अब पेट्रोलियम ट्याक्सी र माइक्रोबसले ‘रूट पर्मिट’ नै नपाउने !

ईभीलाई मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने सरकारको तयारी, पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले अब खनिज इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी तथा माइक्रोबसलाई नयाँ ‘रूट पर्मिट’ नदिने भएको छ । सन् २०४५ सम्म खुद कार्वन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यस्तो नीति लिन लागिएको हो । शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युतीय सवारी साधानको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको छ ।

केही समयअघि मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएको विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनामा यस प्रकारको प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सो कार्ययोजनामार्फत नयाँ र नमुना पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

यसलाई भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अब नयाँ रूट परमिट जारी गर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (ट्याक्सी तथा माइक्रो र मिनी बसहरू)लाई मात्र अनुमति दिने सरकारको तयारी छ । खनिज इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी तथा माइक्रो बसहरूलाई क्रमशः विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्न प्रोत्साहन हुने नीतिको कार्यन्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यसैगरी सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोगमा ल्याउने विद्युतीय सवारी साधनका आयातकर्तालाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा समावेश गर्ने र भन्सारमा छुट दिने नीति पनि घोषणा गरिएको छ । सार्वजनिक तथा निजी सवारीको रुपमा विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान लगायतका निकायहरूबाट सवारी साधन खरीद गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखी खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साथै, खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । १ बर्षभित्र यस्तो कानून ल्याइसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ब्याट्री तथा सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय मोडिफिकेशनका सामग्री तथा प्रविधि आयातमा सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा दिन आबश्यक व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ ।

पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य

सरकारले पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य रुपमा राख्ने नीति ल्याउन लागेको छ । अव पेट्रोल पम्पको नवीकरण गर्दा प्राविधिक रुपमा संभव भएसम्म चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । आगामी दिनमा खुल्ने नयाँ पेट्रोल पम्पको हकमा भने अनिवार्य रुपमा विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रलाइ चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्न सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सहुलियत दरमा भाडामा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युतीय पूर्वाधार समेत उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा वृद्धि गर्न मानिसहरूले स्वतः समय व्यतित गर्ने स्थानहरू (होटल, रेस्टुरा, सुपरमार्केट, सपिङ मल, राजमार्गका छेउछाउ संचालन हुने खाजघर, मनोरंजन केन्द्र आदि)मा समेत चार्जिङ स्टेशन राख्न प्रोत्सहान गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

समग्रमा व्यापक रुपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशन निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल देशभर १३६ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये ८० वटा निजी क्षेत्रले चलाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन ५१ वटा निर्माण गरिसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत सातै प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा ५१ वटा ‘फास्ट चार्जिङ स्टेशन’हरू निर्माण गरिएको हो । हाल प्राधिकरणले थप १४ वटा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ ।