गभर्नरको प्रश्नः संविधानले अङ्गालेको उदार व्यवस्था उल्ट्याएर ब्याजदर तोकिदेऊ भन्न खोजेको हो ? « Arthapath.com
१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार

गभर्नरको प्रश्नः संविधानले अङ्गालेको उदार व्यवस्था उल्ट्याएर ब्याजदर तोकिदेऊ भन्न खोजेको हो ?



  • महाप्रसाद अधिकारी
    गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले दबाबमा गुज्रिरहेको छ । कोभिडका बेलामा दिइएका सेवा सुविधाको असर संसारकै अर्थतन्त्रमा पर्दै गएको छ । कोभिडको प्रकोपबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएका थिए । तर त्यसै बेला रुस–युक्रेनको युद्धले संसारभर नै मूल्यवृद्धिमा ठुलो दबाब परेको छ । संसारका राम्रा भनिएका विकसित अर्थतन्त्रलाई पनि ४०–५० वर्षपछि यति गहिरो सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ । दशकौँपछि उच्च दरको मूल्यवृद्धिको प्रकोपबाट गुज्रिनु परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि हामी तुलनात्मक रूपमा त्यति नराम्रो अवस्था देख्दैनौँ । हाम्रो अहिलेको मुद्रास्फीति साढे ८ प्रतिशत छ । हामी दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रुपले निकै राम्रो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेका छौँ ।

भारतलाई छाडेर अरू दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा समस्या देखिएको छ । भारतको चाहिँ जग बलियो छ । अर्थतन्त्रको स्थायित्वको आधारशिला वा आधार स्तम्भ भनेको राजनीतिक स्थायित्व पनि हो । दक्षिणतिर (भारतमा) त्यो राजनीतिक स्थायित्वको पनि ठुलो योगदान छ, त्यहाँको आर्थिक स्थायित्वमा । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्वको चुनौती हुँदा हुँदै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म स्थायित्वमा छ । अहिले आएर हामीले केही अप्ठ्यारा कुराहरू देखेका छौँ । हामीबिच केही समस्या छन् भन्ने सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेको छ र हामी सबैले देखिराखेका पनि छौँ ।

गत वर्षभरि हामी बाह्य क्षेत्रबाट तनावग्रस्त हुनु प¥यो । एकै वर्षमा हामीले २ अर्ब ३४ करोड डलर विदेशी मुद्रा गुमायौँ । झन्डै अढाई खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नका लागि राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि करिब ५५ वर्ष लागेको थियो । तर हामीले एकै वर्षमा त्यति नै विदेशी मुद्रा गुमाउन पुग्यौँ । त्यो विषयमा हामीले सोच्न जरुरी छ भनेर केही उपायहरू अपनाइयो ।
राज्यको तर्फबाट केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पनि केही नीतिगत उपायहरू अघि सारियो र मार्जिन लगायतका प्रतिरोधक व्यवस्था पनि लागू गरियो । यसको असर स्वरूप नै यो आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा हामीसँग १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर शोधनान्तर बचत हुन गएको छ ।

गत सालको ३ महिनामा ८८ अर्ब शोधनान्तर घाटा थियो । अहिले १२ अर्ब बचत भइरहँदा यो सुधारले हाम्रो बजारलाई थुप्रै राहत दिन्छ । हिजोको दिनमा तरलताको सङ्कट थियो । गत साल हामीले तरलताको चापलाई घटाउन ९७ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पैसा पटायौँ । तर यो वर्ष अहिले देखिएको सुधार निरन्तर भयो भने त्यति धेरै पैसा दिन नपर्ने देखिएको छ । यसले बजारमा क्रमशः तरलता सहज हुन्छ र अहिले बढेको ब्याजदरलाई बजारले नै घटाउने आशामा हामी छौँ ।

ब्याज बढेको र बजारलाई सुधार गर्न लिइएको केही नीतिगत कुरालाई लिएर निजी क्षेत्रबाट केही विरोध भएको छ । हामी खला बहसका लागि सधैँ तयार छौँ । हामीले चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन हठात् रूपमा ल्याएको पनि होइन । २०७८ पुस १५ गते यो मार्गदर्शन राय सुझावका लागि जारी गरिएको हो । २०७९ भदौमा मार्गदर्शन जारी भयो र कात्तिक १ गतेबाट मात्रै लागू भएको हो । त्यति धेरै समय छलफलमा लगेर सुझावहरूलाई समेत समेटेर यो मार्गदर्शन लागू गरिएको हो । त्यसमा प्रशस्त विकल्पका व्यवस्था गरिएको छ । यदि कसैलाई ठुलो रकम चालू पुँजी चाहिन्छ, वा कसैको चालु पुँजी स्थायी प्रकृतिको छ भने ५ वर्षभन्दा लामो अवधिको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणीहरूले आफ्नो व्यावसायिक ऋणलाई त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।

यो मार्गदर्शनको अन्यथा उद्देश्य केही पनि छैन । चालू पुँजीका लागि लिइएको ऋण त्यही क्षेत्रमा प्रयोग होस् । ऋणीहरू उलटपुलट भएर भोलिका दिनमा अप्ठेरोमा नपरुन् । अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जा भनेर ऋण लिने र लामो समय पैसा थन्किने ठाउँमा लगानी गर्ने अवस्था आयो भने कर्जा भुक्तानी हुन सक्दैन । यी कुरा सुधार हुन् भन्ने एक मात्र उद्देश्य हो । सँगसँगै त्यसमा बैंकको पाटोबाट स्पष्ट मूल्याङ्कन र विश्लेषण हुनुपर्छ ।

धेरै हदसम्म व्यवहारिक समस्यालाई सल्टाइएको पनि छ । कुनैमा १ वर्ष र कुनैमा ४ वर्षसम्मको अवधि दिइएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि थप व्यवहारिक समस्या छन् की, भनेर हामीले कार्यान्वयनमा आएको एक महिनापछि बैंकरहरुलाई सोधेका छौँ । ‘तपाईँहरूले कस्ता कस्ता कर्जामा यसबारे व्यवहारिक समस्या देख्नु भएको छ’ भनेर सोधेका छौँ । कुन कुन कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ, त्यसमा हामीले बैंकरहरुसँग सुझाव मागिसकिएको छ । राष्ट्र बैंक खुला छलफलका लागि सधैँ उदार छ ।
हाम्रो संविधान त संशोधन हुन्छ भने यस्ता नीति नियमहरू अशंसोधनीय हुँदैनन् । हाम्रो उद्देश्य यत्ति हो की, सबै जना प्रणाली, नियम र अनुशासनभित्र बस्नु प¥यो । यदि भइएन भने हामी अर्कै बाटोमा लाग्छौँ । यी सबै कुराको समाधान पनि छन् । तर समाधान खोज्दा सही उपाय रोज्नु पर्छ ।

हामीले कुन प्रणालीमा छौँ ? हामीले उदार र बजारमा आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकारेका हौँ की होइनौँ ? संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्याय उन्मुख उदार अर्थतन्त्र भनेको के हो ? यी कुरामा बहस हुन सक्छ । तर हामीले स्विकारिरहेको प्रणाली नै त्यागेर अर्कोतर्फ जान खोजियो भने त्यसका अलग्गै समीकरण र चुनौती निस्कन्छन् । त्यसमा हामी सजग हुनु जरुरी छ । के बजारलाई ब्याजदर तोकिदिनु पर्छ भन्न थालिएको हो ? यहाँहरू सबैको सुझाव त्यही हो ? यदि हो भने त्यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर त्यसभित्रका विषयमा अलि गहिरिएरै जानु पर्छ । हामी एक खालको विशेष चक्रमा छौँ । त्यो चक्र निकै जटिल छ । बाहिरबाट रेमिटेन्स आउँछ । त्यो पैसा हामीले आयात र उपभोगमा खर्चिन्छौँ । के यसरी नै अर्थतन्त्र सधैँ चल्न सक्छ ? चल्दैन । हामीले यसमा सुधार गर्न जरुरी छ । यसरी आयात गर्नु भएन भनेर रोक्न खोज्दा सरकारको राजस्व घट्छ । यही वर्ष आयात रोकिएकै वस्तुहरूबाट झन्डै २८–३० अर्ब राजस्व घटेको छ ।

राजस्व अपुग भएको कुल ६०–६५ अर्बमध्ये झन्डै आधा जसो यसरी रोक्का गरिएको वस्तुबाट उठ्ने राजस्व थियो । कहिले काहीँ सवारी साधन विक्रेताहरूले गाडी आयात रोक्दा बर्बाद भो भन्नुहुन्छ । यो सधैँ रोक्ने विषय पनि होइन, केही समयका लागि मात्रै हो । तर पनि यति बेला भाग्यवश त्यसले राम्रै भएको छ । यसरी नरोकिएका भए उहाँहरूले धेरै गाडी ल्याउनु हुन्थ्यो, धेरै ऋण लिनुहुन्थ्यो । एकातिर ब्याज बढ्थ्यो, अर्कातिर गाडी विक्री हुँदैन थियो । यसले अनावश्यक रूपमा लगानी ‘होल्ड’ हुन्थ्यो । कम्तीमा यो समयमा सवारी साधनका विक्रेताहरू भाग्यशाली देखिएका छन् । राज्यले सधैँ यसलाई रोकेर राख्दैन, भोलिका दिनमा खोलिने नै छ ।

अहिले समष्टिगत माग घटेको अवस्था छ । भर्खरै मात्र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यसबारेमा अध्ययन गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन हाम्रो अनुमानसँग धेरै मिल्दोजुल्दो नै छ । अर्थतन्त्रमा सबै कुरा सधैँभरि एकै तरहले अघि बढ्दैनन् । तलमाथि हुन्छ । तर त्यो तलमाथि हुँदा कत्तिको सहन सकिने खालको हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।

हामीले सहनै नसक्ने कुराहरूलाई खुला गर्नु भनेको अर्थतन्त्र हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर लान खोज्नु हो । गलत उपाय र गलत उपकरणको प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोजियो भने समस्या निराकरणतर्फ होइन, उल्टै संकटोन्मुख हुन सक्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंक सजग र संवेदनशील छ । यो सालको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा पनि कतिपय कुरालाई छलफल र बजारको भावनालाई स्विकारेर जान सक्ने गरी खुला बहसको आह्वान गरिएको छ । हाम्रा समस्या सामूहिक छन् र यसलाई सामूहिक रूपमा नै समाधान गर्नुपर्छ । जुन काम गर्न हामी सक्षम छौँ । १५ मङ्सिर २०७९ मा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्