नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यातः सूचना प्रविधि, एकै वर्षमा नेपालीले कमाए साढे ६७ अर्ब

काठमाडौं । औपचारिक आंकडाहरुले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात ‘पाम र भटमासको तेल हो’ भन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कार्पेट, राडीजस्ता भूईँमा ओच्छ्याउने सामान निर्यात् गरेर सबैभन्दा धेरै पैसा कमाएको थियो । साढे ११ अर्बको यस किसिमका सामान निर्यात भएको सरकारी आँकडा छ । दोस्रो नम्बरमा पाम तेल हो, जुन १० अर्ब ७२ करोड हाराहारीको निर्यात भयो । भटमासको तेल नेपालको तेस्रो ठूलो निर्यात रह्यो, जुन साढे ८ अर्ब बराबरको निर्यात भयो । ८ अर्ब २७ करोडको ठूलो अलैंची निर्यात भयो ।

अर्जेण्टिनाबाट ल्याएको भटमास र इन्डोनेसिया, मलेसियाबाट ल्याएको पामले थेगेको निर्यात ब्यापारमा स्वदेशी उत्पादनको ठूलो योगदान बन्न सकेको छैन । मूल्यका हिसाबले यिनै चार वस्तुको निर्यातले देशको कुल निर्यातमा एक चौथाई हिस्सा ओगट्छ । तर नयाँ अध्ययनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यात नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात भएको उल्लेख गरेको छ । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालबाट कुल ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले दुई खर्बको वस्तु निर्यात गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० वस्तु निर्यातको औपचारिक आकार २१.४४ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोडमा झरेको तथ्यांक भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको छ । यो रकमसँग तुलना गर्दा नेपालले एकै वर्षमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर कमाएको रकम कुल निर्यातको ४३ प्रतिशत हुन्छ ।

यद्यपि, सूचना प्रविधि निर्यात मार्फत भएको कमाइ आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्कमा भने भेटिंदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म)मा दूरसञ्चार, कम्प्युटर र सूचना प्रविधि सेवामा नेपालले विदेशबाट १४ अर्ब ९३ करोड २५ लाख कमाएको देखिन्छ । यसबीचमा १ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख नेपालले विदेशमा भुक्तानी गरेको पनि देखिएको छ ।

तर, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनी एवम् कामदारसँगको कुराकानी, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक आदिको तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिएको भनिएको उक्त अध्ययनले सूचना प्रविधी सेवा निर्यातको विशाल संभावनालाई अगाडी ल्याएको छ ।

तुलनात्मक लाभको क्षेत्र

भौतिक रूपमा वस्तु निर्यात गर्नु नपर्ने तथा इन्टरनेट मार्फत कारोबार हुने भएकाले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबारे आधिकारिक तथ्याङ्कमा धेरै समेटिन सकेको छैन । त्यसमाथि विदेशमै पुनः लगानी गर्ने वा हुण्डी लगायतमा विदेशी विनिमयको प्रयोग हुने गरेको अनुमान पनि धेरैको छ । ‘तुलनात्मक लाभ’ हुने यस्ता क्षेत्रतर्फ अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने बहस हालैका वर्षमा बढ्न थालेको छ ।

भारत र चीनजस्ता विशाल आवादी र तीव्र आर्थिक बृद्धि गरिरहेका देशको बीचमा भएका कारण नेपालले ठूला उद्योग स्थापना गर्ने वस्तु निर्यात गर्ने संभावना न्यून छ । एक त, भूपरिवेष्ठित देश, त्यसमाथि पनि हिमाल, पहाड, तराईको जटिल भौगोलिक संरचनाले पनि नेपाललाई भारीभर्कम वस्तुको उत्पादन गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्ने सुविधा दिँदैन । छिमेकका बजारको तुलनामा लामो समयदेखि उच्च महँगी र अधिक जीवनयापन खर्चका कारण पनि यहाँको श्रम महँगो पर्छ । उत्पादकत्वको तुलनामा त झनै महँगो ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले कम तौल, बढी मूल्य भएका वस्तुको निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने धारणाहरु अघि सारिँदै आएको थियो । त्यसको नयाँ संभावनाको रुपमा सूचना प्रविधी क्षेत्र देखा परेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालभित्रै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष युवा जनशक्ति बढिरहेको छ । नेपालमै बसेर सफ्टवेयर, एप्लिकेशनदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्मका प्रविधि निर्माण गरी विश्वभरि बिक्री गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सेवा दिनेको संख्या बढेको छ ।

यस्तो छ आँकडा

गत सोमबार जारी भएको ‘सूचना प्रविधीको उजागरः अघि बढ्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने १०६ वटा कम्पनी रहेको देखाएको छ । त्यसबाहेक ६६ हजार ५०९ जना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने फ्रीलान्सरले पनि सफ्टवेयर विकास तथा प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात ६४ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययनले सन् २०२२ मा नेपालबाट निर्यात भएको सूचना प्रविधि सेवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १.४ प्रतिशत रहेको र यसले देशको कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान गरेको उल्लेख गरेको छ । सूचना प्रविधि निर्यातको काम गर्ने ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा कार्यरत आईटी कामदारले औसतमा वार्षिक साढे ३ लाखदेखि २० लाखसम्म कमाइ गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । ठूलो संख्यामा कार्यरत फ्रिलान्सरहरुले वार्षिक औसत ६ लाख १४ हजार आम्दानी गरिरहेको पाइएको छ । सोही अध्ययनले नेपालमा कार्यरत साढे १८ प्रतिशत आईटी कामदारहरुले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको औपचारिक शिक्षा नलिएको देखाएको छ । अर्को १६ प्रतिशतले शीप परिक्षण प्रमाणपत्र पाएको उल्लेख छ । बाँकी साढे ६५ प्रतिशतले सूचना प्रविधीसम्बन्धी अध्ययन गरेका छन् ।

अध्ययनका क्रममा सहभागि उत्तरदातामध्ये १८.२ प्रतिशतले विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको बताएका छन् । २७.३ प्रतिशतले क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका डिजिटल सम्पत्तीमा लगानी भएको बताएका छन् । ५४.५ प्रतिशतले विदेशी बैंक खातामा पैसा राखेका छन् । २७.३ प्रतिशतले विदेशमै अन्य कम्पनीहरुमा सेयर लगानी गरेका छन् । ९.१ प्रतिशतले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । यसले नेपालीले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीलाई सूचना प्रविधी बेच्दै कमाएको सबै पैसा स्वदेश भित्रिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

नदेखिएको तथ्यांक

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन भन्दै गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात मार्फत् हुने आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लिने घोषणा गरेको थियो । तर, यसले पनि यस प्रकारको सेवा निर्यातलाई औपचारिक प्रणालीमा भित्र्याउन सकिरहेको छैन । यस्तै स्वतन्त्र अध्ययनहरुमा मात्रै यसको बजार निकै ठूलो रहेको तथ्य प्रकट हुँदै आएका छन् ।

अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयअन्तरगत हार्वर्ड ग्रोथ ल्याबले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा पनि नेपालको सूचना प्रविधि निर्यात सेवाको रकम निकै बढी रहेको देखिएको छ । ग्रोथ ल्याबका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालले ६० करोड १५ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब ७९ अर्ब रुपैयाँ)को सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको थियो । यो उक्त वर्षको कुल निर्यातको करीब एकचौथाइ रकम हो । हार्वर्डले सेवा क्षेत्रको आयात र निर्यातको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कमा आधारित रहेको जनाएको छ ।

केही वर्षयता नेपालको औपचारिक तथ्यांकमा भने सेवा निर्यातभन्दा सेवा आयतमा बढी रकम खर्चनु परेको देखिँदै आएको छ । खासगरी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली र अनेकौं नाममा विदेश भ्रमण गर्ने नेपालीले बढी पैसा खर्च गरिरहेका छन् । यातायात, बीमा र बौद्धिक सम्पत्तीको मूल्य तिर्नमा पनि नेपालले बढी पैसा विदेश पठाउनु परेको छ । यस्तो बेला बैधानिक आँकडामा नआइरहेको सूचना प्रविधीको निर्यातलाई नीतिगत र अन्य सहायता दिएर बैधानिक बाटोमा ल्याउन सके वर्षैंदेखिको चालु खाता घाटाको समस्या सम्बोधन गर्न सकिने संभावनाको बाटो नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।

नीतिगत सुधार र नियमन

अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका अवरोधलाई पनि औंल्याउँदै सुधारका निम्ति सात उपाय प्रस्तुत गरेको छ । जसमा पूर्वाधार विकास, लगानी एवम् वित्तीय सहायता, दक्ष जनशक्तिको विकास, नीतिगत सुधार र नियमन, ब्रान्डिङ र प्रवर्द्धन, उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार, समन्वय र सहकार्य, नवप्रवर्तन लगायतका सुझाव दिइएको छ । यस्ता सुधार हुन सके सूचना प्रविधीको विकासमा तीव्रता आउने र सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।