विदेशी विनिमय सुधारका लागि तीन खम्बे अवधारणा
पहिलो चरणको सुधार
पहिलो चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत विदेशी विनिमयको सवालमा ३ वटा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार गरिएको थियो । शुरुमा आयात निर्यातको ब्यापार गर्न सरकारी लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरियो । त्यसभन्दा अघि आयात निर्यात गर्नका लागि व्यापारीले पहिला लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यस्तो लाइसेन्स प्राप्त ब्यापारीले मात्रै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न पाइने व्यवस्था थियो । पहिलो सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको लाइसेन्स राज हटायो । यसको सिधा असर विदेशी विनिमयमा पर्छ ।
यही कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुसूची ८ (आर्टिकल ८) बमोजिमको हैसियत प्राप्त गर्यौं । आर्टिकल ८ ले चालु खाताका लागि विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने हामीले चालु खाता कारोबारका लागि नेपाली रुपैयाँलाई परिवत्र्य बनायौं ।
दोस्रो, हामीले विदेशी विनिमय दरमा वैज्ञानिकीकरण (Rationalization) गर्यौं । भारतीय रुपये (भारु)सँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत राख्यौं । अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको हकमा एउटा साङ्लो नीति बनायौं । यो भनेको भारतीय बजारमा भारुसँग हुने विनिमय दरलाई आधार मानेर नेपालमा पनि डलरको विनिमय दर कायम गरियो । त्यसपछि बाँकी सबै परिवत्र्य विदेशी मुद्रालाई डलरको विद्यमान विनिमय दरका आधारमा मूल्य निर्धाण गर्ने व्यवस्था गर्यौं । यो पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुधार हो ।
तेस्रो, हामीले वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा विदेशी विनिमय (सटही) सुविधा दिने व्यवस्था गर्यौं । यसले नेपालीहरू विदेशमा पढ्न, उपचार गर्न पाउने भए । विदेशी लगानी पनि विस्तारै आउन थाल्यो । विदेशी बैंकले नेपालमा आफ्नो स्वामित्वमा बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था भयो । यसले नेपालमा करेस्पोडेण्ट बैंक खुले । अहिले नेपालमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यो काम गरिरहेको छ । त्यो बैंक नभइदिएको भए अहिले सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धका गतिविधी (एएमएलसीएफटी)ले नेपाललाई अप्ठेरो परिसकेको हुनसक्थ्यो ।
सन् २००० पछि सम्पत्ती शुद्धिकरणको विषय उठ्न थालेपछि सारा विदेशी बैंकहरूले नेपाललाई ‘करेस्पोण्डेण्ट बैंक’को सुविधा दिन बन्द गरिदिए । त्यसअघि थुप्रै बैंकबाट नेपालमा पैसा पठाउन सकिन्थ्यो । अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले मात्रै काम गरिरहेको छ ।
पहिलो चरणको सुधारका परिणाम
हामीले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारबाट थुप्रै आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ पाएका छौं । चालू खाता परिवत्र्य गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार धेरै बढेको छ । रेमिट्यान्समा ठूलो सुधार भएर वित्तीय स्रोतको दायरा फराकिलो भएको छ । राष्ट्रिय बचत अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
श्रम निर्यातको लाभ लिन पनि विदेशी विनिमय प्रणालीमा भएको सुधारले सम्भव भएको हो । अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक साँढे ९ खर्बजति रेमिट्यान्स भित्र्याउँछौं । यो भनेको हाम्रो पुरा अर्थतन्त्रको २२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । थुप्रै नेपाली विदेश जाने मौका पाए । पैसा कमाएर घर पठाउने सुविधा भयो । यसले ठूलो संख्यामा गरिबी घटायो । बेरोजगारीको समस्या हल गर्न ठूलो योगदान पुग्यो ।
विदेशी विनिमयको अवरोधलाई सहजिकरण गर्यो । कुनै बेला हामी अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स भित्र्याउने अवस्थामा थियौं । यसले सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि ठूलो योगदान गर्यो । ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति स्वदेशमै बेरोजगारीको सिकार बन्नु परेको भए सम्वभतः अहिले हामी यत्तिको शान्ति सुरक्षामा बाँच्न पाउने थिएनौं ।
मानिसहरूलाई उपभोगको अनगिन्ति छनोट गर्ने सुविधा पनि यही नीतिगत सुधारबाट प्राप्त भएको हो । कम पैसामा छानिछानी आफ्ना आवस्यकता परिपूर्ति गर्ने हैसियत नेपालीमा विकास भएको छ । गरिबी निवारण भनेको यही हो । आफ्ना आधारभूत आवस्यकता सहजै परिपूर्ति गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत बन्नु नै गरिबी निवारण हो ।
सँगसँगै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो योगदान पुगेको छ । हामीलाई विदेशी विनिमयको कुनै समस्या छैन । अहिले पनि ७–८ महिनाको आयात थेग्न सक्ने विदेशी विनिमय हामीसँग सञ्चित छ । यो भनेको पर्याप्त हो ।
पहिलो चरणको असफलता
पहिलो चरणमा भएका यी सुधारका बाबजुत हामीले केही काम गर्न सकेनौं । विदेशि विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई हामीले कुनै सुधार गरेनौं । त्यही कारण वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई जतिसुकै क्रान्तिकारी बनाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।
भारतमा अहिले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन’ बनाइएको छ । हामी अझै ‘नियमित गर्ने’ ऐनमै छौं । पहिलो चरणको सुधारको सबैभन्दा ठूलो असफलता त फराकिलो ब्यापार घाटा हो । हामीसँग अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत ब्यापार घाटा छ । अहिले रेमिट्यान्सले थेगेको भए पनि यो दीगो हुनै सक्दैन ।
दोस्रो, हामीले निर्यातको आधार बढाउनै सकेनौं । हाम्रो निर्यात् क्षेत्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहिरह्यो । पहिलो चरणको सुधारको अर्को असर चाहीँ कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको छ । हामीले भारतीय कृषिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका धेरै कारण होलान्, त्यसमध्ये एउटा कारण चाहीँ स्थीर विनिमय दर प्रणाली हो । यसले हाम्रा कृषकहरू मारमा परेका छन् ।
चौंथो असफलताको कुरा गर्दा हाम्रो आर्थिक बृद्धि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेत । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व त भयो । सरकारलाई विदेशी विनिमयको अभाव कहिल्यै भोग्नु परेन । तर विकास हुन सकेन । जुन गतिमा औद्योगिकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन । उद्योगहरू पछि परे । कृषि पछाडी पर्यो । हामी प्रतिस्पर्धी हुनै सकेनौं ।
बजारमा आधारित विनिमय भएको भए सायद हाम्रो उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धा अझै अघि बढ्थ्यो । यसबाट अहिलेसम्म हामी खारिएर परिपक्व बनिसक्थ्यौ । नयाँ नयाँ प्रविधी भित्र्याउन सहयोग पुग्थ्यो । यसरी कृषि, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार घाटा, निर्यातको कमजोर आधार, सुस्त आर्थिक बृद्धि र न्युन उत्पादनशील क्षमता हाम्रा कमजोरीका पक्ष हुन् । यसमा सुधार ल्याउनका लागि दोस्रो चरणको सुधार जरूरी भएको छ ।
दोस्रो चरणको सुधार
विदेशी विनिमयसम्बन्धि दोस्रो पुस्ताको सुधार गर्दा ३ खम्बे अवधारणामा जानु पर्छ । पहिलो, नेपाली मुद्रालाई पूँजी खातामा परिवत्र्य बनाउनु पर्छ । दोस्रो, विनिमय दरलाई लचक बनाउँदै लानुपर्छ । तेस्रो, वैकल्पिक मौद्रिक अंकुशको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ ।
पहिलो चरणको आर्थिक सुधारमा थाति रहेका ती दुई ऐन परिमार्जन गर्ने पहिलो कदम हुनुपर्छ । अब यी दुई ऐनलाई खारेज गरेर एकीकृत किसिमको नयाँ ऐन बनाउनु पर्छ । जसले विदेशी पूँजीलाई नेपालमा आउन दिनेमात्र होइन, नेपालको पूँजीलाई पनि विदेशमा उद्यमशीलता गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्थात् उद्यमशीलताको निर्यात नेपालले पनि गर्न पाउनु पर्छ । हामीसँग आतिथ्य सेवालगायत विषयमा राम्रो अनुभव छ । यसमा हामीले उद्यमशीलता निर्यात गर्न सक्छौं । तिब्बत, भारत वा अन्य गन्तब्यमा यसो गर्न सकिन्छ ।
अबको दोस्रो चरणमा पूँजी खाता परिवत्र्य बनाउने बाटो खोज्नु पर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले पूर्ण रुपमा पूँजी खाता परिवत्र्य गर्न सम्भव नभए पनि सीमित वा आंशिक रुपमा गर्न सकिन्छ । सीमित परिवत्र्यताले पनि नेपालीलाई विदेशमा पूँजी लगेर उद्यमी बन्न पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्न सक्छ । यसले नेपालमा लाभांश आउन सक्छ । अहिले एनसेलले ठूलो रकम लाभांश लग्यो भनेर हामी भनिरहेका छौं । यस्तै भोलि कुनै नेपाली कम्पनीले विदेशमा उद्यमशिलता गरेर लाभांश ल्याउन सक्छ ।
दोस्रो चरणको सुधारका लागि दुई ओटा पाटालाई ध्यान दिइनु पर्छ । पहिलो, पूँजी खाता कारोबारका लागि नेपाली रुपैयाँलाई केही हदसम्म परिवत्र्य बनाउने हो । त्यसका लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनको खारेजी वा संशोधन सहितको एकीकरण गरेर एउटा लचक खालको ऐन बनाउनु पर्छ । ताकी, यसका आधारमा विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन लगायतमा भएको थुप्रै सुधार कार्यान्वयनमा आउन सकुन् ।
विनिमय दर प्रणालीमा सुधार
दोस्रो महत्वपूर्ण कदम चाहीँ विदेशी विनिमयदर प्रणालीलाई सुधार गर्नु पर्छ । अहिले हामी भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधिएका छौं । यसबाट विस्तारै बाहिर निस्कनु पर्छ । यसका लागि हामीले तत्काललाई केही लचकता अपनाउन सक्छौं । २०१७ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले स्थिर विनिमय दर लागू गरेका छौं । यसलाई परिवर्तनशील बनाउँदै जानु पर्छ ।
एकै चरणमा पूर्ण परिवर्तनशील हुने गरी बजारको लगाम छोडिदिँदा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले हामीले चरणबद्ध सुधार गर्न सक्छौं । शुरुआति चरणमा ‘ब्याण्ड’ अर्थात् ‘करिडोर’ बनाउन सकिन्छ । यो भनेको अहिले भारु १०० बराबर नेपाली रुपैयाँ १६० छ । यसलाई हामीले १५५ देखि १६५ सम्म कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरियो भने त्यो ब्याण्ड भयो । त्यसो भयो भने विनिमयदर यो करीडोरभित्र हलचल गर्छ । त्यसले माग र आपूर्तिका आधारमा विनिमय दर तय हुने परिपाटी बन्दै जान्छ ।
सुधारको अर्को उपाय भनेको मुद्रा डालो (बासकेट) प्रणाली हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका आधारमा मुद्रा डालो बनाएर आईसी र डलरको विनिमय दर कायम गर्न सकिन्छ । हामीले १८ जेठ २०४० मा यस्तो प्रयास पनि गरेका थियौं । त्यसबेला नेपालले भारुलाई बाहिर राखेर मुद्रा डालो प्रणाली लागू गरिएकाले त्यति सफल भएन ।
वैकल्पिक मौद्रिक अंकुश
अर्को महत्वपूर्ण कदम भनेको वैकल्पिक मौद्रिक अंकुशको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ‘लक्षित मुद्रास्फीति प्रणाली’ (Inflation Targeting Regime)एउटा विकल्प हुनसक्छ । किन भने, विदेशी विनिमय प्रणाली र मौद्रिक प्रणालीबीच आपसमा अन्तरआबद्धता हुनुपर्छ । यसमा एउटा कुरालाई चलाउने हो भने त्योसँगै गाँसिएको दोस्रो पाटोलाई छोड्न मिल्दैन ।
यी तीन कुरालाई एकैसाथ लान सकियो भने हामी विदेशी विनिमय व्यवस्थामा फड्को मार्न सकिन्छ । कुनै एकलाई छाडेर हामी अर्को चरणमा पुग्नै सक्दैनौं । यी काम रातारात हुन पनि सक्दैनन् । यसका लागि हामीले २–३ वर्षको समय दिएर चरणबद्ध रुपमा सुधार गर्नुपर्छ । रातारात गर्न खोजियो भने चाहीँ विध्वंश पनि हुनसक्छ ।
एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा संक्रमणकालिन व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि कम्तिमा २–३ वर्ष लाग्छ । तीन खम्बे नीतिमा पनि हामीले पहिलो चरणमा कानूनी सुधार, दोस्रो चरणमा विदेशी विनिमय दरको संक्रमणकालिन व्यवस्था र तेस्रो चरणमा करिडोर (ब्याण्ड) हटाएर बजारमा आधारित पूर्ण परिवत्र्य विदेशी विनिमय निर्धारणमा पुग्न सकिन्छ । लक्षित मुद्रास्फीति प्रणालीमा पनि हामी तेस्रो चरणमा मात्रै पुग्न सक्छौं ।
अन्त्यमा
यस्ता सुधारले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्छ । विदेशी पूँजीसँगै प्रविधि पनि भित्रिन्छ । नेपालीहरू पनि बाहिरी विश्वमा पुग्छन् । उद्यमशीलताको विकास हुन्छ । यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौं । नेपालीहरू विदेशमा गएर उद्यमी बन्न थाले भने उनीहरूले लाभांश पठाउँछन् । त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्राको ढुकुटीलाई बलियो बनाउन र ब्यापार घाटाका कारण चालु खातामा पर्ने दबाब कम हुन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को ‘अर्थनीति’ नामक स्मारिका २०७८ बाट साभार गरिएको हो ।)
