काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महशुल निर्धारण आयोगमात्रै होइन सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय आयोग अनि हरेक प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारले नै कोसिस गर्दा पनि केही सिप नलागेपछि अब उद्योगीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिको रिट खारेज गरिदिएपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विजुली लिएबापत