आईपीओको १० कित्ते नीति हटाउने सेबोनको तयारी, औपचारिकता पुरा गर्न अध्ययन समिति « Arthapath.com
२५ मंसिर २०८०, सोमबार

आईपीओको १० कित्ते नीति हटाउने सेबोनको तयारी, औपचारिकता पुरा गर्न अध्ययन समिति



काठमाडौं । प्राथमिक सेयरमा आम नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र सेयर बजारको पहूँच विस्तार गर्ने भन्दै पाँच वर्ष अघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको १० कित्ते नीति हटाउने तयारी अघि बढेको छ । लामो समयदेखि ठूला लगानीकर्ताले यस्तो माग गर्दै आएका थिए ।

धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीहरु पनि यस्तो नीतिको विरोध गर्दै आएका थिए । २०७५ चैतमा तत्कालिन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले सेयर बजारमा बहुसंख्यक मानिसको पहूँच स्थापित गर्न भनेर यस्तो नीति अघि सारेका हुन् । यसबाट ४–५ हजार लगानीकर्ताको माझमा रहेको सेयर बजार लाखौं नेपालीसम्म पुगेको थियो ।

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६० लाख २६ हजारभन्दा धेरै हितग्राही खाता खुलिसकेका छन् । ५० लाख ८१ हजारभन्दा धेरैले मेरो सेयरमा खाता खोलेका छन् । यसमध्ये ३५ लाख ६४ हजारभन्दा धेरै लगानीकर्ता अहिले पनि मेरोसेयरमा सक्रीय छन् ।

सेयर बजारलाई यति विशाल जनसंख्यामा पुर्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान दिएको १० कित्ते नीतिलाई नियामकले अहिले आएर पुनःविचार गर्ने भनेको छ । अव यो व्यवस्था बन्द हुने लगभग पक्का भएको सेबोनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सेबोनले प्रक्रिया पुर्याउन र औपचारिकता निर्वाह गर्न एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (आइक्यान)को उपाध्यक्ष प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा बोर्डका सदस्य भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरि सदस्य छन् ।

उक्त समितिले १० कित्ते नीतिको विषयमा अध्ययन गरेर बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । तर यसका लागि समय नतोकि ‘यथाशीघ्र’ भनिएको छ । यसले पनि बोर्ड अध्यक्ष हमाल र सिंगो नियामक अड्डा नै ‘अध्ययनको निष्कर्श के आउँछ’ भन्नेमा पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेको देखाउँछ ।

विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछिको परिणाम

राज्यको नियामक अड्डाले स्वीकृति दिएको सेयरमा नेपाली लगानीकर्ताले ‘आँखा चिम्लेर’ लगानी गरिरहका छन् । यसलाई एक हिसाबले राज्य र उसका अंगहरुप्रति जनविस्वासको स्तर अझै बलियो छ भन्ने संकेतका रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । अहिले धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेका आइपीओमा कयौं गुणा बढी आवेदन परिरहेका छन् ।

तर यसरी आम मानिसको सहभागिता बढ्दै जाँदा सेयर बजारलाई दुरुपयोग गर्ने प्रबृत्ति बढ्न थालेको बोर्डका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । ‘हाम्रो ऐन नियम र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासले पनि कुनै आइपीओमा प्रत्याभूतिकर्ताले स्वीकारेको मूल्य छ भने हामीले त्यस्तो मूल्यमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन’, सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले भने, ‘तर नेपालमा १० कित्ते नीतिका कारण प्रत्याभूतिकर्ताले जोखिम लिनै नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’

जस्तोसुकै कम्पनीको आइपीओ आउँदा पनि अधिक माग हुन थालेपछि प्रत्याभूतिकर्ताहरुले आवस्यकताभन्दा ज्यादै महँगोमा सेयर किन्ने प्रत्याभूति जारी गर्न थाले । इमर्जिङ नेपाल, नागरिक दैनिक, सोनापुर मिनरल्सजस्ता कम्पनीको आइपीओमा पनि ओभर सब्सक्राइब हुने अवस्था आयो ।

यसले सानो पूँजीका संस्थाहरु खडा गर्ने र त्यसको आइपीओमार्फत् नागरिकलाई ठग्ने परिपाटी विकास हुन थालेको भन्दै नियामक निकायले चिन्ता जनाउन थालेको थयो । हिन्दि सिनेमा ‘पीपी वाटरबल’कै शैलीमा आईपीओ विक्री हुने र सोझासाझा लगानीकर्ता ठगिने जोखिम बढ्दै गएपछि १० कित्ते नीति हटाउने तयारीमा बोर्ड अग्रसर भएको हो ।

‘सेयर बजारजस्तो उतारचढावपूर्ण र जोखिमयुक्त वित्तीय बजारमा आम मानिसहरुलाई भित्र्याउने समाजबादी नीति लिनु नै गल्ति थियो’ अध्यक्ष हमाल भन्छन् । उनले साना पूँजी भएका र जोखिममा खेल्न नसक्ने लगानीकर्ताका लागि डिबेञ्चर, सामुहिक लगानी कोषजस्ता नयाँ नयाँ बजारहरुको सिर्जना गरिनुपर्ने बताए ।

१० प्रतिशतमा पनि पुनरविचर हुँदै

अहिले एउटा कम्पनीले चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम सर्वसाधारणलाई आईपीओ मार्फत् बेच्न पाउने प्रावधान छ । तर यस्तो व्यवस्थाले सानो पूँजीका कम्पनीहरुको सहारामा बजारर्ला नै अस्थिर बनाउने काम भइरहेको सेबोनको अध्ययनमा पाइएको छ ।

‘थोरै पूँजीको कम्पनी खोल्ने, त्यसको पनि १० प्रतिशतमात्रै आईपीओ जारी गर्ने अवस्था आयो’ सेबोनका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा एकै जना वा एउटा सानो समूहले नै दोस्रो बजारमा त्यस्तो कम्पनीको सेयर कर्नरिङ गरेर चलखेल गर्ने परिस्थिति बन्न थालेको छ ।’ यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अन्य नियामकीय प्रावधानहरु खडा गर्नुको साटो यो व्यवस्था नै बदल्ने प्रयासमा बोर्ड लागेको छ ।

यसमा कम्पनीहरुलाई पूँजीका आधारमा वर्गीकरण गरी कति पूँजी हुनेले कति प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने भनेर ‘स्ल्याब’ तोक्नेगरी अध्ययन भइरहेको बोर्डका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर यसबारे भने बोर्ड अहिले नै कुनै निचोडमा नपुगेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्