्शिता हुन नसकेकाे भनेर विराेध भएकाे छ ।

नयाँ पुर्नबीमा कम्पनीमा आफै अध्यक्ष बन्ने दाउले शेखर गोल्छा युनियन लाइफको संचालक छाडेर बसेका छन्। गोल्छाकै अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्वअध्यक्ष सहितका व्यापारीहरू याे कम्पनीमा जाेडिएकाे स्राेतकाे दाबी छ । पहूँचवाला ब्यापारीमात्र हाेइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकटवर्ति सम्बन्ध राख्ने बिचाैलियाकाे सक्रियतामा नयाँ हिमालयनले लाइसेन्स पाउने भएकाे प्रतिस्पर्धी कम्पनीका लगानीकर्ताकाे दाबी छ ।

लाइसेन्स पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संयाेजक जगदम्बा ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल छन् । उनका भाई शाहिल अग्रवाल र लगानी बोर्डका सीईओ रहेका शुशिल भट्टका भाई दिपक भट्टकै अगुवाईमा नयाँ रिइस्योरेन्स दर्ता भएको थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र पुर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका याे कम्पनीकाे प्रर्वद्धक रहेको बताइएको छ । अन्य लगानीकर्तामा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा व्यवसायी सतिश मोर, दुगड ग्रुपका विकास दुगड, विवेक दुगड, रोहित गुप्ता लगायतको लगानी रहेको छ ।

अनाैठाे चाहीँ प्रधानमन्त्रीसँग असाध्यै निकट रहेकाे भनिएकाे विशाल ग्रुप, आईएई ग्रुप र सांघाइ ग्रुपकाे टाेली हाेस् वा बैंकका मालिकहरूकाे संगठन बनाएर अध्यक्ष बनेका पवन गाेल्यानकाे समूह हाेस्, सबैजना याे स्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । नयाँ पुनरबीमा कम्पनीकाे लाइसेन्स माग्ने अर्का एक व्यवसायी भन्छन्, “उनीहरूले दिपक भट्टजस्ता बिचाैलिया नराेजेकाे भए दाेस्राे प्रकृया सुरू नै हुँदैन थियाे ।”