सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, भोलि पनि बहस हुने

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । आइतबार रिटमाथि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई सुरु भएको थियो तर बहस बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो । मुद्दामा बहस नसकिएपछि सोमबारका लागी पेशी तोकिएको छ ।

न्यायधीशहरु अनिल कुमार सिन्हा, डा. अनिल चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई भएको थियो । आइतबार सरकारी पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।

यस अघि संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई भएकोमा न्यायधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको राय बाझिएपछि आजदेखि पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई भएको हो ।

यसअघि रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले कोषको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरु समेत गरि ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरुलाई कोषमा आउँनको लागि बाध्य पारेको र त्यस पत्रलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । कोषमा आवद्ध हुन जबर्जस्ती नगर्न, सेवा सुविधा रोज्ने अधिकार कर्मचारीलाई नै दिन र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले राखेका मागहरु

१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायत नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालित सबै सामाजिक सुरक्षा कोषहरु श्रमिकका लागि स्वेच्छिक हुनुपर्ने ।
२. सामुहिक सौदावाजीको हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने ।
३. श्रमिकका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ मा रहेका सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान बीच भिन्नता हुन नहुने ।
४. श्रमिकले आफ्नो प्रतिष्ठानमा खाईपाई आएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा घट्न नहुने ।
५. श्रमिकको योगदानबाट सञ्चालित कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा योजना स्थगन नहुने र श्रमिकको योगदान रकम नगुम्ने गरी प्रतिफल सहित सम्पूर्ण योगदान गरेको रकम फिर्ता पाउंने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।
६. श्रमिकको योगदान रकममा लाग्ने दोहोरो करको मारबाट सुरक्षित गर्नुको साथै कोषको आर्जन रकममा आयकर छुट हुनुपर्ने ।
७. श्रमिकहरुले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुबाट पाउंने विभिन्न किसिमका सापटी सुविधाहरु जस्ता सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत पाउंने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिक मैत्री बन्नुपर्ने ।
९. नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका समानताको हक, सम्पतिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक लगायत नागरिकको मौलिक हकहरु कुण्ठित हुनेगरी श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ आदिमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गरी योगदानकर्ता श्रमिकहरुको हक र हितको संरक्षण गर्नुपर्ने ।