सरकारी सञ्चारमाध्यममा ‘तोक आदेश’को भरमा जागिर खुवाउने दिन सकिए, ‘भर्ती केन्द्र’ बन्द गर्न सञ्चारमन्त्रीको कडा निर्देशन
राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा बद्नाम बनेका सरकारी सञ्चार संस्थाहरूमा अब तोक आदेशका भरमा जागिर खान नपाइने गरी सरकारले नियमनमा कडाइ गरेको छ।
काठमाडौँ । अबदेखि सरकारी सञ्चार संस्थाहरूमा नेता वा मन्त्रीको तोक आदेशका भरमा जागिर खान नपाइने भएको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा कानुनविपरीत करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
विगतमा आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठूलो संख्यामा मान्छे भर्ती गर्दा ती संस्थाहरू आर्थिक रूपमा थला परेकाले अब कानुनी प्रक्रिया र खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कर्मचारी राख्न मन्त्रालयले कम्मर कसेको हो।
विगतमा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाउँदा संस्थागत सुशासन मात्रै कमजोर भएन, ती संस्थाहरूमाथि ठूलो आर्थिक भारसमेत थपियो। कतिपय ठाउँमा त विनाकुनै नियुक्तिपत्र वा कानुनी आधार नै मान्छे राखेर तलब खुवाउनसमेत हम्मेहम्मे परेका उदाहरण फेला परेका छन्।
यही बेथिति रोक्न अब दैनिक कार्य सञ्चालनमै बाधा पुग्ने गरी अति आवश्यक भएमा मात्रै प्रचलित कानुन र विनियमको परिधिभित्र रहेर करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छ। मन्त्रालयको यो नीतिपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी उठाउँदै आएका प्रश्नहरूको पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयको यो कडा कदमपछि गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले आफ्ना पुराना बेथिति सुधार्न गृहकार्य थालेका छन्।
हाल गोरखापत्र संस्थानमा मात्रै १७५ जना करारका कर्मचारी छन्। संस्थानको नियमअनुसार खुला प्रतियोगिता नहुँदासम्म वा विशेष कामका लागि बढीमा छ महिनासम्मका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर करारमा राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि विगतमा यसको धज्जी उडाइएको थियो।
गोरखापत्रका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानलाई डिजिटल युग सुहाउँदो र आत्मनिर्भर बनाउन अब पुराना परम्परागत शैली र तोक आदेशका भरमा कर्मचारी राख्ने चलन अन्त्य गरिने बताए।
यस्तै अवस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा पनि छ, जहाँ क्रमशः १३४ र २२२ जना करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। टेलिभिजनमा विगत सात वर्षदेखि स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया नै रोकिँदा करारकै भरमा काम चलाउनुपरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाकी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थालाई वास्तवमै कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो भन्नेबारे आन्तरिक अध्ययन भइरहेको र सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि यसबारे निर्णय लिइने जानकारी दिइन्।
उता राससका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले भने मातृभाषा सेवाबाहेक अन्यमा करारका कर्मचारी नरहेको दाबी गर्दै स्थानीय समाचारदाताहरूको नयाँ सम्झौता गर्दा सार्वजनिक सूचना निकालेर पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धामूलक बनाउन लागिएको बताए।
सरकारको यो पछिल्लो सक्रियताले सरकारी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकता र वित्तीय अनुशासनमा सुधार आउने आशा गरिएको छ।
