भारतमा २ हजारको नाेटबन्दिपछि नेपालमा धक्का, कालोधन राख्न नेपाली पैसाको भण्डारण बढ्नसक्ने खतरा

काठमाडौं । भारतमा २ हजारका नोट चलनचल्तिबाट हटाउने केन्द्रिय बैंकको निर्णयले हंगामा भएको छ । यसको थोरबहुत असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने पक्का छ । भारतीय केन्द्रिय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया–आरबीआई’ले गत शुक्रबार एक विज्ञप्तीमार्फत् २ हजार दरका नोट बजारबाट फिर्ता लिने बताएको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर भारतका विपक्षी दलहरुले कडा टिप्पणी गरिरहेकका छन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका महामन्त्री अशोक गहतोलले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा नागरिकलाई स्पष्ट कारण नबताएको र विस्वासमा नलिएको आरोप लगाएका छन् । साढे ६ वर्षअघि ५ सय र १ हजार दरका नोटको विमौद्रिकीकिरण गर्दा चलनचल्तिमा भएका सबैजसो नोट बैंकिङ प्रणालीमा फर्केको थियो ।

त्यसबेला नोट सटहीको नाममा बैंकमा असाध्यै ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप गहतोलले लगाएका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि ट्वीटमार्फत् भ्रष्टाचारको नाममा नोट बन्द गर्ने परिपाटी गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यसै कारण पढेलेखेको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । अनपढ प्रधानमन्त्रीले कुरा नबुझ्दा जनताले पीडा भोग्नु परेको छ ।’

समाजबादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादवले पनि सरकारलाई आफ्नो गल्ति ढिलागरी महसुस हुँदा देशका जनता र अर्थव्यवस्थाले समस्या भोग्नुपरेको भनेका छन् । विपक्षी सांसदहरुले अझै पनि ७० करोड भारतीय जनताको हातमा स्मार्टफोन नभएको भन्दै उनीहरुले डिजिटल भुक्तानी कसरी गर्छन् ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । बजारबाट नोट हटाउँदा सम्भावित युद्धको समयमा भुक्तानी प्रणाली कसरी सुचारु रहन्छ ? भन्नेजस्ता अनेक प्रश्न उठाइएको छ ।

कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले ट्वीटरमा लेखेका छन्, पहिलेको नोटबन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई गहिरो झड्का लागेको थियो । त्यसले असंगठित क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको थियो । साना उद्यम व्यवसाय ठप्प हुन पुगे र करोडौं नागरिक बेरोजगार भए ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७३ कात्तिकमा मध्येराती एक सन्देश दिएर त्यसबेला चलनचल्तिमा रहेको ५ सय र १ हजार दरका भारु नोट प्रतिबन्ध गरिएको घोषणा गरेका थिए । उक्त घटनालाई लिएर सुरुमा कालोधन विरुद्धको सरकारी कदम भनियो । तर अहिले पनि भारतमा कालोधनको चर्चा उत्तिकै छ । आफ्नो योजनामा पुरै असफल भएपछि सरकारले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नोटबन्दी आवस्यक थियो भन्ने तर्क अघि सार्यो ।

यसमा पनि नोटबन्दिअघि भारतमा १ निल ७७ खर्ब ४० अर्ब बराबर रहेको चलनचल्तिको मुद्रा (नगद) अहिले बढेर ३ निल ७० खर्ब रुपये बराबर पुगेको छ । यसले नगदको कारोबार घट्नुसाटो बढिरहेको देखाउँछ । ६ वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरै नगद बजारमा गएपछि यो तर्क पनि बेकामे सावित भयो । त्यसपछि आतंकबादी गतिविधीमा लगानी निरुत्साहित गर्ने र नक्कली नोटको समस्या समाधान गर्ने भनियो ।

तर अहिले पनि आतंकबादी गतिविधीमा उत्तिकै लगानइ भइरहेको र नोटबन्दीपछि ३ अर्बभन्दा बढी मूल्यको नक्कली नोट बरामद भइसकेको छ । कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेतले यसरी कुनै पनि लक्ष्य हासिल नभएको बेला फेरि २ हजारका नोट बजारबाट हटाउने भनेर नागरिकलाई दुःखमात्रै दिएको आरोप लगाएकी छिन् ।

सीपीआईका नेता अतुलकुमार अंजनले त राज्यप्रति जनताको अविस्वास जगाउन केन्द्रिय बैंक पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘पपेट’ बनेको आरोप लगाएका छन् । तर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले यस कदमलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भनेको छ ।

विशेषज्ञहरुले उक्त नोट फिर्ता लिनुको स्पष्ट कारण नखुलाइएको टिप्पणी गरेका छन् । मोदी सरकारले २०७३ कात्तिकमा आकष्मिक रुपमा चलनचल्तिका ५ सय र १ हजार दरका नोट बन्दी गरेर ५ सय र २ हजार दरका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको थियो ।

अहिलेको कदमले ५ सयको नयाँ नोट कायमै राखे पनि २ हजार दरका नोट चलनचल्तिबाट हटाउने योजना अघि सारिएको छ । भारतले २ हजार दरका नोट छाप्न चार वर्षअघि नै बन्द गरिसकेको थियो । अब भारु २ हजारका नोट बोकेर बस्नेहरुले आगामी मंगलबारदेखि कुनै पनि बैंक शाखामा गएर साट्न वा बैंकमा जम्मा गर्न पाउने छन् । यस्तो सुविधा आउँदो असोज १३ सम्मका लागि दिइएको छ ।

त्यसपछि पनि यी नोटहरु बैध नै रहने छन् । तर सहजै साट्न पाइने छैन । नागरिकलाई आफूसँग भएको २ हजारका नोट आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गर्न रकममा कुनै सीमा तोकिएको छैन । यसले जति पनि नोट लगेर जम्मा गर्न सकिने छ । तर एक पटकमा केवल २० हजार रुपये बराबरको नोटमात्रै जम्मा गर्न सकिने छ । एउटै व्यक्तिले एकै दिन पटक पटक जम्मा गर्ने सुविधा भने प्राप्त हुने छ ।

भारतले अब २ हजारका नयाँ नोट तत्कालका लागि नछाप्ने भनेको छ । नोटबन्दीका बेला नागरिकलाई साना दरको नोट सटही पाउन र त्यसको प्रयोग गर्न समस्या नहोस् भनेर तात्कालिक व्यवस्थापनका लागि २ हजारका नोट जारी गरिएको सरकार पक्षको भनाइ छ । आगामी वर्ष भारतमा लोकसभा (नेपालको प्रतिनिधि सभाजस्तै) को चुनाव आउँदै छ । यही चुनावलाई मध्येनजर गरेर ठूलो नोट बजारबाट हटाउन खोजिएको धेरैले बताएका छन् ।

नेपाललाई के असर पर्ला ?

पछिल्लो समय भारतले अन्य १८ देशसँग भारुमै अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार गर्ने सम्झौता गरेको छ । एकातिर डलरको अभाव भोगेर संसरभरका मुलुक समस्यामा परेको, अर्कातिर चीनले आफ्नो मुद्रा युआनलाई डलरको विकल्पको रुपमा खडा गर्न थालेको परिवेशमा भारतले पनि मुद्राको अन्तरराष्ट्रियकरण सुरु गरेको छ ।

यस्तो बेला खुला सीमा र स्थिर बिनिमय दर भएका कारण नेपाली व्यवसायीले भारतमा सम्पत्ति सञ्चित गर्ने उपक्रम बढेको थियो । यही कुरा चाल पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमात्रै होइन, प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि पुँजी पलायनको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेपाली मुद्राभन्दा निकै भरपर्दो भएका कारण भारुमा सम्पत्ती राख्ने सिलसिला बढेको छ । नेपालमा उद्योग होस् वा ब्यापार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो आधिपत्य भएका घरानाहरु कुनै न कुनै रुपमा भारतमा सम्पत्ति सञ्चित गरिरहेको प्रहरीको अनुमान छ । व्यापारी व्यवसायीले पनि यसअघि भारु २ हजारको नोट नेपालमा चलनचल्तिमा ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग संगठित रुपमै माग गर्दै आएका थिए ।

तर भारतले साढे ६ वर्षको बीचमा आफ्नो मुद्राबारे दुई पटक निर्णय बदलेपछि भारुमा सम्पत्ती सञ्चित गर्नु जोखिमपूर्ण हुने देखाएको छ । यसले यदी कसैले भारतमा नगद भण्डार गरेर आफ्नो सम्पत्ति थुपारेको रहेछ भने त्यस्ता व्यापारी व्यवसायी वा नेता आदीलाई यसले असर पार्छ । उनीहरुले पहिलेजस्तै आफूसँग भएको नोट साट्न ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

भारु नोटको विस्वसनीयतामा पनि यसले ठूलो धक्का लाग्छ । ती नोटहरु नेपालमा नचल्ने, भारतमा पनि बारम्बार प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्थाले ठूला भारु नोटमा सम्पत्ति थुपार्न कठिन पर्ने छ । यसले नेपाली व्यवसायीलाई नेपालमै सम्पत्ती भित्र्याउन सहयोग गर्न सक्छ ।

यसको अर्को जोखिम चाहीँ नेपाली नोटको भण्डारण बढ्नसक्ने खतरा हो । अव नेपाली मुद्रामै सम्पत्ति भण्डारण गर्ने परिपाटी बन्न सक्छ । त्यसमाथि भारतीय ब्यापारी र धनिहरुले समेत नेपाली मुद्रा भण्डारण गर्नसक्ने थोरै संभावना रहन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म नेपालमा ५ खर्ब १९ अर्ब १४ करोड ५७ लाख मूल्य बराबरका नोट नेपाली बजारमा चलनचल्तिमा छ । यो अघिल्लो सालको चैतको तुलनामा करीब ७ अर्ब कम भए पनि गत असारको तुलनामा १३ अर्ब बढी हो । यति बेला नेपाली अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । मानिसहरुसँग पैसा नभएर समष्टिगत माग नै कम भएको अवस्था छ । पैसाजति बैंकमा थुप्रिएको छ, तर नागरिकको खल्ति रित्तिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा खडेरी लागेको यो हालतमा पनि बजारमा चलनचल्तिमा भएको नोटको हिसाब लगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीसँग करीब १८ हजार रुपैयाँ नगद सञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । जबकी यो सम्भव नै छैन । व्यक्तिगत कारोबार होस् वा सहकारीमा कारोबार गर्नेले पनि पैसा अक्सर घरमा नगद नराखेर बैंकमा राख्ने गर्छन् । शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानी ह्वात्तै बढेको छ । जथाभावि पैसा बोक्ने गरी आर्थिक गतिविधी चलायमान भएको पनि छैन । दशैंमा जस्तो आम रुपमा नगद बोक्ने अवस्था पनि अहिले छैन ।

यस्तो परिवेशमा पनि यति धेरै पैसा बजारमा रहनुले शंका उब्जाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार हुँदा समेत चलनचल्तिमा रहेको नगदको मात्रा घट्न नसकेकोमा चिन्ता जनाएका थिए । अब धेरैजसो नेपाली र कतिपय भारतीयले कालोधन लुकाउन नेपाली नोटको प्रयोग गरे भने हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा अहिले देखिएको तरलता समस्या झनै बढ्नसक्ने जोखिम हुन्छ ।

यसको अर्को राजनीतिक असर पनि पर्न सक्छ । नेपालमा पनि ५ सय र १ हजार दरका नोटलाई भारतमा साढे ६ वर्षअघिजस्तै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवाज फाट्टफुट्ट उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार विरुद्धको जनसमर्थन र नेतृत्व परिवर्तनको लहर आइरहेका कारण भविष्यमा नेपालमा पनि नोटबन्दीको मागले आम समर्थन हासिल गर्न सक्छ । भ्रष्टाचारमा अवसर नपाएका नयाँ राजनीतिक दलले यी मुद्दा उठाएमा यसले नेपाललाई अर्को असर पार्नसक्ने जानकार बताउँछन् ।