कागजातको कडा नियमले जीवन बीमा बजारमा संकट, ‘कम्प्लायन्स’ को मारमा अभिकर्ता र कम्पनी

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्यान अनिवार्य गरिएपछि जीवन बीमा व्यवसाय खुम्चिने जोखिम बढेको छ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सञ्चालनमा ल्याएको ‘गो-एएमएल’ प्रणालीलाई थप कडा बनाएपछि नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

बीमालेख खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएपछि बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय चलाउनै धौधौ परेको गुनासो गर्न थालेका छन्।

गत वर्ष नै घोषणा गरिएको यो नीतिलाई हालैका दिनमा कडाइका साथ लागू गर्न थालिएपछि लामो समयदेखि विस्तार हुँदै गइरहेको बीमा बजारमा एकाएक सुस्तता आउने संकेत देखिएको छ।

नियामक निकायहरूले छोटो-छोटो अन्तरालमा थपिरहने कानुनी पालना (कम्प्लायन्स) का सर्तहरूले व्यवसायलाई संकुचित बनाउँदै लगेको यस क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नयाँ नीतिले एकातिर संस्थागत सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिए पनि अर्कातिर बजारको व्यावहारिक धरातललाई भने उपेक्षा गरेको उनीहरूको तर्क छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सकस

पछिल्लो व्यवस्थाले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ। हाल राहदानी बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि केही वर्षअघि विदेशिएका धेरै नेपालीसँग यो परिचयपत्र र प्यान नम्बर दुवै छैन।

त्यसमा पनि पश्चिम नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत धाउने ठूलो जनसङ्ख्या यसबाट सिधै प्रभावित भएको देखिन्छ। खुला सिमानाका कारण भारत जान राहदानी आवश्यक पर्दैन, जसले गर्दा उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा प्यान बनाउने आवश्यकता नै महसुस गरेका हुँदैनन्।

वर्षमा एकाध पटक मात्र घर फर्किने यस्ता मौसमी श्रमिकहरूलाई गाउँमै पुगेर बीमा गराउँदै आएका अभिकर्ताहरू अहिले कागजातको उल्झनले गर्दा रित्तो हात फर्किनु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

अभिकर्ता र कम्पनी दुवै दबाबमा

नागरिकता भएर पनि अन्य सरकारी कागजात नभएका कारण धेरै सर्वसाधारण बीमाको पहुँचबाट टाढिने खतरा बढेको छ। बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूका अनुसार फिल्डमा खटिने अभिकर्ताहरूले निकै मिहिनेत गरेर ग्राहकलाई बीमाका लागि राजी गराए पनि अन्तिम समयमा परिचयपत्र र प्यान कार्ड खोज्दा ग्राहकहरू प्रक्रिया नै छाडेर भाग्ने गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी समूह (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे-लिस्ट) बाट जोगिन सरकारले यस्ता कडा कदम चालेको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि सबै नागरिकसँग यी कागजात पुगिसकेका छैनन्।

सबै नेपालीले सजिलै यी परिचयपत्र पाइनसकेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा यसलाई बाध्यकारी बनाउँदा समग्र बजार नै ठप्प हुन सक्ने चिन्ता बीमा व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।