कता हरायो ठूला बैंकलाई एसआईबी घोषणा गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ‘प्रणालीगतरुपमा महत्वपूर्ण बैंक (सिस्टमेटिकल्लि इम्पोर्टेण्ट बैंक)को नियमन तथा सुपरिवेक्षका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गर्यो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यसबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ । तर, किताबमा ‘अध्ययन भइरहेको’ भने पनि मौद्रिक नीतिमा लेखिसकेपछि यसमा राष्ट्र बैंकले व्यवहारमा भने चासो नदिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुरपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति बनाउने बेला यसबारे छलफल भए पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको छ ।’ उनले हालसम्म यसबारे खासै प्रगति नभएको बताए । ‘बैंकहरुलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण कसरी हुन्छ भनेर वर्गीकरण गर्ने विधी कस्तो हुने, तिनीहरुलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने बारेमा गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय ठूला बैंकहरु मर्जर र एक्वीजिशनमा जान थालेपछि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको यस बूँदाको खाँचोबारे फाट्टफुट्ट चासो उठ्न थालेको छ । यद्यपि, कतिपय बैंकरहरु नेपालमा त्यसखाले विशिष्टिकृत नियमनको खाँचो परिहाल्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । हुन पनि विश्वब्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अझै त्यो अवस्था आईनसकेको देखिन्छ ।

भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी पूँजी आकार भएको बैंकलाई यस्तो वर्गीकरणका लागि छनोट गर्नसक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्ज भएपछि पनि अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत पूँजी पुग्ने अवस्था छैन । अर्को ठूलो बैंक नबीलले पनि आफ्नो आकार भारी मात्रामा बढाउने भनेको छ । तर एक्वीजिशनपछि बैंकको आकार कत्रो हुन्छ भन्ने तय भइसकेको छैन ।

वित्तीय संस्थाहरु जति ठूलो हुँदै जान्छन्, तिनको जोखिम पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । ठूला संस्था डुबे भने पुरै अर्थतन्त्रमा असर पारिदिन सक्छन् । सन् २००७–८ को वित्तीय संकट पनि अमेरिकी बैंक डुब्दाको परिणाम थियो । यही कारण ठूला संस्थालाई विशेष नियमन आवस्यक पर्छ भन्ने मान्यतामा संसारभर वित्तीय संस्थाको आकार र कारोबारको प्रबृत्तिका आधारमा अतिरिक्त नियमनको व्यवस्था सुरु गरिएको हो ।

कसरी छुट्याउने ?
अहिले संसारमा दुई किसिमका प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक छन् । एउटा विश्व स्तरका महत्वपूर्ण बैंकहरुको सूची तयार हुन्छ । त्यसमा संसारमा ३० ठूला बैंकलाई समेटिएको छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा, स्पेन र इटलीका ठूला बैंकहरु यो सूचीमा छन् ।त्यसबाहेक सबै मुलुकले आफ्नो देशभित्रको प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंकको सूची बनाउन पाउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय बासल कमिटिले विभिन्न पाँचवटा सूचकका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । अरु विभिन्न मुलुकका केन्द्रिय बैंकले आन्तरिक बजारका महत्वपूर्ण बैंकको सूची बनाउने क्रममा मूल्यांकनका सूचक र तिनको भार आफ्ना अनुकुल तोक्ने गरेका छन् ।

छिमेकी भारतमा भने चार वटा सूचकमा मात्रै वर्गीकरण गरिन्छ । बैंकको आकार, अरु बैंक तथा वित्तय संस्थासँगको कारोबार र धितोपत्रआदीमा लगानी, जोखिमको प्रतिस्थापन तथा व्यवसायिक जटीलतासम्बन्धी सूचकलाई भारत यसखाले वर्गीकरणका निम्ती प्रयोग गरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भने परस्पर क्षेत्राधिकार बाझिने संभावनालाई पनि सूचकको रुपमा लिइएको छ ।

नेपालको कुरा गर्दा नबील बैंकले थुप्रै संस्थामा लगानी गरेको छ । पुराना अधिकांश बैंकमा विभिन्न सरकारी निकायको पनि लगानी छ । एउटै समूहले दुई वटा बैंक प्रबद्र्धन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन । पूँजी आधार पनि त्यस्तै विविधता छ । कारोबारको प्रकृतिले पनि बैंकबीच विविधता निम्त्याउँछ ।

एनआईसी एसिया बैंक कारोबारको आधारमा निकै ठूलो छ । तर उसको अधिकांश लगानी सानासाना ऋणीमा छरिएको छ । निक्षेपको स्रोत पनि त्यस्तै छ । नबील, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, प्राइम, ग्लोबल आईएमईजस्ता बैंकको संस्थागत निक्षेप र कर्पोरेट कर्जाको बाहुल्यता छ । यस्तो अवस्थामा एउटै ठूलो कर्पोरेट ऋण डुबिदियो भने बैंकलाई निकै ठूलो घाटा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

दुई वर्षअघि इन्भेण्टमेण्ट बैंकबाट कोइला आयात गर्न अर्बैं ऋण लिएको व्यवसायि भागिदिएपछि बैंकलाई ठूलो क्षति भएको थियो । केही समयअघि मात्रै नबील बैंकबाट अर्बैं रुपैयाँ निक्षेप काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालिदिएपछि बैंकमा तरलता व्यवस्थापनमा कठीनाइ भएको थियो ।
सञ्चालन जोखिम अनुसार थप जोखिमभारित सम्पत्ती छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था विश्वब्यापी अभ्यासमा छ । नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने ठूला बैंकले जोखिमबापत बढी पैसा छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । जसले तत्कालका लागि उनीहरुको नाफामा असर पार्न सक्छ । यसले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण क्षमता पनि बढोत्तरी गर्नुपर्ने आवस्यकता हुन्छ ।

विश्व बजारमा पनि अभ्यास कम
नेपालमा मौद्रिक नीतिले भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भनिरहँदा विश्व बजारमै पनि प्रणलीगत महत्वपूर्ण बैंकको अभ्यास कमैमात्र देखिन्छ । दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानले यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । पाकिस्तानले हबिब बैंक (हिमालयन बैंकको प्रबद्र्धक), नेशनल बैंक अफ पाकिस्तान र युनाइटेड बैंकलाई यस्तो विशिष्टिकृत सूचीमा राखेको छ ।

भारतले स्टेट बैंक अफ इण्डिया (नेपाल एसबीआई बैंकको माउ संस्था), आईसीआईसीआई बैंक र एचडीएफसी बैंकलाई यस सूचीमा राखेको छ । बंगलादेशले सन् २०१४ मै यसखाले नियमन गर्ने खाका तयार पारे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । कतिपय युरोपेली मुलुक र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा पनि यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

यसरी सुरु भयो एसआईबी
सन् २००७–८ को वित्तीय संकटपछि विश्वब्यापी वित्तीय प्रणालीको सुधारिकरण अभियान चलेको थियो । सन् २०१० को नोभेम्बरमा ‘बासल कमिटी अन ब्यांकिङ सुपरभिजन’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरपरिवेक्षण गर्ने नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्यो ।त्यसलाई ‘बासल ३’ भनियो । अर्को वर्ष सन् २०११ को नोभेम्बरमा पहिलो पटक ‘फाइनान्सियल स्टाबिलिटी बोर्ड’ भनिने अर्को संगठनले संसारका ठूला बहुराष्ट्रिय बैंकहरुमध्येबाट पहिलो पटक प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था (एसआईबी)को सूची सार्वजनिक गर्यो । यो बोर्ड पनि अमेरिकी वित्तीय संकटपछि सन् २००९ मा जी२० भनिने विश्वका २० धनि मुलुकले लण्डनमा स्थापना गरेका थिए ।

त्यसपछि विभिन्न मुलुकका केन्द्रिय बैंकले आफ्नो मुलुकभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्येबाट केही ठूला र जोखिमयुक्त संस्थालाई सूचिकृत गरेर विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षण गर्न थालेका हुन् ।