ठूला ब्यापारीको स्वार्थमा झुक्दै राष्ट्र बैंक, पुनरकर्जाको पुरानो गल्ति दोहोराउन भयो तयार

काठमाडौं । निर्माण र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै पुनः पुनरकर्जाको अन्तिम हतियार उठाउन राष्ट्र बैंक फेरि तयार भएको छ । केन्द्रिय बैंकले कोभीडपछि आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने नाममा ब्यापक मात्रामा पुनरकर्जा बाँड्दा अर्थतन्त्रले गलत बाटो समातेको थियो । उक्त गल्तिलाई सच्याउन ढिला गर्नु नहुने चौतर्फी दबाबपछि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट पुनरकर्जा सुविधा फिर्ता लिइएको थियो ।

तर अव फेरि त्यही गल्तिलाई दोहोराउने बाटोमा केन्द्रिय बैंक अग्रसर देखिएको छ । अहिले बैंकहरुसँग लगानी योग्य पैसा थुप्रिन थालेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ५४ खर्ब ५४ अर्ब निक्षेप छ । यसबाहेक बाणिज्य बैंकहरुसँग ३ खर्ब ७० अर्ब, विकास बैंकहरुसँग ३९ अर्ब, वित्त कम्पनीहरुसँग १५ अर्ब, पुर्वाधार विकास बैंकसँग २० अर्ब र लघुवित्त संस्थाहरुसँग ३१ अर्ब हाराहारी गरी कुल ४ खर्ब ७४ अर्ब ५२ करोडभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चित कोष र डिबेञ्चरबाट संकलित रकम अलग्गै छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५.३७ प्रतिशतमा झरेको छ । केन्द्रिय बैंकले नै दिएको सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउने हो भने तत्कालै बैंकहरुले साढे २ खर्बभन्दा धेरै कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छ । यति धेरै तरलता बैंकमा थुप्रिन पुगेको अवस्थामा पनि बैंकहरु ऋण नदिइ बसेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको छ । तर कर्जाको ब्याजदर घटाउने सुरसार छैन ।

राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४.४ प्रतिशतको सीमामा झार्न भने पनि ६ वटा ठूला बैंकहरु अहिले यो सीमाभन्दा निकै धेरै अन्तरमा कारोबार गरिरहेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई दिनेभन्दा ऋणीसँग लिने औसत ब्याजदर नै ५.२० प्रतिशत धेरै रहेको भनेको छ । कुमारी, प्रभू र नबिलले ग्लोबललाई नै पच्छ्याएर ५ प्रतिशतभन्दा धेरैको अन्तरमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा र हिमालयन बैंकको ब्याजदर अन्तर पनि यो सीमाभन्दा माथि छ ।

यसरी सस्तोमा निक्षेप लिएर महँगोमा कर्जा दिँदै नाफाखोरी गर्ने बैंकहरु वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदा समेत लगानी बढाउन र कर्जाको ब्याजदर घटाउन तयार भएका छ्रैनन् । बरु उल्टै सस्तो ब्याजको पैसा राष्ट्र बैंकले दिएमा फुक्काफाल कर्जा दिने मौका कुरेर बसेका छन् । राष्ट्र बैंक पनि बैंकहरुलाई प्रभावकारी वित्तीय सेवा दिन उत्तरदायी बनाउनुको साटो ठूला ब्यापारीको दबाबमा पुनरकर्जाजस्तो संवेदनशील औजार चलाउन तयार देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने गरी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै निर्णय गरिसकेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकसँग करीब ५७ अर्ब पुनरकर्जा दिने सामथ्र्य छ ।

यस्तो छ पुनरकर्जाको खेल रच्नुका रोचक कारण

विद्यमान व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा दिँदा साधारणतया ३ प्रतिशत ब्याजमा बैंकहरुलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ। त्यसमा बैंकले २ प्रतिशत विन्दुको सञ्चालन लागत जोडेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋणीलाई दिन्छ । जबकी, अहिले बैंकबाट ऋण लिने हो भने औसतमै १३ प्रतिशत हाराहारी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ ऋणीले त त्योभन्दा महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

गत चैत मसान्तमा बाणिज्य बैंकहरुको आधारदर पुसको तुलनामा केही घटेर औसत १०.५२ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक, एभरेस्ट र नबिलबाहेक सबै बैंकको आधारदर दोहोरो अंकमा छ । यसमा १ प्रतिशत प्रिमियममै कर्जा पाए पनि साढे ११ देखि साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यति महँगो ब्याज तिर्नुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर पुनरकर्जा लिन सके जम्मा ५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजमा ऋण पाइन्छ । यसै कारण ठूला ब्यापारीहरु अहिले आफ्नै स्वामित्वका बैंकलाई अघिक तरलताको अवस्थामा पनि कर्जा बढाउनतिर ध्यान नदिएर राष्ट्र बैंकसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

उता सरकार पनि अभूतपूर्व संकट र समस्यामा छ । साढे २ खर्ब हाराहारी घाटामा गएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई पुर्न सरकारसँग कुनै हतियार छैन । ढुकुटीमा पैसा नभएकाले पेन्सनलगायतका अनिवार्य दायित्व भुक्तानी समेत गर्न सकिएको छैन । काम सकेर भुक्तानीको प्रतीक्षामा बसेका निर्माण व्यवसायीलाई ७० अर्ब हाराहारी दायित्व तिर्न सरकारसँग पैसा छैन ।

यस्तो असहज परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रको सुरक्षित अवतरण गराउन सरकारले पनि केन्द्रिय बैंककै मुख ताकिरहेको छ । ‘पुनरकर्जा अहिलेको अवस्थामा उचित कदम होइन, तर सरकारले यसलाई मनोविज्ञान बढाउने हतियारको रुपमा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । अहिले ब्यापारी व्यवसायीको विस्वास जित्न उनीहरुको बनावटी दुःख र अव्यवहारिक मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार नतमस्तक देखिएको छ ।

के हुन्छ असर ?

मर्जरजस्ता नीतिगत सहुलियतको लाभ लिएर अहिले बैंकहरु ब्याजदर नघटाई ग्राहकलाई दोहन गरिरहेका छन् । बैंकमा लगानीयोग्य पैसा थुप्रिन थालिसक्दा पनि उनीहरु ब्याजदर घटाउने र कर्जा विस्तार गर्ने बाटोमा गएका छैनन् । बरु बैंकर र बैंकका सञ्चालकहरु नै सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा लिएर लाभ उठाउने रणनीतिमा छन् ।

पुनरकर्जा भनेको केन्द्रिय बैंकले पैसा छापेर बाँड्ने जस्तै हो । सामान्य अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा जम्माहुने परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बदलामा राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्छ । यसैलाई प्राविधिक शब्दमा ‘मुद्राप्रदाय’ भनिन्छ । सामान्य अर्थमा बुझ्दा हाम्रा दाजुभाइले विदेशमा कमाएको डलर राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँछन् र राष्ट्र बैंकले हामीलाई त्यही डलरको मूल्य बराबरको नेपाली मुद्रा प्रदान गर्छ । एक हिसाबले डलरको धितोमा मुद्रा जारी हुन्छ । त्यो डलरमात्रै नभएर सबै खाले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र सुन चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुको बदलामा पनि स्वदेशी मुद्रा जारी हुन्छ ।

तर पुनरकर्जा त्योभन्दा भिन्न हो । अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्यो र त्यसलाई उकास्ने अरु कुनै बाटो रहेन भने अन्तिम हतियारको रुपमा केन्द्रिय बैंकले आफ्नो सामथ्र्यभन्दा धेरै पैसा छापेर सीमित समयका लागि बजारमा पठाउँछ । यसको मूल ध्यय बजारमा तरलता बढाउनु हो । पहिलेभन्दा धेरै पैसा बजारमा प्रवाह गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अन्तिम हतियार नै पुनरकर्जा हो ।

तर अब नेपालमा यस्तो अन्तिम अस्त्रलाई सामान्य मानेर बारम्बार चलाउन थालिएको छ । यसरी बारम्बार राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजमा सीमित ब्यापारी व्यवसायीलाई अर्बौं पैसा दिँदै जाने हो भने सबैभन्दा पहिले मानिसहरुको आय असमानताको खाडल तीव्र दरमा विस्तार हुन्छ । ५० जना अर्बपतिले ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने, बाँकी दशौं लाख साना तथा मझौला उद्यमीले १३–१४ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यसले थोरै अर्वपतिहरु कम लागतमा वस्तु उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छन् र उनीहरुले महँगो लागतको मार खेपिरहेका दशौंलाख साना उद्यमीको बजार खोसिदिन्छन् । त्यसपछि सम्पत्तीको अधिक केन्द्रिकरण हुन थाल्छ । झण्डै ३ करोड नेपालीमध्ये ५० लाखमान्छेको हातमा ९० प्रतिशत सम्पत्ती देखिनुको कारण यही हो । नेपालको आधा सम्पत्ती ज्यादै कम मान्छेको हातमा जम्मा भइसकेको छ, यो क्रम अझ तीव्र दरमा बढ्ने छ ।

यसको अर्को भयंकर क्षति मूल्यबृद्धिमा हुन्छ । सस्तो ब्याजमा अर्बपतिहरुले धेरै ऋण लिन थाले भने उनीहरुले कयौं वस्तुको माग बढाउँछन् । उदाहरणका लागि घरजग्गा । अहिले काठमाडौं र नेपालका केही प्रमुख शहरमा घरजग्गाको भाउ संसारकै महँगो भइसकेको छ । यसको एक कारण नै असमान ब्याज र सहज पूँजी हो ।

त्यतिमात्रै होइन, विगतमा राष्ट्र बैंकले त्यसैगरी भटाभट पैसा छापेर बजारमा पठाउँदा नेपालको आयात चुलिएर नयाँ खाले संकट भोग्नु पर्यो । राष्ट्रको ढुकुटीमा ५५ वर्ष लगाएर जम्मा पारेको विदेशी मुद्रा एकै वर्षमा रित्तियो । विदेशी विनिमयको बदलामा पैसा बजारमा गएको हुन्थ्यो भने मानिससँग राज्यको सामथ्र्यभन्दा धेरै पैसा हुँदैन थियो । तर राष्ट्र बैंकले सामथ्र्यभन्दा धेरै पैसा छापेर बाँडेपछि त्यसले आयात बढायो र अन्ततः विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुन पुग्यो ।

पछिल्लो समय श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि भोगेको यो समस्या नेपालले भोग्न नपरोस भनेर हतारमा नीतिगत कडाई गरिँदा अहिले सरकारको ढुकुटी रित्तिन पुग्यो । यसरी लहरो तान्दा पहरो गर्जेजस्तो लमितन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् ।

अहिले फेरि सरकारले भुक्तानी दिन नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन भनेर यही पुनरकर्जाको बाटो समात्न थालिएको छ । जुन जोखिमपूर्णमात्रै छैन, अहिलेको अवस्थामा विल्कुल गलत बाटो हुने जानकार अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । तर सरकार र राष्ट्र बैंक यही अन्तिम हतियार उठाउन तयार देखिसकेको छ ।