आठ वर्षदेखि विजुलीको पैसा नतिर्ने व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री गुहार्दै, अन्योलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विबाद

काठमाडौं । नेपाली उद्योगी व्यवसायीले राज्यको अधिक दोहन गरे भनेर आरोप खेपिरहेका बेला फेरि एक पुरानो विबाद सतहमा आएको छ । उद्योगीहरुले २०७२ सालदेखिको विजुलीको पैसा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक सूचना निककालेर पैसा तिर्न भन्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक १७ भदौमा प्राधिकरणले पुनः अर्को सूचना निकालेर १५ दिनभित्र पुरानो बक्यौता नतिरे सम्बन्धित उद्योगको विजुलीको लाइन काटिदिने भनेपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ नै प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेको हो ।

सोमबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर महासंघका पदाधिकारीले विद्युत् प्राधिकरण र त्यहाँका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘तह लगान’ आग्रह गरे । उनीहरुले आफूले सुविधा उपयोग नै नगरेको भन्दै पैसा नतिर्ने पुरानै तर्क दोहोराए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘केही व्यवसायीले विजुली प्रयोग गरेर पनि पैसा नतिरेको र केहीले विजुली प्रयोग नै गरेको पाइएको’ भन्दै यसबारे सरकारले नै अध्ययन गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सरकारको अध्ययन नसकिउञ्जेल उद्योगमा ‘लाइन नकाटिने’ आस्वासन व्यवसायीहरुलाई दिएका छन् ।

के हो ट्रंक लाइन ?

२०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि पुनः निर्माणमा असाध्यै ठूलो लागनी आवस्यक पर्ने भयो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अग्रसरतामा संसारभरका सरकार र बहुपक्षीय दाताहरुलाई गुहारेर काठमाडौंमा ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ (दाता सम्मेलन) आयोजना भयो । असार १० मा आयोजित उक्त सम्मेलनमा २३ बहुपक्षीय, ४० द्विपक्षीय र २५० भन्दा बढी एजेन्सी एवम् व्यक्तिगत दाताहरुको सहभागिता रह्यो ।

त्यसबेला भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका निम्ति ७ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने कार्ययोजना सरकारले बनाएको थियो । त्यतिञ्जेल करीब २ खर्ब रुपैयाँ पुनःनिर्माण कोषमा जम्मा भइसकेको थियो । दाता सम्मेलनमा आधा अनुदान र आधा सहुलियतपूर्ण ऋण गरी ४ खर्ब ४० अर्ब सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो । यसरी पुनःनिर्माणको लागत र स्रोत सुनिश्चितता पनि देखिएपछि उद्योगीहरुले ब्यापक मात्रामा लगानी विस्तार गर्न थाले ।

खासगरी सिमेण्ट, फलामे डण्डी (छड) र जस्तापाता लगायतका उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने र कतिपय व्यवसायीले नयाँ उद्योग खोल्ने लहर नै चल्यो । यसका लागि उद्योगीहरुलाई विजुली चाहिन्थ्यो । डिजेल किनेर जेनेरेटरबाट विजुली उत्पादन गर्दा लागत निकै नै महँगो परिरहेको थियो । यही मौकामा उद्योगीहरुले तत्कालिन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई फकाए र केही महँगो मूल्य नै तिरेर भए पनि विद्युत् उपलब्ध गराउने बाटो खोजे ।

त्यसैबेला सिमेण्ड र डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले डेढ वर्षदेखि साढे २ वर्षसम्ममा उद्योगमा गरिएको पुरै लगानी उठिसक्ने गरी वित्तीय योजना बनाएर बैंकबाट ब्यापक ऋण लिन थालेका थिए । यही क्रममा प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि उद्योगधन्दालाई भिन्दै व्यवहार गरेर विजुली उपलब्ध गराउन थालेको हो ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई वर्षौंसम्म १८ घण्टासम्मको भयावह लोडसेडिङमा राखेको प्राधिकरणले उद्योगलाई भने अनवरत रुपमा विजुली दिन थाल्यो । लोडसेडिङ नहुने र स्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने त्यही प्रणालीलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सुविधा भनिएको हो । नागरिको घरमा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भइरहँदा प्राधिकरणले प्रिमियम (महँगो) शुल्कमा उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यसका लागि व्यवसायीले ६७ प्रतिशत महँगो महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो ।

बिबाद कहाँ हो ?

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धि विनियमावली बनाएको थियो । त्यसमा उद्योगीले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जडान गरी पाऊँ’ भनेर निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरेमा दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेमा मात्रै प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर प्राधिकरणका केही अधिकारीहरु तत्कालिन नेतृत्वलाई ब्यवसायीले प्रभावित पारेर यस किसिमको अस्वभाविक प्रावधान राख्न लगाएको दाबी गर्छन् । कारण जे सुकै भए पनि तत्कालिन प्राधिकरण नेतृत्वले बनाइदिएको यस प्रकारको ‘अस्वाभाविक कानून’का कारण अहिलेको विबाद सिर्जना भएको हो ।

कतिपय उद्योगीले आफूहरुले ट्रंकलाईन जोड्न निवेदन नै नदिएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले त २०७२ मै ट्रंक लाइन हटाएर पूर्ववत रुपमा साधारण लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई लिखित निवेदन नै दिएको भनेका छन् । यस सन्दर्भका थुप्रै उद्योगीले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत भिन्नभिन्न मुद्दा दायर गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले अदालतमा विचाराधिन विषयलाई लिएर प्राधिकरणले १५ दिने सूचना निकालेको भन्दै प्रधानमन्त्री गुहारेका हुन् । प्रदेशगत रुपमा पनि मुख्य मन्त्री गुहार्न जाने परिपाटी बनेको छ ।

तर प्राधिकरणका केही अधिकारीको बुझाइ भिन्न छ । उनीहरुका अनुसार निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था आएपछि अदालतमा मुद्दा हाल्ने र न्याय प्रणालीमा अनेक प्रपञ्च गरेर मुद्दा लम्ब्याउने दाउ खेलिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवाना जोड्दा करीब २५ अर्ब रुपैयाँ महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणले ५८ वटा उद्योगलसहित ६७ ग्राहकले यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । तर उद्योगीहरुले आफूले लिँदै नलिएको सुविधाको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै प्रतिबाद गरिरहेका छन् । चौबीसै घण्टा अनवरत विद्युत उपलब्ध गराउने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिएको हो । तर २०७५ वैशाखदेखि सिंगो देश नै लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरियो । त्यस पछि पनि उद्योगहरुलाई महँगो महशुल लिन खोज्नु अन्याय भएको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन् ।

उक्त विबाद समाधानका लागि २१ पुस २०७६ मा मन्त्री परिषदले ५ सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको सयोजकत्वमा ठगित उक्त समितिले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिसम्मको महशुल रकम भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनका आधारमा असुलउपर गर्ने राय दिएको थियो ।

२०७५ वैशाखभन्दा पछिको महसुलको हकमा विद्युत् नियमन आयोगबाट विवाद निरुपण गर्ने सुझाव दिइएको थियो । तर विद्युत् नियमन आयोगले भने २०७६ वैशाखमा मात्रै आयोग स्थापना भएका कारण ८ वर्ष पुरानो निर्णयबारे छलफल गर्न आफ्नो क्षत्राधिकारमै नपर्ने भनेको छ ।