सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्द बीमा कम्पनी पनि आन्दोलित, सुर्या र प्राइम लाइफले कालो ब्यानरसहित गरे विरोध

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको बाध्यकारी निर्णयको विरोध गर्दै बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । बैंकका कर्मचारीहरुले देशब्यापी रुपमा विरोध गरिरहेका बेला बीमा कम्पनीका कर्मचाहरुले पनि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

४० बीमा कम्पनीहरुमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्मचारीहरुले कालो ब्यानर देखाएर सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरेका छन् । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिजो बिहीबार केन्द्रिय कार्यालयमा आफ्ना मागहरुको ब्यानर टाँसेर विरोध गरेको हो भने प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले आज शुक्रबार ब्यानर टाँसेर विरोध गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आफूहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गरेमा कोषमा आवद्ध हुन तयार रहेको सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी संघका अध्यक्ष रघु भण्डारीले बताए ।  बीमा कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन् तर कतिले योगदान गरेका छन् भने कतिले गरेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नहुने भन्दापनि त्यहाँ भएका योजनाहरूमा आफ्नो असहमति रहेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरि बहादुर खड्काले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनमा आफूहरूको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हाम्रो असहमति किन ?

• आइएलओ अभिसन्धि १९४९ (न. ९८) नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म विपरित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको Right to Organize and Right to Collective Bargaining गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकोले ।
• खाइपाई आएको सेवासुविधा घट्ने र लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने भएकोले ।
• नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (FIEUN) ले विगत २ वर्ष देखि उठाएका विषयहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, विनियम र कार्यविधीमा रहेका अमिल्दा व्यवस्थाहरू संशोधन नगरी बलजफ्ती गरिएकोले ।
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी भएकोले ।
• न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिकबाट बञ्चित बहुसंख्यक श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित नगरेकोले ।