नियामकको निर्देशन अटेरी गर्दै लघुवित्त, राष्ट्र बैंकले औँल्यायो २६ कैफियत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा कैफियत नै कैफियत फेला पारेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन हुन बाँकी कैफियत फेला पारेको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नियम विपरित एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा दिने गरेको राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन अनुसार एउटा धितोका आधारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना नगरेको फेला पारेपछि उक्त व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना गर्न लघुवित्तहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी नगर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको प्रयोजन तथा भाखा अवधिबीच तालमेल हुने गरी संस्थाको सम्बन्धित कार्यविधिहरुमा आवश्यक संशोधन गरी लागु गर्न पनि लघुवित्तहरूलाई निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा/सापटमा त्रैमासिक रुपमा ब्याज असुल गर्ने गरेको अवस्थामा बचत निक्षेपमा पनि ३/३ महिनामा सम्बन्धित खातामा ब्याज जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्नु व्यवस्थाको पनि पालना नगरेको भेटिएको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यस साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कर्जामा मासिक रुपमा ब्याज असुल गर्ने प्रावधान रहे पनि संस्थामा रहेका सम्पूर्ण बचत खाताहरुमा मासिकरुपमा ब्याज रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाको पूर्ण पालना नगरेकोले यसको पालना गर्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै संस्थाले आफ्ना सञ्चालक,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु र निजका परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी राख्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नियमानुसार स्वतन्त्र सञ्चालकको अविलम्ब नियुक्त गरी केन्द्रिय बैंकलाई जानकारी दिन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम संस्थाको सर्वसाधारण तर्फको शेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको हुँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप चुक्ता पुँजी कायम गरी जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको छ।

वित्तीय संस्थामा रिक्त रहेका व्यवस्थापकीय तहका पदहरु रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

कार्यान्वयन हुन बाँकी मुख्य कैफियतका निर्देशनहरुः

• कर्मचारी सेवा सुविधा समितिबाट जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार तथा सजाय र श्रम सम्बन्ध सम्बन्धी योजना , नीति तथा मापदण्डहरु तयार गर्ने, कर्मचारी नीति तथा कार्यरत कर्मचारी संरचनाको समीक्षा गर्ने र Succession Planning तयार गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्न ।

• वित्तीय संस्थामा रिक्त रहेका व्यवस्थापकीय तहका पदहरु रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गर्न ।

• Reputation Risk, Strategic Risk, AML/CFT Risk, Legal Risk जस्ता जोखिमहरुको पहिचान गरी उक्त जोखिम व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त नीति, कार्यविधि तर्जुमा गर्न ।

• जोखिम व्यवस्थापनका लागि Disaster Recovery Plan र Business Continuity Plan तर्जुमा गर्न ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं ६ को बुँदा नं ६ मा ब्यवस्था भए अनुसार गठन भएका लेखापरीक्षण समिति, कर्मचारी सेवा सुविधा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समितिलाई तोकिएको काम कर्तब्य र उत्तरदायित्व अनुसार सञ्चालक समितिलाई सुझाव उपलब्ध गराउनु हुन र यी आन्तरिक समिति/उपसमितिहरुलाई थप क्रियाशील बनाउनु हुन ।

• नियमानुसार स्वतन्त्र सञ्चालकको अविलम्ब नियुक्त गरी यस बैंकलाई जानकारी दिन ।

• संस्थामा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीहरुको पारिश्रमिक एकरुपता गर्न र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने तत्काल निर्णय गरी यस बैंकलाई निर्णय प्रेषित गर्न ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम संस्थाको सर्वसाधारण तर्फको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको हँुदा निर्देशनअनुरुप चुक्ता पुँजी कायम गरी जानकारी दिन ।

• संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको प्रयोजन तथा भाखा अवधिवीच तालमेल हुने गरी संस्थाको सम्बन्धित कार्यविधिहरुमा आवश्यक संशोधन गरी लागु गर्नुहुन ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ३/०७९ को बँुदा नं. २ मा एउटा धितोका आधारमा एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा नघाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको पूर्णरुपमा पालना गर्नु हुन ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १५/०७९ को बुँदा न. ३ (१) क बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य वचत लिने कार्य अविलम्ब बन्द गर्नु हुन ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ६ को बँुदा नं. ९(क) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको Police Clearance Report लिई फाइल अद्यावधिक गर्नुहुन ।

• ऋणी र ऋणीको परिवारको बीमा गराउँदा सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गर्ने सेवा र दरको तुलनात्मक अध्ययन गरी ऋणीको हितमा हुने गरी कार्य गर्नुहुन ।

• नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १४/०७९ को बुँदा नं. ७ मा संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा/सापटमा त्रैमासिक रुपमा ब्याज असुल गर्ने गरेको अवस्थामा बचत निक्षेपमा पनि ३/३ महिनामा सम्बन्धित खातामा ब्याज जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम संस्थाले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कर्जामा मासिक रुपमा ब्याज असुल गर्ने प्रावधान रहेकोले संस्थामा रहेका सम्पूर्ण बचत खाताहरुमा मासिकरुपमा ब्याज रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाको पालना गर्नुहुन ।

• यस बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकिएका तथ्याङ्क विवरणहरु नियमित रुपमा Supervisory Information System मा समेत पठाउने व्यवस्था गर्न ।

• Business Continuity and Disaster Recovery Planning Policy, Information Security Education
  Policy, IT Risk and Compliance Management Policy लगायत सूचना प्रविधि सम्बन्धी बनाउन बाँकी रहेका नीति तथा कार्यविधि तयार गरी जानकारी गराउन ।

• यस बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं. ३ को बँुदा नं. २ (क) र (ग) विपरीत हुने गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने कार्यमा संलग्न (कर्जा सूची अनुसार कर्मचारीहरूलाई संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम कारवाही गरी ३ महिनाभित्र यस बैकलाई जानकारी दिन ।

• राष्ट्रियस्तरका संस्थाले कम्तीमा तीन वर्षमा एक पटक System Audit गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको पालना गरी System Audit गरिएको प्रतिवेदन पेश गर्न ।

• KYC फाइलमा सदस्यहरुको सम्पूर्ण आवश्यक कागजातहरु अद्यावधिक गर्न ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ४/०७९ को बुँदा २ को उपबुँदा ज(आ) मा भएको निर्देशनको मर्म अनुरुप हुन गरी ग्राहक संरक्षण कोषबाट खर्च गर्न ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ७ को बुँदा नं. ५ बमोजिम संस्थाले विद्यमान नीति, नियम तथा

• कानूनी प्रावधानको दायराभित्र कार्य सम्पादन गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन ।

• संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु र निजका परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी राख्न ।

• संस्थाले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको कार्य योजनाको कार्यन्वयन तथा सो सम्बन्धमा भए/गरेका कार्यको नियमित अनुगमन गर्नुहुन ।

• संस्थाको Matching Error/Validation error का कारण अद्यावधिक नभएको कर्जा रकमको हिसाब मिलान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा नियमति पत्राचार गरी हिसाब मिलान कार्य जारी राख्नु हुन ।

• कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरुपले कर्जा सूचना प्राप्ति पश्चात्मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु हुन ।

• यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ५/०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक नीति तथा कार्यविधि तयार गरी सो अनुकुलको सांगठनिक संरचना समेत बनाई यथाशीघ्र जोखिम हेर्न छुट्टै विभाग तथा विभागीय प्रमुखको व्यवस्था गर्नु हुन ।