Arthapath.com - Page 4 of 6227 - Reporting, analysis, and commentary on Nepal's economy and its consequences Arthapath.com
५ श्रावण २०८३, मंगलबार

चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय

काठमाडौँ। चौतर्फी विरोध र नागरिक स्तरमा चर्को असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकारले शिक्षा र स्वाथ्यमा लगाएको कर हटाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर उठाउन थालिएको थियो। आर्थिक विधेयकमार्फत लगाएको उक्त करप्रति सर्वसाधरणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।


पुरा पढ्नुहोस्

अर्बैँ डलर खर्चिएको विश्वकपकाे रौनकले पनि बढाउन सकेन अमेरिकी पर्यटन, व्यापार र राेजगारी पनि सुस्त

काठमाडौँ । विश्वभरका करोडौँ फुटबल समर्थकलाई रोमाञ्चित बनाएको सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा भने अपेक्षित लाभ दिलाउन नसकेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। लाखौँ फुटबल प्रेमीहरूको जमघट र रंगशालाहरूमा देखिएको अभूतपूर्व उत्साहका बावजुद, यस महाकुम्भले अमेरिकाको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा भने कुनै ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकेन। ‘विश्वकप आएपछि


पुरा पढ्नुहोस्

बजेटमार्फत घोषणा गरिएकाे ‘लखपति योजना’ कार्यान्वयनमा, दैनिक नगद उपहार तथा महिनामा दुई जनालाई १०-१० लाख

काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहन गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेकाे छ। अब एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्दा सक्कली बिल लिने उपभोक्ताले नगद उपहार जित्ने अवसर पाउनेछन्। कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना नेपाली लखपति बन्ने व्यवस्था गरिएको


पुरा पढ्नुहोस्

‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाक (टेक्सटाइल) उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले पूर्ण सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन


पुरा पढ्नुहोस्

देशभरका १३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आर्थिक वर्षको बजेट

काठमाडौँ। देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने


पुरा पढ्नुहोस्

भर्खरै
आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र जनमैत्री अस्पताल बीच नगद रहित सेवा सम्झौता

काठमाडौँ। आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पतालबीच नगदरहित सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र जनमैत्री अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक स्वरूपा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो । यस सम्झौता पश्चात आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमा सेवा खरिद गर्ने ग्राहक महानुहरुको बीमालेखको […]

बैंकिङ

एनएमबी बैंकद्वारा सबै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश बचत खाता’ सुरु

काठमाडौं। एनएमबी बैंक लिमिटेडले नेपालका सातवटै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश बचत खाता’ योजना सुरु गरेको छ । देशका विभिन्न भागमा रहेका ग्राहकहरूको स्थानीय पहिचान र वित्तीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले यो नयाँ बचत योजना ल्याएको हो । एनएमबी बैंकले सातै प्रदेशका लागि सातवटा विशेष खाता योजना

बीमा

आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र जनमैत्री अस्पताल बीच नगद रहित सेवा सम्झौता

काठमाडौँ। आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पतालबीच नगदरहित सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र जनमैत्री अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक स्वरूपा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभयो । यस सम्झौता पश्चात आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमा सेवा

अर्थ राजनीति

‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाक (टेक्सटाइल) उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले पूर्ण सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने तथा बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरू तत्काल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले तयारी पोसाक उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली तयारी पोसाकको निर्यात विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको

विश्व बजार
समाचार
बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन जारी, समयमै खर्च गर्न…
नेपाल चेम्बर र स्पेनिश चेम्बरबीच व्यापार तथा लगानी सहकार्य विस्तार…
मदन पुरस्कार २०८२ का लागि उत्कृष्ट १० कृति छनोट
रसुवागढी हाईड्रोपावरको सीईओमा पुष्कार अमात्य नियुक्त