राजस्व उठाउन नसकेपछि विद्युतीय गाडीको कर बढाउँदै सरकार, ब्यापारीले बढी नाफा खाएको आरोप

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीको आयात गर्दा लाग्ने कर बढाउने तयारी गरेको छ । नेपालमा उच्च राजस्व भए लगाइएको मुख्य वस्तु नै सवारीसाधन हो । तर पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीलाई राजस्व छुट दिइँदै आएको छ । फलस्वरुप विद्युतीय गाडीको आयात ह्वात्तै बढेको छ ।

पेट्रोलियम कारको आयात नै रोकिने, कर सहुलियत दिइएको विद्युतीय गाडीमात्रै आइरहने भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा परेको छ । अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुमा एउटा कारण विद्युतीय सवारीको आयातमा दिइएको सहुलियत हो ।

चालु आर्थिक बर्षको आधा समय सकिँदा लक्ष्यको ३५ प्रतिशत हारहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । तर यो पैसाले सरकारी खर्च धान्न पुग्दैन । सरकारलाई खर्च धान्नै धौधौ भएपछि अव गाडी आयातमा दिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण राजस्वलाई बढाउने बहस सुरु भएको छ ।

यसअघि नेपालले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रबद्र्धन गर्नभन्दै यस्ता गाडीको आयातमा भारी मात्रामा भन्सार एवम् अन्तःशुल्क छुट दिँदै आएको थियो । खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीको तुलनामा भारी छुट दिएर विद्युतीय सवारी साधनका लागि राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।

तर अहिले नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीको पर्याप्त आयात भइसकेको र धेरै उपभोक्ताले यसको लाभ र हानीबारे यथेष्ट जानकारी पाइसकेका छन् । यस कारण अब कर बढाउँदा पनि विद्युतीय गाडीको आयात निरुत्साहित नहुने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

गाडी निर्माताहरुले पनि अलिहे संसारभर नै विद्युतीय कारको निर्माणमा बढी जोड दिएको र ब्याट्रीको प्रविधिमा ठूलो बदलाव आइसकेको छ । संसारभर विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीलाई सुदृढ गर्न हजारौं अनुसन्धान भइरहेका छन् । प्रविधिमा भइरहेको ब्यापक बदलावका कारण भविष्यमा विद्युतीय कारको विक्रीलाई थप प्रबद्र्धन गर्नुभन्दा राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनतिर लाग्नु बढी जरुरी देखिएको नीति निर्माताहरु बताउँछन् ।

त्यसबाहेक नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा दिइएको राजस्व छुटको लाभ आयातकर्ता ब्यापारीहरुले मात्रै लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वयम् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व सहुलियतको लाभ उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुन नसकेको भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले राजस्वमा छुट दिए पनि ब्यापारीहरुले बढी नाफा खाएर उपभोक्तासँग महँगो मूल्य अशुलीरहेका कारण यस्तो छुट दिइरहनु आवस्यक नरहेको उनले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि गाडी आयातकर्ता र विक्रेताले पेट्रोलियम कारको मूल्यसँग तादात्म्य हुने गरी विद्युतीय कारको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘यो सेग्मेण्टको पेट्रोल गाडीलाई यति मूल्य पर्छ भनेपछि उस्तै सेग्मेण्टको विद्युतीय गाडीलाई पनि त्यसै अनुसार मूल्य तोक्ने चलन देखियो’ अर्थका एक अधिकारीले अर्थपथसँग भने ।

समस्यामा सरकार

चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पुस मसान्तसम्म त्यसको ३४.९ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९६ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख मात्रै संकलन भएको छ । यो साल झण्डै ५० अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ७५ करोडमात्रै प्राप्त भएको छ । यसरी सरकारी खातामा हुने आम्दानी ब्यापक मात्रामा घटेको देखिन्छ ।

आम्दानी घटेपछि सरकारले खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । पुस मसान्तसम्म सरकारी खर्च लक्ष्यको ३२.३५ प्रतिशतमा रोकिएको छ । ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै चालु खर्च भइसकेको भए पनि विकास निर्माणमा सघाउ पुग्ने पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमा रोकिएको छ ।

तै पनि संघीय सञ्चित कोष पुस मसान्तमा ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख घाटामा रहेको छ । ज्यादै छुच्चो भएर खर्च गर्दा पनि सरकारलाई आधा खर्ब घाटा भइरहेको छ । यस्तो खराब वित्तीय हालत परिपूर्ति गर्न बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् केही वस्तुको राजस्व परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यदी त्यसो नगर्ने हो भने विकास आयोजनाहरुका लागि छुट्याइएको पैसा समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

तारोमा विद्युतीय कार

यसरी राजस्व संकलन सोचेअनुरुप नभएपछि सरकारले पछिल्लो समय उच्च आयात हुँदै गरेको विद्युतीय गाडीमा आँखा लगाएको छ । त्यसमा कर लगाएमा राजश्व संकलन बढ्ने अनुमान सरकारको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको माग उच्च रहेकाले कर लगाउँदा आयातमा फरक नपर्ने र राजस्व संकलन पनि बढ्ने सरकारी अनुमान छ ।

पछिल्लो समय सवारी साधानको आयातमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ८०–८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्वन लक्ष्य प्राप्ति गर्न भनेर विद्युतीय गाडीमा भन्सार महशुल घटाएको थियो । तर यसको ठूलो असर अहिले सरकारी ढुकुटी र विकास निर्माणमा देखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयात ह्वात्तै चुलिँदा यसका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको, तर देशभित्र यसले पूँजी निर्माणमा सघाउन नसकेको देखिन्छ ।

चालु आवको पहिलो ५ महिनामा १० अर्ब ७९ करोड ३५ लाख बराबरको विद्युतीय मोटर भएका रिक्सा, बस, माइक्रोबस, कार, जीप, भ्यान लगायत सवारीसाधान आयात भएका छन् । त्यसबापत ४ अर्ब ५९ करोड ५१ लाख कर उठेको छ । यो आयात गरिएको मुल्यको ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम हो ।

जबकी, पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने निजी एवम् विलासी सवारीसाधानको आयातमा २६० प्रतिशतभन्दा पनि बढी राजश्व उठ्ने गर्छ । तर, अहिले सरकारले त्यस्तो राजस्व गुमाइरहेको छ । यसैगरि ५ महिनामा ३६ करोड १८ लाख ६२ हजारको विद्युतीय साइकल र मोटर साइकल आयात भएकोछ, त्यसबापत ११ करोड १२ लाख ८१ हजार राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि केही दिन अघि नाडाको ४७ औं साधारण सभामा विद्युतीय गाडीको कर बढाउने संकेत गरेका थिए । व्यवसायी कर बढाउन नहुने उल्टै घटाउनुपर्ने माग गर्दा अर्थमन्त्री डा. महतले व्यवसायीलाई यसबारे नबोल्न आग्रह गरेका थिए । नभन्दै अहिले आएर सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने आन्तरीक तयारी थालिसकेको छ । अब छिट्टै यसलाई औपचारिकता दिने सरकारको योजना छ ।

अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा गाडी र व्याट्रीको क्षमताअनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म कर लगाइदै आइएको छ । अब त्यसलाई १०० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि पुर्याउने योजना सरकारले बनाइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । साथै, गाडीको क्षमता भन्दा पनि मूल्यको आधारमा करको दर निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ ।