नेप्सेको अनलाईन सिष्टम धितोपत्र बोर्डले ल्याउने होर ?

५० जना ब्रोकरको कब्जामा पुँजीबजार पुग्नुहुन्न ।

चन्द्रसिंह साउद, सीईओ, नेपाल स्टक एक्चेन्ज लि. (नेप्से)

अनलाईन कारोवारमा दैनिक समस्या आईरहेको छ, किन यस्तो भएको ?

तीन दिन हाम्रो म्याचिङ ईन्जनमा समस्या आएको हो । तपाईले जापानमा हेर्न सक्नुहुन्छ । क्यापिटल मार्केट होल प्रविधि हो नेटवर्किङ हुन्छ । हामीसंग नट्स छ । डेटा सेण्टरसंग टिएमएसको डेटासेण्टर छ । ब्रोकरसंग टिएमएस जोडिएको हुन्छ । ब्रोकरका आफ्ना स्रोत र साधनहरु हुन्छन् । इन्भेष्टरले अनलाईनबाट कारोवार गर्दा आफ्नो स्रोत र साधन हुन्छ । ईण्टरनेटको क्यापासिटि कति लिएको छ त्यो आधारमा स्पिड हुन्छ । हामीसंग ईण्टरनेटसेवा प्रदायक कम्पनीहरु छन् । कति ठाउँको कति संस्थाको यो अनलाईन चल्नु पर्छ । त्यसकारले अनलाईनमा ब्यापक समस्या भनेर मिडियाले भनिरहँदा भदौ महिनाको १४, २५ र २८ गते वास्तवमा समस्या आएको हो । त्यो समस्याको समाधान हामीले गरिसकेको छौँ । वेभ साईट चलेन भने नेप्सेको अनलाईन चलेन, इण्टरनेट चलेन भने अनलाईन चलेन, कुनै ब्रोकरकोमा समस्या आएन भने नेप्सेको अनलाईन चलेन भन्ने सबै गलत हुन् । यो सबै कुरा मीडियामा भने जस्तो होईन । लकडाउन हुनु अगाडी १२ हजार मात्रै लगानीकर्ताहरु अनलाईनमा थिए । त्यो वेला अनलाईनमा ईच्छाएनन्, आएनन भन्ने आक्षेप थियो । अहिले ९० प्रतिशतसम्म अनलाईनबाट कारोबार भएको छ ।

एक्टिभ लगानीकर्ता एक लाखभन्दा माथि रहेका छन् । अव सानाथिना समस्या आउँछन, यो प्रविधि हो । हामीले दिने सेवा सुविधामा यी सेवा प्रदायकसंग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यदाकदा हुनु स्भाविक हो । हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको हुनाले डिम्याट, बैकिङ डिग्रीएसन लगायत सबै यसैमा जोडेको हुनोले समस्या आयो भनेर बजारमा जति चर्चा छ त्यति समस्या त होईन । तर पनि समस्या नै नभएका होईन । हामी ती समस्याहरु क्रमगत रुपमा समाधान गर्दै जाने हो । सफ्टवेयर र हार्डवेयरको सहयोगबाट काम गर्ने हो । १० जनालाई खाना बनाउने ठाउँमा १०० जनालाई खाना बनाएर हुन्छ र ? हार्डवेयरको क्षमता पनि यस्तै हो । हार्डवेयरका क्षमता पनि बढाउँदै जानुपर्छ । जब लगानीकर्ताको संख्या बढ्छ त्यो आधारमा यसको क्याासिटि, ईफिसेन्सी बढाउँदै जानुपर्छ । बढाउँदै गएका छौँ । गत बर्ष दैनिक ४०–५० करोडको कारोवार हुँदा धेरै ठूलो भयो भन्थ्यौ । हाल ३–४ अर्वको कारोवार दैनिक रुपमा हँुदै गएको छ । यहि अनलाईनले थेगेको होईन र ? होनि त । क्यापासिटि बढाउनमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । यसको लागि आईटी पोलिसी ल्याएका छौ । मिडियाका कतिपय साथीहरुले क्यापिटल मार्केट बुझेका छैनन । भनेको सुनेको आधारमा समाचार आएको देखिएको छ ।

भनेको मतलव अनलाईन कारोवारमा ईन्भेष्टर बढे, क्यापासिटि कम भयो भन्ने हो ?

त्यो मात्रै होईन । ईन्भेष्टर बढेर क्यापासिटि नबढाएको होईन । हाम्रा सेवा प्रदायक संस्था धेरै छन् । अस्ति हामीले जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओमा सर्भर डाउन भयो । अनलाईनले काम नगरेको हो त ? हाम्रा साधन स्रोतले काम नगरेका हुन । अपडेट गर्ने काम हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ । बजारमा भनेजस्तो अनलाईनमा समस्या छैन ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले अर्काे सफ्टवेयर ल्याउने कुरा भएको थियो, चेन्ज गर्ने पनि भनेको खास कुरा के हो ?

त्यो मलाई थाहा भएन । उतै सोध्नुपर्यो । उहाँ नै बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो पहिले । उहाँहरुले ल्याएको हो यो । विचमा समस्या आएको हुँदा भन्नु भएको होला । अहिले समस्याको समाधान भइसक्यो । सिस्टममा समस्या आउला कहिलेकाहि । नेप्सेको अनलाईन सिस्टम धितोपत्र बोर्डले ल्याउने होर ? यहाँ पनि स्वतन्त्र सञ्चालक समिति छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुन्छ । उहाँहरुले यस्तो किसिमको सिस्टम चाहियो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो ऐन नियममा त्यस्तो व्यवस्थापन छैन । त्यसकारण समस्या आयो उहाँहरुलाई पनि समस्या भयो । जस्तै उदाहरणका लागि राम बहादुर श्रेष्ठ हुनुपर्नेमा राम बहादुर शर्मा नाम हाले छ । ईन्भेष्टर मेरो अनलाईनले काम गरेन भनेर भन्छ तर समस्या केवाइसीमा रहेछ । यी यस्ता पनि समस्या आउँछन् । त्यसकारणले भनेको होला । धितोपज्ञ बोर्डसंग छलफल गरेका छौँ । अव छुट्टै ल्याउनुपर्छ भन्ने मनसाय होईन । यो भैरहेको सिस्टम राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मनसाय धितोपत्र बोर्डको हो ।

ब्रोकरले कारोवारका लागि नयाँ टिएमएस ल्याउने भनिरहेका छन, लगानीकर्तासंग छुट्टै शुल्क उठाउने भन्ने छ, यो साचो हो ?

यो दुनियामा नभएको कुरा हो । सबै ब्रोकर मिलेर एउटा सफ्टवेयर लिएर ५० वटै ब्रोकर एकै ठाउँमा आएर भोली कारोवार उहाँहरुले गर्ने र सफ्टवेर नै उहाँहरुले बनाउने हो भने स्टक एक्स्चेन्जले त्यो काम गर्न दिन्छ ? नेपाल सरकारले दिन्छ ? क्यापिटल मार्केटले दिन्छ होला ? भोलि ईन्भेष्टरले त्यसलाई ट्रस्ट गर्छन ? आजको दिनमा ५० जना ब्रोकर हुँदा सबै ब्रोकरको सर्भिस हामीले राम्रो किसिमले पाएनौ भनेर कमेन्ट आउँछन् । भोलिको दिनमा क्लेरिङ पनि उनीहरुलाई दिने, ब्रोकर लाईसेन्स पनि उनीहरुलाई दिने र डेटा सेण्टर, ट्रेड म्यानेजमेण्ट सिस्टम कम्वाईनले ५० जना मिलेर काम गर्ने हो भने ५० जनाको बर्चस्व रहन्छ । त्यो कसरी सम्भव होला र ? उहाँहरुको काम भनेको डेटा सेण्टर मात्रै हो ।

भोलि लगानीकर्ताको डेटा एकै ठाउँमा गएर सबै ब्रोकरले हेर्ने र उनीहरुको एकलौटि अधिकार हुने भएन । त्यो कुरा नि विचार गर्नुपर्छ । अहिले ईन्भेष्टरले पनि एकदम ठिक छ भनेका होलान तर दिर्घकालिन अवस्थामा त्यसको असर पर्छ । गर्न दिने तर यसलाई कसरि ब्यवस्थित गर्ने भनेर छलफलमा छौँ । हामी कहाँ अफिसियल्ली आएका छैनन् । सबै ठाउँमा एकत्रित गरेर त्यो डेटा सेण्टर र टिएमएस हामी दिँदैनौ । हाम्रो कन्सेप्ट ईन्डीभिजुअल ब्रोकरले ईन्डीभिजुअल टिएमएस बनाएर लिनुपर्छ भन्ने हो । सबै जनालाई एकै ठाउँमा राख्यो भने भोलि समस्याको सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो परिस्थिती आउने हो भने अर्काे ढंगले हिड्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले सरकारी संस्थाहरु जो छन् उनीहरुका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाईसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ । बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नागरिक लगानी कोषले पनि ब्रोकर लाईसेन्स लिनुपर्छ । हल्ला जस्तो वास्तविक होईन । त्यसले गर्ने अषरको अध्ययन गर्छाैं । उहाँहरुको व्यवसाय बढाउन दिनुपर्छ तर सबै ठाउँमा उहाँहरुको मात्रै एक्सेस हुँदा भोलि क्यापिटल मार्केटको सुधार, विकास, लगानीकर्ताले पाउने सुविधामा कहि कतै सर्भिसमा समस्या हुनु भएन, पैसा धेरै लाग्नु भएन ।

टिएमएस र डेटा सेन्टर चाँही छट्टै कम्पनी बनाएर दिने की कसरी दिने ?

टिएमएस एउटा ब्रोकरलाई एउटा ट्रेड म्यानेजमेण्ट उसले बनाउछ र उसको कारोवार मात्रै उसलाई थाहा हुन्छ । सबैलाई ईण्डिभिजुअल दिने हो । ५० जनाको एक ठाउँमा टिएमएस राखेर एउटाको कारोवार अर्काेले हेर्ने, अर्काको अर्काले हेर्ने भयो भने त त्यो भालि ब्रोकर कम्पनीको विचमा पनि कण्ट्रोभर्सेस हुन्छ । त्यस्तो संस्था चलाउन स्वतन्त्र हुनुपर्छ । ब्रोकर कै त्यहि म्यानेजमेण्ट हुने हो भने भद्रगोल हुन्छ । हामीले भनेका छौँ ईण्डिभिजुअल ब्रोकरले ईन्डीभिजुअल टिएमएस चलाउनुपर्छ । नसक्नेले हाम्रो टिएमएस छ त्यहि टिएमएसमा चलाउनुपर्छ । तर कम्तिमा पनि उहाँहरुले के गर्नुपर्यो भने हार्डवेयरको संख्या आफैले थप्नुपर्यो । कम्पनीमा आईटी जानेको कर्मचारी हुनुपर्यो । हामीलाई अनलाईनमा समस्या त्यसरीनै परेको छ । ब्रोकर कम्पनीको साधन स्रोत र क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

डाटा सेण्टरको बारेमा प्रक्रिया केहि अगाडी बढेको छ ?

डाटा सेण्टर हामीले ब्रोकरलाई कममा जाउ भनेको छ । आफै हार्डवेयर किन्ने हो आफैमा राख, आफैले हार्डवेयर नकिन्ने हो भने राम्रो विश्वसनिय कुनै डेटा सेण्टरमा सेवा लिन सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । शुरुमा ब्रोकरलाई आफै किन्नुहोस भनेको हो तर अलि महँगो पर्ने भयो, हामीले खर्च गर्न सकेनौ भनेकाले डेटा सेण्टरमा लगेको हो । यसको दिर्घकालिन समाधान होईन । त्यसका लागि नेप्से आफैले अध्यायन गरिरहेको छ । नेप्सेले आफै डेटा सेण्टर राख्ने की भन्ने छ । यो आर्थिक बर्षमा अध्ययन हुँदै छ । नेप्सेले नै राख्यो भने त उहाँहरुको डेटा हामीकहाँ हुन्छ । सुरक्षित हुन्छ समस्या भएन ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि सफ्टवेयरका विषयमा चासो दिएको र अर्काे फेर्ने भन्ने छ के हो ?

चासो लिएको होईन । अस्ति तीन दिन समस्या आयो । समस्या आएपछि के भएको भनेर मन्त्रालयले चासो लिएको हो । हामीहरु पनि गएका थियौँ । सफ्टवेयरका बारेमा जे हल्ला थियो त्यसकोबारेमा पनि स्पष्ट पार्यौ । केहि निर्देशनहरु पनि मन्त्रालयले गरेको छ । ती कामहरु हामी बढाउदै छौं ।

मन्त्रालयको सफ्टवेयर फेर्ने कुरा गरेको होईन ?

होईन कम्तिमा पाँच बर्ष राख्नुपर्छ । यत्रो खर्च गरेको छ । सिस्टमले नै काम गरेन भनेर भन्न मिल्दैन । यसमा अप्टि माइजेशनका कुराहरु हुन्छन । सफ्टेवयर आफैमा प्रोवलम छैन ।

यस्तो खालको समस्या आएपछि नेप्से तत्काल सूचना दिएर बुझाउन नसकेको हो की ?

पुतलिसडकमा बाटो खन्दा तार काटियो । हामीले त्यो कसरी चेक गर्न सक्छौ । हामीले गर्ने त्यो तार काटिएपछि अर्काे ईण्टरनेट जोड्ने हो । जोड्दा पनि त केहि समय लाग्छ नी । त्यति मात्रै भएको हो । हामीसंग तीनवटा लेयरको सेक्युरिटी छनि त ।

अनलाईन कारोवारका लागि कति खर्च भयो ?

हामी कहाँ झण्डै ९ करोडको हार्डवेयर हो । त्यस्तै ९ करोड हाराहरीमा सफ्टेवयर हो । जम्मा खर्च १८ करोड हो । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट र शुरुमा एसआरएस बनाउँदा ५० लाख जति खर्च भएको छ । यो २०७२ सालेदखिको प्रोजेक्ट हो । १९ करोड जतिको खर्च हो यसमा ।

यत्रो खर्च गरेर पनि सेवा कमजोर भयो हैन ?

यो सफ्टवेयर त सस्तो हो । म नेप्से आउँदाखेरि सिस्टम चलाउने मल्टि एक्सेस भएको यस्तो किसिमको सिस्टम कति पैसामा आउछ भनेर मैले नि बुझेको थिए । भारतमा प्रयोग गरेको जर्मनिको सफ्टवेयर हो । नेपाली रुपैयाँ त्यतिवेलामा ७४ करोडको भनेको छ । म यही सेक्टरबारे जनाकारी लिन जर्मनिमा मेरा साथिभाईहरुसं बुझैको थिए । सफ्टवेयरमा पनि धेरै विवाद भएकाले मैले धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिए । अर्थ मन्त्रालयमा पनि कमिटि बन्यो । कमिटिले सफ्टवेयर अगाडी बढाउने की नबढाउने भनेको थियो । त्यसपछि नै आएको हो । नेपालबाट हेर्दा महँगो लाग्छ तर विदेशको जस्तो हेर्ने हो भने धेरै सस्तो हो । विदेशमा २०–२५ करोड त एउटा ब्रोकरले खर्च गरेको हुन्छ । हामी खोज्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरको पैसा चाँहि १७–१८ करोडको सफटवेयर हुँदा महँगो भयो भन्ने । हामीले झण्डै २ करोड रुपैयाँ लाईसेन्सको मात्रै तिर्यौ । प्रविधि भन्ने महँगो हुन्छ । प्रविधिले धेरै सजिलो पनि बनाएको छ । यसमा रिस्क पनि छ । यसमा लागत पनि बढी छ ।

यसमा तलमाथि त भएन ?

त्यो मलाई थाहा भएन । म त सबै तयार भएपछि आएको हुँ । मैले कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । कार्यान्वयन गर्नु अगाडी सोधेको पनि हो ।

सिडिएसलाई नेप्सेमा गाभ्ने र अरु पार्टनर ल्याउने कुरा थियो नि ?

त्यो मलाई थाहा छैन । गाभ्ने कुरा पनि होईन । नेपाल सरकारको बजेटमा धितोपत्रको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र सिडिएसको पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने थियो । यहि अन्तर्गत हल्ला भएको हो । त्यो पुर्नसंरचना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले मात्रै त्यसरि भन्नु हुँदैन किमभने नेप्से नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित संस्था हो । हाम्रो स्टके होल्डर पनि सरकारको हो । हामीलाई प्रतक्ष अप्रत्यक्ष नियमन गर्ने पनि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड हो । उहाँहरुले के निर्देशन दिनुहुन्छ त्यो अनुसार मात्रै संस्थामा अगाडी बढ्छौ । २०७३÷०७४ मा नै पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने भनेर वित्तीय क्षेत्र रणनीति अन्तर्गत नै आएको हो नि । अहिलेसम्म भएको छैन । जवसम्म सरकारबाट त्यो काम हुँदैन तवसम्म भन्न सजिलो छैन ।

तपाई आएको तीन बर्ष भयो, के–के काम भयो ?

नेप्सेमा सव–ईण्डेक्स ५ वटा थिए अहिले १२ वटा भएका छन् । हामी कहाँ कारोबार सेमी अटोमेटिकमा हुन्थ्यो । कारोबार विनियमवली चेन्ज भयो । लिस्टीङ बाईलज धेरै पुरानो थियो त्यो चेन्ज भयो । नियम कानुन चेन्ज गर्न सरकारी संस्थामा कम समय लाग्छ ? त्यो मैले गरेको छुँ । धितोपत्रसंग सम्बन्धित लिस्टिङ विनियमावली र धितोपत्रसंग सम्वन्धित कारोवार विनियमावली चेन्ज भयो । मार्जिन ट्रेडिङसंग सम्वन्धित काम गर्यौ ।

नेपालको क्यापिटल मार्कटको कोषेढुंगा अनलाईन कति रिस्क लिएर काम गरिरहेका छांै । कसैले देखेको छ । त्यो पनि हामीले पनि स्थापिति गरेका छौ । लिष्टेड कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय तत्काल अपलोड गर्ने सुविधा दिएको छ । लगानीकर्तालाई तत्काल जानकारी हुन्छ । पहिले नेप्सेमा आउँछ एकदुई दिन थन्काउँछन्, गोप्य सूचना चुहावट हुन्छ त्यसपछि मात्रै नोटिस आउट हुन्छ भन्ने आक्षेप थियो । त्यो अहिले बन्द भएको छ । पारदर्शिकता आयो । सात वटै प्रदेशमा लगानी कर्ता सचेतना, पुँजी बजारको विकास प्रवद्र्धनको काम गरेका छौं । ती काम पनि नयाँ हो ।

बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेनस दिने कुरा नि ?

बैकलाई ब्रोकर लाइसेनस नेप्सेले मात्रै भनेर हुँदैन । नेप्सेले त एप्लिकेशन नै आह्वान गरेर १२ वटाको एप्लिकेशन आएको छ त्यसलाई थाति राखेका छौ । नियमन निकायबाट के आउँछ त्यहि अनुसार अगाडी बढ्छौ । हाम्रो तयारि पुरा भएको छ ।