निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन तात्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालय र विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र पेश
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा नौ बुँदे अल्टिमेटसहित ज्ञापान पत्र बुझाएको छ ।
सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनरत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र खानेपानी मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महासंघले गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले महासंघका मागहरू पूरा गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका सचिवहरू सहित अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि महासंघका मागहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नै सार्वजनिक खरिद अनगुमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मी समक्ष पनि आफ्नो नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार साउन ९ गते मंगलवार सात प्रदेश महासंघहरुले मुख्य मन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने छन् ।
महासंघका मागहरू पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारवाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
