राहतमा अलमलः अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा « Artha Path
५ बैशाख २०७७, शुक्रबार

राहतमा अलमलः अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा



रमेशकुमार भट्टराई, सिईओ महालक्ष्मी लाईफ ईन्स्योरेन्स

कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ । बिकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ । सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय बन्द छ।भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना ब्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरि गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन् । खाडि मुलुक, मलेशिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिटान्स आउन कम भैसकेको छ। कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैकं ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन् । समग्रमा देशको अवस्था अत्यन्त दयनिय भैसकेको देखिन्छ।अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५% को आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने संभावना देखिन्दै छ ।

        त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन् । सरकार, केन्द्रीय बैकं र साधन श्रोत हुने सरकारि निकायले तत्काल राहतका पैकेज र सुबिधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न । अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरि छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैकं, बित्त पनि र सहकारि भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैकंले सरकारको समन्वयमा तत्काल निम्न कदम चाल्न आवस्यक देखिन्छ ।

१. लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक बिपरित बैकंहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १% घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन् । ३ हजार ५ सय ६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२% बचत र कूल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए । कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अरबौ कमाउन तिर लागे र नव नियुक्त गभर्नरबाट बैकंले कुनै मिन्हा दिदैन, सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए । राष्ट्रिय संकटको बेला बैकंको यस्तो सामन्ति काम लाजमर्दाे देखिन्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ ।

२. भारत, अमेरिका, जर्मनि, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बाै डलर निकालि उधोग ब्यवसाय, स्वरोजगारमुलक साना उध्दमि र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानि गर्दैछन।हामी कहाँ बर्सेनि अर्बाै कमाउने बैकं, वित्त कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनता प्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ । ३ हजार १ सय ८२ अर्ब ऋण रहेको ब्यवसायिलाई राहत दिन बैकं बित कंपनिले आषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनु पर्छ।नेपाल राष्ट् बैकंले चाहेमा सक्छ।ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न ।

३. राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ । करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २% ब्याज घटाई ३% को स्प्रेड हुने गरि सम्पुर्ण कर्जामा ५% को ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । उद्धोग ब्यवसालाई यो सुबिधा १ बर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ ।

४. सरकारको सांसद बिकास कोष, बिकास निर्माणको कनम नभई बाँकि रहेको ७५% रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उधोग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन ने.रा.बैकंले पहल गर्नु पर्छ ।

५. सामाजिक उत्तदायित्वको अन्तरगत बैकं बित्त कंपनिको मुनाफाको १% खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाकि रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ ।

६. २०७२ बैसाख १२ को भुईचालो जादा बैकं बित्त कम्पनिले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंमा पनि सबै जसो बैकंले मुनाफा बृध्दि गरेर सामन्ति र स्वार्थि चरित्र देखाए।कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैकंले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौ ।

७. २०७२ को भुईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्तसम्म उठेको ब्याज आमदानि जनाउने र पुँजि समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैकंहरु र ब्यवसायिलाई राहत भएको थियो । कोरोना त्यो भन्दा ठलो सकंट भएकोले २०७७ पौष सम्म उठेको ब्याज आमदानि जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैकंले दिनु पर्छ ।

८. २०७६ पौष सम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानि हिस्ट्र हेरि आषाढ सम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिँदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नु पर्छ ।

९. परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाकि छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हुँदैन । अतः बाकि सावा ब्याज पुजिंकरण गरि आवस्यकता हेरि १ देखि २ बर्ष ग्रेस अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

१०. कोरोना र लकडाउनको कारण देश भित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका बिसौ लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउदा तिनबाट बिद्रोह हुने संभावना रहन्छ । तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन । अतः तिनलाई सकिएमा निब्र्याजि नसकेमा ३/४ प्रतिसत ब्याजमा बैकं बित्त कंपनि र सहकारि मनर्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारि नि बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैकंले यश तर्फ निर्देशन दिन सक्छ ।

११. सामाजिक सुरक्षामा आबध्द कंपनिको चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणरा गरेको छ।यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ । बिकास निर्माण नहुदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जादा बैकंमा लगानि योग्य रकम नभई तरलताको कमि हुन जान्छ । अतः पौष मसान्त सम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

१२. उधोग ब्यवसायलाई राहतको लागि आषाढ सम्म बिध्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत आश्विन मसान्त सम्म खपत बिध्युतमा २०% छुट दिई राहत प्रदान गरिनु पर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्