खाडीमा युद्ध जोखिम बढ्न थालेको बेला नेपालमा अघि बढ्यो पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने खाडी देशहरुमा युद्ध विस्तार हुने खतरा बढिरहेका बेला नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढेको छ । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोलामा १३ विगाह क्षेत्रमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो ।

अहिले इजरायल र हमासबीचको जारी युद्ध त्यस क्षेत्रमा विस्तार हुन खोजिरहेको छ । इरानले केही दिनअघि इजरायलमा मिसाइल हमला गरेपछि खाडी क्षेत्रमा युद्ध विस्तार हुने आँकलन गरिएको छ ।

यसअघि नै रुस–युक्रेन युद्धका कारण कयौँ वस्तुको मूल्य बृद्धि हुन पुग्यो । सिंगो युरोपमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्लि बढेको थियो ।

तर खाडीमा युद्ध विस्तार भएमा यसले पेट्रोलियमको मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने छ । त्यस्तो बेला देशको सुरक्षाका निम्ति पनि न्यूनतमक इन्धन भण्डारण क्षमता आवस्यक पर्ने हुन्छ । यसका निम्ति सरकारले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा जग्गा किनिसकेको छ ।

रोहिणी खोला क्षेत्रमा कुल १४ बिगाह जमीन आयल निगमले खरीद गरेको भए पनि १ बिगाह भूभाग ‘खोलो’ परेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम भण्डारणको आवस्यकता २०७३ सालमा गरिएको थियो । त्यस बेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको थियो ।

उक्त अभाव चिर्न केही समयका लागि पर्याप्त हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने क्षमता बनाउनु पर्छ भनेर सरकारले २०७४ सालको बजेटमा सातवटै प्रदेशमा भण्डारण गृह बनाउने योजना अघि सारेको हो ।

सोही योजना अनुसार निगमले रुपन्देहीमा खरीद गरेको जग्गामा निर्माण कार्य अघि बढाउन थालिएको हो । गत बुधबार निगमले एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर ‘भूमि सम्याउने तथा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण’को आरम्भ गरेको छ ।

त्यहाँ २०८१ भित्रै पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाको शिलान्यास हुने आयोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थित ओमसतिया गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकाबीच यो आयोजना बन्न लागेको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधीले आयोजना निर्माणमा स्थानीयले रोजगारी पाउनु पर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

यही ठाउँमा बन्ने छ भण्डारण गृह

औपचारिक समारोहमा बोल्दै रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले रिटेनिङ वाल बनाउन १४ करोड खर्चन लागिएको बताए । उनले परियोजनाको हरेक चरणमा स्थानीय किसानलाई रोजगारी दिनुपर्ने माग गरे । तर यही आयोजनासँग जोडेर मल कारखाना बनाउने योजनाको भने उनले विरोध गरे ।

उनले भने, ‘मल कारखाना बनाउने कुरा भएको छ । हामी त्यसो गर्न दिँदैनौं । यसले हावापानी दूषित हुन्छ ।’ उनले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जग्गामा निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको भनेर चासो समेत व्यक्त गरेका थिए ।

जवाफमा आयोजना प्रमुख प्रदीप यादवले संसदीय समिति र अख्तियारको बिबाद सल्टिइसकेको र उनीहरुले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि नै आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागिएको बताए ।

ओमसतियाका अध्यक्ष मन्जितकुमार यादवले भने ‘खोलामा किन जग्गा लिइयो भनेर बिबादित भएको’ बताए । रिटेनिङ वाल लगाएर भूमि उचाल्दा वर्षात्को बेला बाढीले नदीको अर्को धारलाई बढी क्षति गर्नसक्ने बारेमा पनि उनले चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।