निर्वाचन आयाेगकाे दबाबपछि लघुबीमा लाइसेन्स प्रक्रिया राेकियाे, चुनावपछि बाड्ने तयारी
काठमाडौं । लघुबीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण स्थगन भएको छ । बीमा समितिले तत्काल लघुबीमा लाइसेन्स वितरण नगर्ने भएको हो ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले हाललाई लघुबीमा लाइसेन्सका वितरणमा रोक लगाइएको हो ।
‘गत असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिताको कारण लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण कार्य र प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य हाल स्थगन भएको छ ।’ समिति स्रोतले भन्यो,– ‘अब आगामी निर्वाचनपछि नै नयाँ लाइसेन्स वितरण र प्रस्ताव मूल्याङ्कनको कार्य अघि बढाउँछौं ।’
बीमा समितिलाई चुनाव अगाडि नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेगरी लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचनकै मुखमा लाइसेन्स बाँड्ने योजनाका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निर्वाचन आचार संहिता विपरित लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन माग गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी गरेको थियो ।
उजुरीका आधारमा आयोगले समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर, समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी कार्य बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनुुपूर्व नै प्रक्रिया सुरु गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
समितिले आयोगलाई स्पष्टीकरण फर्काउँदै भनेको छ,–‘निर्वाचन आचार संहिता सुरु भएपछिको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्याङ्क कार्य समेत रोकिएको छ, बीमाको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी कार्य बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ मा बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
बीमा समितिले गत भदौ १० गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै लघुबीमाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । नयाँ लघुबीमा लाइसेन्सका लागि ३१ वटा कम्पनीहरुले आवेदन पेश गरेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत लघुबीमा संचालनको प्रस्ताव गरेको थियो । बीमा समितिले ३ जीवन, ४ वटा निर्जीवन गरि कुल ७ वटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेछ ।
लाइसेन्स पाउनका लागि राजनैतिक पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मन जीत्न सक्नछन् उनीहरुले नै पाउने बजारमा चर्चासमेत हुने गरेको थियो । निर्वाचन अगावै लघुबीमा लाइसेन्स वितरण गरि चुनाव खर्च जोहो गर्न लागेका मन्त्री र तीनका आसेपासेलाई भने झड्का लागेको छ ।
लघुबीमाको लागि पुँजी कम्तीमा ७५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । प्रस्तावकर्ताले ७५ करोड चुक्तापुँजीमध्ये ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकले धारण गर्न पाउने छन् भने कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने समितले जनाएको छ । तर, अहिले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी राखेर समितिमा प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।
