सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल डेढ खर्ब, बजेट खर्चको असन्तुलन प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित !

काठमाडौं । सरकारको बजेट घाटा झन् झन् बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामा बाँकी रहँदै गर्दा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै अर्थात् बजेट घाटा डेढ अर्ब नजिक छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख ५ गते बुधवारसम्म सरकारी खाता १ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना बाँकी छ । सो अवधि नजिकिँदै गर्दा बजेट घाटाको आकार बढ्न थालेको हो ।

अझै पनि आर्थिक गतिविधि नबढ्दा राजश्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण आयात घट्दा, व्यापार व्यवसायमा सङ्कुचन आएको छ, जसले राजश्वमा असर गरिरहेको छ । यता, ऋण तथा अनुदान, गैर कर आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यसरी लक्ष्यअनुसार आम्दानी नहुँदा बजेट घाटामा गएको बताइन्छ ।

बुधवारसम्म सरकारले राजश्व, अनुदान, ऋण लगायतका माध्यमबाट ७ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोड ५९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, ९ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख खर्च गरेको छ । यसरी आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी खाता थप ऋणात्मक बनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च ज्यादै कमजोर देखिएको छ। बुधवारसम्म आइपुग्दा सरकारको पुँजीगत खर्च ३२.८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, ९ महिनामा बितिसक्दा लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । बुधवारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ९९ अर्ब २८ करोड १८ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।

चालु आवको सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयका अनुसार बुधवारसम्म आइपुग्दा सरकारको वित्तीय खर्च भने ५४.८७ प्रतिशत छ । सो अवधिमा कुल १ खर्ब ६८ अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च भएको छ।

यता, सरकारको मुख्य आम्दानी अर्थात् राजश्व सङ्कलन पनि कमजोर नै छ । यो वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, ९ महिना बितिसक्दा जम्मा ५३.०३ प्रतिशत मात्रै संलकन भएको छ।

यस्तै, बुधवारसम्म लक्ष्यको ५१.८६ प्रतिशत मात्रै कर राजश्व उठाएको छ । सरकारले सो अवधिमा ६ खर्ब ७७ अर्ब १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर राजश्व र गैर कर राजश्व मार्फत ७७ अर्ब ३५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । यस्तै, ऋण अनुदान मार्फत ५.५२ प्रतिशत मात्रै ( २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ) आम्दानी गरेको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले गैर कर राजश्व मार्फत १ खर्ब १७अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यता, अन्य आम्दानी भने २२ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

बजेट खर्चको असन्तुलन प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित !

नेपालमा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने पुरानै प्रवृत्ति हो । जुन, यो वर्ष पनि हुने देखिएको छ । तर, पनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्चको असन्तुलन प्रवृत्ति कायम हुने देखिएको हो ।

चालु आवको अन्तिम समयमा सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । जुन, यो वर्षमा कायम रहने देखिन्छ । यद्यपि, यो पहिलादेखि नै कायम हुँदै आएको छ । नेपालमा साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष असार मसान्तमा सकिन्छ । त्यसअनुसार सरकारको वार्षिक बजेट पनि असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा सरकारको बजेट कार्यान्वयन तथा भुक्तानी ज्यादै न्यून अर्थात् सुस्त हुन्छ । तर, अन्तिम समयमा भने अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ, अर्थात् असार महिनामा सरकारको खर्च निकै उच्च हुने गरेको छ । असारमा बढी काम र खर्च हुनुलाई नकारात्मक रूपमा बढी टिप्पणी गरेको पाइन्छ । तर, यसमा यसमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पक्ष छन् । साथै, यसमा केही बाध्यता भएको पनि सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अधिकांश वर्षहरूमा पुँजीगत बजेटको औसत ४० प्रतिशत असार महिनामा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति छ । सरकारले सो अवधिमा बजेट सक्नका लागि रकमान्तर र थप निकासाको सहायता लिँदै आएको छ । नयाँ आयोजना र कार्यक्रम पूर्व तयारी नसक्ने, तर बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति छ, यस्ता समस्याले पनि बजेट खर्चमा समस्या आउने गरेको छ । ठुला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पनि अपेक्षित गति लिन सकिरहेका छैनन् । यसले पनि वर्षमा पनि कायम हुने देखिन्छ।

हालसम्म १ खर्ब पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । असार मसान्तसम्म बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । साथै, कुल खर्च पनि लक्ष्यअनुसार नहुने पक्का भएको छ । यो नेपालको पुरानै प्रवृत्ति हो । तर, पटक/पटक बजेट कार्यान्वयनलाई सफल बनाउने भने पनि अझै हुन सकेको छैन ।