चाडपर्वमा उपभोक्ता ठगीको शिकार बन्दै

काठमाडौं । ठूला चार्डपर्व नजिकिएसँगै आम उपभोत्ताले थेग्न नसक्ने गरी अति आवश्यकीय वस्तुको मूल्य वृद्धि हुदाँ पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ । अझ बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको बहानामा यातायातको असहजतालाई बहाना बनाएर वस्तु तथा सेवामा मूल्य वृद्धि हुदाँ समेत बजार अनुगमन भएको छैन । सामाजिक अभियान्ताहरुले बजारमा अस्वाभाभिक मूल्य वृद्धि भएको छ भनि आवाज उठाउदाँ समेत सरोकारवाला निकाय मानै देखिन्छ ।

हालै मात्र अभियान्ता आसिका तामाङले यातायातको भाडा, हवाईजहाजको भाडा खाद्य वस्तुको अस्वभाभिक मूल्य वृद्धिको बारेमा प्रमाणसहित बोल्दा सामाजिक सञ्जालमावाही वाही पाउँदा सरकार भने ति ठाउँहरुमा के भएको छ भनेर खोज्न समेत गएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही गरे जस्तो देखिए पनि त्यो प्रयाप्त छैन ।  उपभोत्तावादी संघ संस्थाले आवाज उठाएपनि अन्य क्षेत्र भने मौन नै छ । प्रत्येक वस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचनासँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकार उपभोक्ता अधिकार हुन् । 

मुलुकमा उपभोक्ता सचेत छन् तर सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा पहिला उजुरी गर्नुपर्छ । सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन् । एकदुईपटक उजुरीको सुनुवाइका लागि धाउन थालेपछि वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्ने पनि सचेत हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त उपभोक्ता र उपभोगका लागि क्रियाशील व्यापारी वा सेवा प्रदायकको सचेतना नै हो । उपभोक्ता अधिकारको विषय उत्पादकले आफ्ना ग्राहकलाई हानी हुन दिनु हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यताबाट प्रारम्भ भएको हो । उपभोक्ता आफूले किनेका सामान सुरक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छन् । यसमा वस्तुको तौल, गुणस्तर, गलत प्रचार प्रसार तथा विज्ञापन, बनोटको संरचना के-के कति कति परिमाणमा परेको छ भन्ने जानकारी गराउनु पनि हो । बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, गुमराहमा पार्नेजस्ता गलत क्रियाकलापबाट वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने जनसाधारणको सुरक्षा गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । खाद्य ऐन, २०६३ उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनार्थ प्रबन्ध गरिएको हो । यस ऐनमा खाद्य, अखाद्य र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थहरु के-के हुन् ? तिनीहरुका बीचमा के कस्ता भिन्नता हुन्छन् ? भन्ने विषय  परिभाषित गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनले खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन, झिक्न नपाइने, खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्ने, खाद्य पदार्थको उचित गुणस्तर बनाई राख्नसमेत जोड दिएको छ । त्यसैगरी मानव स्वास्थ्यलाई हानी हुनेगरी सडे गलेको, फोहरमैला, विषाक्त अवस्थामा राखी तयार पारिएको, रोगी पशुपक्षी वा वनस्पतिबाट बनेको, तोकिएको भन्दा घटीबढी रसायन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग भई मानवजातिले खाननहुने अयोग्य खाद्य पदार्थलाई दूषित खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिएको छ ।

खाद्य ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषय र सजायसम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम छन् । न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गरेको ठहरिने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय, दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने (जुन पदार्थ खानाले कसैको मृत्यु भएमा, मृत्यु हुने संभावना वा अपूरणीय क्षति भएमा ) व्यक्तिलाई २५ हजारसम्म जरिवाना, ३ वर्षसम्म कैद हुने र सो दूषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्तिलाई १ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ यो ऐन उपभोक्ताको संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ऐनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यको अनियमितता रोक्ने, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गराउने, एकाधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र मूल्य वृद्धि तथा झुट्टा भ्रमात्मक प्रचारप्रसार हुन नदिने, सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यहरु रहेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुर ठहरिने र त्यसमा हुने सजाय कसुरः कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र मिलेमतो वा कार्टेलिङ गरी माल वस्तु वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम :  सजाय : ३ वर्षसम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,  कसुर : ढाँटी, झुक्याई, भ्रमात्मक प्रचारप्रसार गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने काममा, सजाय : पाँच वर्ष कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, कसुर : उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरपार्ने किसिमको वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेकोमा, सजाय : अधिकतम चौध वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ यो ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने र निम्नानुसारका कसुरजन्य काम नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरी दिएको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तुको विक्री गर्ने र माल वस्तुको उत्पादन, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई माल वस्तु विक्री गर्ने कार्यलाई कालोबजार मानिएको छ ।

कालो बजारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित लाभ लिई विक्री गरेमा नाफाखोरीको कसुर मानिने प्रबन्ध गरिएको छ । कुनै एक स्थानमा विक्री वितरण गर्न तोकी दिएको कोटाको लागि आयात गरिएको वा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा, विक्री गरेमा माल वस्तुको विचलन गरेको मानिन्छ ।

नाफाखोरीको कसुर र माल वस्तुको विचलनसम्बन्धी दुवै प्रकारको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा दुईलाख पचास हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव : बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुनेगरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर त्यसबाट अनुचित नाफा लिई बजारमा विक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल वस्तुको संग्रह गरी विक्री नगरेमा जम्माखोरी गरेको मानिन्छ । कृत्रिम अभावसम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

स्वच्छ बजार निर्माणमा सरोकारवाला निकाय तथा स्वयम उपभोत्ताहरु सचेत हुन् आवश्यक छ । जुन नेपालमा भएको पाईदैन । बिषयबस्तुको उठान गर्ने तर त्यसलाई बीचैमा छाडने प्रबृति छ  ।  बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप को पहिचान  निगरानिको साथसाथै कारबाही, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिमा सहजिकरण तथा हस्तक्षेप, नियमित तथा उजुरीको आधारमा बजार अनुगमनको अतिरिक्त बजारमा हुन सक्ने अनुचित व्यावसायजन्य क्रियाकलाप जस्ता गतिविधिको आशङ्कामा हुने बजार अनुगमन, कारबाही सञ्चार तथा उपभोक्त्ता एव व्यावसायिक सचेतना कार्यहरु पर्दछन्।

हालको बजार अनुगमन कुनै क्षेत्रमा दोहोरो तथा कुनैमा एकपटक नहुने तथा कहिलेकाहि समन्वयको समेत समस्या झेल्नु परेको सन्दर्भमा केही समय अगाडी स्वीकृत बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९ समेतका आधारमा अबका दिनमा  सरकारअन्तर्गतका निकायहरुले बजार अनुगमन गर्न पर्दछ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले फर्म वा कम्पनी वा व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा संस्थाको दर्ता, नविकरण लगायतका नियमन सम्बन्धी, आपूर्ति व्यवस्थापन, मिसावट, मूल्यसूची, लेबल, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, एकाधिकार (सिण्डिकेट), मिलोमतोपूर्ण भाउ निर्धारण तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने किसिमका गैर प्रतिस्पर्धा क्रियाकलाप तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, पेट्रोलियम पदार्थ, एल.पी. ग्याँस, पार्टी प्यालेस तथा विज्ञापन र उपभोक्ताको हकहित संरक्षणसँग जोडिएका अन्य कुनै पनि निकायलाई नतोकिएका विषयहरूको सम्बन्धमा गरिने अनुगमनको साथसाथै समग्र बजार अनुगमनको गर्नु पर्छ । यतिमात्र हैन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको गुणस्तरसँग सम्बन्धित उत्पादन प्रकृया, भण्डारण, मिसावट, कच्चा पदार्थहरू विषय सो सम्बन्धी विज्ञापनको बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । अन्य निकायबाट प्राप्त खाद्य पदार्थ सँग सम्बन्धित नमुना सङ्कलन गरी छिटो भन्दा छिटो परिक्षण कार्य गरि नतिजा सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्दछ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभिन्न किसिमका गैरखाद्य वस्तुहरू (निर्माण सामग्री, एल.पी ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिङ्ग पम्प, ट्याक्सी मिटर आदि) मा हुने मिसावट तथा गुणस्तर, नाप, तौल सम्बन्धी विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । उद्योग विभागले उद्योगबाट उत्पादन गरिने वस्तुको उत्पादनको प्रक्रिया तथा गुणस्तर, सरसफाई तथा भण्डारको स्थिति, प्याकेजिङ, औद्योगिक वातावरण आदि जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । कृषि विभाग– अन्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, विषादी परीक्षण, रासायनिक मल, दुध तथा दुग्ध पदार्थहरुको गुणस्तर तथा बजार व्यवस्था आदि जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ ।

पशु सेवा विभाग– माछा, पशुपंक्षीबाट उत्पादन हुने मासु, मासुजन्य पदार्थमा प्रयोग गरिएका कृत्रिम हर्मोन तथा एन्टीवायोटीक्स जस्ता पदार्थको प्रयोग, पशुपंक्षी बधशालाको सरसफाई, बिक्रीस्थलमा मासुजन्य पदार्थको गुणस्तर, मूल्य तथा प्याकेजिङ्ग व्यवस्था र पशुपंक्षी हाटबजारको अवस्था जस्ता विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हस्पिटल, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिक, मेडिसिन पसलहरुमा राखिएको औषधी तथा तहाँबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्धमा गरिने बजार अनुगमनको भुमिका विभागको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्दछ ।

यातायात व्यवस्था विभागः सार्वजनिक सवारी साधनको सेवा, सुविधा, गुणस्तर, भाडादर, सवारी साधन प्रदुषण मापन लगायतका विषयहरु विभागको कार्यक्षेत्रमा रहनु पर्दछ । वातावरण विभागः वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरु वातावरण प्रदुषण, मापडण्ड,पलाष्टिकजन्य फोहर , सवारी साधनबाट निस्कने प्रदुषण तथा हावामा प्रदुषणको मात्रा मापन जस्ता वातावरण सँग सम्बन्धित विषयहरु बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय– कालो बजारी लगायत प्रचलित कानुनद्वरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निरीक्षण अधिकृतले गर्ने भनी कानुनद्धारा नै निर्दिष्ट गरेका विषयहरु र अन्यत्र समावेश नभएका विषयमा बजार अनुगमन गर्ने भुमिका रहनु पर्दछ ।

योभन्दा पनि महत्वपूर्ण स्थानीय बजार अनुगमन समितिले उपभोक्ता सरक्षण ऐन बमोजिम स्थानीय तहले निर्देशिका, मापडण्ड बनाएर तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सङघीय तथा प्रदेश कार्यलयहरुको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्ने भूमिका रहेको छ । अनि स्वस्थ बजार कायम गर्ने सिलसिलामा  उपभोक्तावादी सङग सस्थाको भुमिका महत्वपुर्ण रहने गर्दछ। उपभोक्ता अधिकारको सम्बन्धमा निरन्तर पैरवी गर्ने, नियामक निकायमा उजुरी गर्ने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायको  उपस्थितिमाबजार अनुगमन गर्ने  भुमिका रहनु पर्दछ । यतिमात्र नभएर  आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा गुणस्तरको ख्याल गर्ने ।

वस्तुमा लेबल लगाएको नलगाएको सम्बन्धमा एकीन गर्ने उपभोगमा विवेकशिलता अपनाउने ।  बिल बिजक लिने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सञ्चय ढुवानी बिक्रि बितरणमा अनुचित क्रियाकलाप भएको आशंका भएमा नियमनकारी निकायलाई गुनासो तथा जानकारी गराई स्वच्छ बजार कायम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने सक्छन् । जुन उपभोत्ताले गर्नु पर्छ । नेपालमा अधिकांश बजार अनुगमन उजुरीको आधारमा हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले हालसम्म कुन-कुन वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापडण्ड कुन-कुन निकायले तयार गर्ने भन्ने एकिन हुन नसक्दा अधिकतम मूल्य आधिकारीक तथा सही हो वा होइन भन्ने समस्या नै छ । यसको कारण लाखौं उपभोत्ता ठगिको शिकार हुनु परेको छ ।  

समग्रमा भन्नु पर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुनुमा नेपाल सरकार नै बढी जिम्मेवार छ । नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिकलाई उसले पाउनु पर्ने मौलिक अधिकार दिन सकेको छैन ।

जबसम्म राज्य जिम्मेवार बन्न सक्दैन तब सम्म उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार पाउन सक्दैनन् । राज्यले भएका नियम कानूनलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नु पर्दछ ।

नीतिगत तहमा भएका कमी कमजोरी तथा समस्याहरूको समाधानको निमित्त अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि जानु पर्दछ । अन्तमा उपभोक्ता, सरकार, व्यवसायी उद्योगी सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार बनौँ । सरकार नीतिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले पनि मैले उत्पादन गरेको सामान वा वस्तुको मात्र म उद्योगी वा व्यवसायी हुँ अन्य सामानको त म नि उपभोक्ता नै हुँ । मैले राम्रो र गुणस्तर सामान उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । उपभोक्ता पनि आफै सचेत हुनु पर्दछ । सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भयौँ भने मात्र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ । 

(लेखक अधिवत्ता हुन्)